'Mps salary'

मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा रिजल्ट को लेकर काफी हो हल्ला मचा हुआ है. फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार ने एमपी पटवारी भर्ती परीक्षा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों पर रोक लगा दी है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या है पटवारी की यह नौकरी, क्या है यह पद...

भोजपुर सिनेमा के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ का आज इंडस्ट्री पर सिक्का चलता है. बड़े पर्दे से उनकी एंट्री पॉलिटिक्स में भी हो चुकी है. उनकी एक-एक फिल्म पर दर्शक का गजब का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है.

MP Excise Constable Admit Card 2023: मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, एक्साइज कांस्टेबल परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. उम्मीदवार एप्लीकेशन नंबर और डेट बर्थ की मदद से अपना एडमिट कार्ड वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.

MPPEB Recruitment 2022: मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (MPPEB) ने असिस्टेंट ऑडिटर, पटवारी समेत कई तरह के कुल 3555 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है.

UP Police Constable Recruitment 2022: यह भर्ती अभियान 534 पदों के लिए है, जिनमें से 335 पुरुष और 199 महिला उम्मीदवारों के लिए हैं.

UKPSC Forest Guard Bharti Notification 2022: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) ने वन रक्षक के पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. उम्मीदवार psc.uk.gov.in पर 11 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं.

MPPEB Group 3 Recruitment 2022: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए MPPEB 2500 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती करने जा रहा है, जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आज जारी होने वाले हैं.

उज्जैन नगर निगम के कमिश्नर (Ujjain Municipal Corporation Commissioner) क्षितिज सिंघल ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने दूसरे चरण में निगम के कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वर्कर (Frontline Worker) मानकर वैक्सीनेशन कराने के आदेश दिए थे. लेकिन उज्जैन नगर निगम करीब 1600 कर्मचारियों में से अब तक मात्र 70 प्रतिशत कर्मचारियों ने ही वैक्सीन लगवाई है.

उच्च सदन ने मंत्रियों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2020 को भी पारित कर दिया, जिसमें कोरोना से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए मंत्रियों के वेतन और भत्तों में एक साल तक के लिए 30 प्रतिशत की कटौती शामिल है. गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने विधेयक पेश किया. दोनों बिल को एक साथ रखा गया है और दोनों बिल ध्वनि मत से पारित हो गए. 

सरकार के इस फैसले की कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने तारीफ की है. अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि मैं सरकार के फैसले का स्वागत करता हूं, लंबे समय से मैं तर्क दे रहा हूं कि विकास के कामों के लिए सांसदों और विधायकों को सालाना दिए जाने वाले लगभग 7 हजार करोड़ रुपये का इस्तेमाल एक कोष के रुप में किया जाना चाहिए.