'Monsoon session in parliament'

PM Modi in Lok Sabha : विपक्ष मणिपुर मुद्दे पर 26 जुलाई को केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया था. अगले दिन यानी 27 जुलाई को लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया. बीते तीन दिन से इसपर चर्चा हो रही है. पीएम मोदी के जवाब के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी.

शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "आपने राहुल गांधी को एक सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया और उन्हें अपने आवास से बाहर कर दिया. वह अपने मामले जीतकर वापस आए. फिर भी, वह नफरत के कारण आपसे बात नहीं कर रहे हैं, यदि आपको कोई समस्या है, तो यह आपकी समस्या है, किसी और की नहीं."

स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी का ज़िक्र करते हुए कहा, "केवल एक महिला-विरोधी शख्स ही संसद में फ्लाइंग किस उछाल सकता है, जहां महिला सांसद बैठती हैं..." उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की हरकत में 'गरिमा का अभाव' था.

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले मैं मणिपुर गया था. हमारे प्रधानमंत्री आज तक (मणिपुर) नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिन्दुस्तान नहीं है.

मणिपुर हिंसा को लेकर आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा देखने के मिला. इस बीच आज लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों ने फिर हंगामा किया. इसके चलते लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है. इससे पहले हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही 2:30 बजे तक स्थगित हुई थी.

Parliament Monsoon Session: संसद के दोनों सदनों में सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है. सदन में मणिपुर हिंसा और मणिपुर की दो महिलाओं के वीडियो को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ.

मॉनसून सत्र में विपक्ष ने मणिपुर के अलावा महंगाई, केंद्रीय जांच एजेंसियों को दुरुपयोग, दिल्ली सेवा अध्यादेश को लेकर केंद्र के लिए मुश्किलें खड़ी करने की तैयारी की है. संसद का मॉनसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा.

लगातार हंगामे की वजह से राज्यसभा से अब तक 27 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं, जबकि लोकसभा से चार सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया गया है. राज्यसभा के 23 सांसदों का निलंबन आज खत्म हो जाएगा.

यह एडवाइजरी ऐसे समय में आई है, जब संसद परिसर के भीतर प्रदर्शन और धरने की अनुमति नहीं दिए जाने की एडवाइजरी जारी की गई है.

सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी देश के सामने खड़े प्रमुख मुद्दों पर विपक्षी दलों को साथ लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में हैं और इसी प्रयास के तहत यह बैठक बुलाई गई है. विपक्षी दल राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए एकजुट होने के लिए प्रयासरत हैं ताकि अगले लोकसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से कड़ी चुनौती पेश की जा सके.