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'Msp' - 29 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • गन्ना किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी में मोदी सरकार, महंगी हो सकती है चीनी

    गन्ना किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी में मोदी सरकार, महंगी हो सकती है चीनी

    लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मोदी सरकार गन्ना किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है. गन्ना किसानों की नाराजगी को कम करने और चीनी मिलों पर बकाया चुकाने के लिए चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य बढ़ सकते हैं.

  • चुनाव से पहले किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, नई अनाज खरीद नीति को कैबिनेट की मंजूरी

    चुनाव से पहले किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, नई अनाज खरीद नीति को कैबिनेट की मंजूरी

    लोकसभा चुनाव 2019 ( Lok Sabha Election 2019) से पहले मोदी सरकार ने किसानों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है. नई अनाज खरीद नीति को केंद्रीय कैबिनेट ने आज मंज़ूरी दे दी. इसके तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का फ़ायदा मिलेगा. समर्थन मूल्य नीति के तहत सरकार हर साल खरीफ और रबी की 23 फसलों के समर्थन मूल्य तय करती है. सरकार ने जुलाई में फसल की लागत का डेढ़ गुना दाम दिलाने का वादा पूरा करते हुए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपए प्रति क्विटंल बढ़ा दिया था.

  • छत्तीसगढ़ सरकार ने धान व मक्का का समर्थन मूल्य तय किया

    छत्तीसगढ़ सरकार ने धान व मक्का का समर्थन मूल्य तय किया

    छत्तीसगढ़ सरकार ने चुनावी साल में किसानों को बड़ी राहत दी है. राजधानी रायपुर में आयोजित कैबिनेट की बैठक में धान और मक्का का समर्थन मूल्य तय कर दिया गया है. सरकार ने केंद्र द्वारा तय किए गए समर्थन मूल्य को राज्य में भी लागू कर दिया है. इसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी. 

  • महाराष्ट्र : अब न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर अनाज खरीदा तो एक साल की जेल और 50 हज़ार का जुर्माना

    महाराष्ट्र : अब न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर अनाज खरीदा तो एक साल की जेल और 50 हज़ार का जुर्माना

    महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के हित में एक अहम फ़ैसला लिया है. अब कोई व्यापारी अगर किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर अनाज खरीदता है तो उसे एक साल की जेल और 50 हज़ार का जुर्माना हो सकता है. इस फैसले से किसान खुश हैं तो वहीं व्यापारियों में नाराज़गी है और वे न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार भाव मे भारी अंतर को देखते हुये परेशान हैं. 

  • चीनी मिल संगठन ने कहा, चीनी उत्पादन प्रोत्साहन तीन गुना करने की जरूरत

    चीनी मिल संगठन ने कहा, चीनी उत्पादन प्रोत्साहन तीन गुना करने की जरूरत

    चालू चीनी विपणन वर्ष 2017-18 (अक्टूबर-सितंबर) में सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद चीनी निर्यात में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई, मगर उद्योग की ओर से अगले साल की पॉलिसी की मांग शुरू हो गई है. इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) ने अगले पेराई सत्र में सरकार से गन्ने के दाम पर मौजूदा उत्पादन प्रोत्साहन 5.50 रुपये प्रति क्विंटल को बढ़ाकर तीन गुना करने की मांग की है. 

  • अविश्‍वास प्रस्‍ताव: लोकसभा में राहुल गांधी ने PM मोदी पर राफेल, JIO, MSP को लेकर किए ये 15 वार

    अविश्‍वास प्रस्‍ताव: लोकसभा में राहुल गांधी ने PM मोदी पर राफेल, JIO, MSP को लेकर किए ये 15 वार

    कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में अविश्‍वास प्रस्‍ताव पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी पर कई वॉर किए. उन्‍होंने कहा कि मैं दिल से कहता हूं मैं प्रधानमंत्री, बीजेपी और आरएसएस का दिल से आभारी हूं कि इन्होंने मुझे कांग्रेस का, हिंदुस्तानी होने का, हिंदू होने का मतलब सिखाया और मैं इसके लिये अंदर से धन्यवाद करना चाहता हूं. आपके अंदर मेरे लिये नफरत है और इसे मैं प्यार से आपके अंदर से निकालूंगा. हम और पूरा विपक्ष मिलकर प्रधानमंत्री जी को चुनाव में हराने जा रहे हैं. राहुल गांधी ने भाषण खत्‍म करने के बाद पीएम मोदी को गले भी लगाया.

  • सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने से किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा: नीतीश कुमार

    सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने से किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा: नीतीश कुमार

    भले ही भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल में कई खाद्यान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रहे हों, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानना है कि इससे किसानों की सभी समस्या का समाधान नहीं होगा. नीतीश ने सोमवार को साफ़-साफ़ कहा कि जैसा केंद्र सरकार के कृषि बीमा योजना की जगह उन्होंने फ़सल सहायता योजना की शुरुआत की उसी तरह जब तक किसानो को इनपुट सब्सिडी की व्यवस्था नहीं होती तब तक उनका लागत कम नहीं होगा.

  • NEWS FLASH: केंद्र ने PM मोदी की रैली के दौरान पंडाल गिरने की घटना पर पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी : अधिकारी

    NEWS FLASH: केंद्र ने PM मोदी की रैली के दौरान पंडाल गिरने की घटना पर पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी : अधिकारी

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गढ़ कहे जाने वाले मिदनापुर में रैली को संबोधित करते हुए CM पर करारा वार किया. इस दौरान उन्होंने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर UPA सरकार पर भी आरोप लगाया, तथा MSP बढ़ाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले की जानकारी जनता को दी. दूसरी ओर, संसद का मॉनसून सत्र आरंभ होने से पहले विपक्षी दलों की बैठक भी सोमवार को ही होगी, जिसमें बुधवार से शुरू हो रहे सत्र के लिए रणनीति पर विचार-विमर्श किया जाएगा. इसके अलावा देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें.

  • नाराज़ किसानों को मनाने के लिए पीएम मैदान में, बढ़ी एमएसपी का होगा प्रचार

    नाराज़ किसानों को मनाने के लिए पीएम मैदान में, बढ़ी एमएसपी का होगा प्रचार

    मोदी सरकार से नाराज़ किसानों को मनाने की ज़िम्मेदारी अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली है. पीएम मोदी देश के अलग-अलग हिस्सों में किसानों के बीच जाकर उनके लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी देंगे. इनमें सबसे बड़ा फैसला चार जुलाई को किया गया जिसमें खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम पचास फीसदी बढ़ाना है. हालांकि सरकार के दावे और हकीकत के बीच बड़े अंतर को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं.

  • अपने जन्मकाल से BJP का किसान और खेत से कोई वास्ता नहीं रहा, वह सिर्फ दूरदर्शन करती आई: अखिलेश

    अपने जन्मकाल से BJP का किसान और खेत से कोई वास्ता नहीं रहा, वह सिर्फ दूरदर्शन करती आई: अखिलेश

    सपा प्रमुख ने कहा, "स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की संस्तुतियों से बीजेपी साफ मुकर गई थी और अब किसानों के समर्थन का ढोंग कर रही है."

  • बिहार: JDU ने MSP वृद्धि को किसानों की आस जगाने वाला बताया

    बिहार: JDU ने MSP वृद्धि को किसानों की आस जगाने वाला बताया

    जेडीयू ने कहा कि इससे किसानों को फसल की लागत का डेढ गुना कीमत दिए जाने का वादा तो जरूर पूरा हुआ पर अतिविवादित लागत मूल्य निर्धारण प्रक्रिया को लेकर किसानों और उनके संगठनों की मांग पूरी नहीं हुई है.

  • 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा, कांग्रेस ने उठाया सवाल

    14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा, कांग्रेस ने उठाया सवाल

    कैबिनेट ने किसानों को खरीफ की हर फसल की लागत का डेढ़ गुना मूल्य दिलाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है. बुधवार को कैबिनेट ने धान समेत 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी बढ़ोत्तरी देने का ऐलान कर दिया. हालांकि कांग्रेस ने फसलों की कुल खर्च के आकलन में ज़मीन के खर्च को शामिल ना करने के फैसले पर सवाल उठाया है.

  • 2019 को ध्यान में रखते हुए सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया

    2019 को ध्यान में रखते हुए सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया

    किसानों को फसल की लागत का कम से कम डेढ़ गुनाम दाम दिलाने के वायदे को पूरा करने की दिशा में कदम उठाते हुए सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) आज 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया. सरकार ने यह निर्णय ऐसे समय लिया है जबकि कृषि उपजों के दाम गिरने से किसान परेशान हैं और आम चुनाव एक साल के अंदर होने वाले हैं. 

  • लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का किसानों को तोहफा, खरीफ़, धान और कपास की फसल पर MSP बढ़ाया

    लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का किसानों को तोहफा, खरीफ़, धान और कपास की फसल पर MSP बढ़ाया

    केन्‍द्र सरकार के एमएसपी बढ़ाने से सरकार पर 15000 करोड़ का बोझ आएगा. अब किसी फ़सल की पैदावार लागत में सभी खर्चे शामिल होंगे- जैसे बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरी, मशीन आदि. उसके आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाएगा.

  • किसानों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में मोदी सरकार, केंद्रीय कैबिनेट आज लगा सकती है मुहर

    किसानों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में मोदी सरकार, केंद्रीय कैबिनेट आज लगा सकती है मुहर

    अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार देश के किसानों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है. ख़रीफ़ फ़सलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को डेढ़ गुना करने पर आज केंद्र सरकार मुहर लगा सकती है, जिसके बाद किसानों को उनकी लागत का 50% ज़्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा. 

  • फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए नया फार्मूला बनेगा

    फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए नया फार्मूला बनेगा

    सरकार कहती रही है कि वह किसानों को लागत का डेढ़ गुना मूल्य दिलाने पर काम कर रही है. अब नीति आयोग का कहना है कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का नया फार्मूला बन रहा है. कल इस बारे में कैबिनेट फ़ैसला कर सकती है.

  • क्या सरकार किसानों को समर्थन मूल्य देने के लिये अपनाएगी कम दाम वाला फॉर्मूला?

    क्या सरकार किसानों को समर्थन मूल्य देने के लिये अपनाएगी कम दाम वाला फॉर्मूला?

    वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए किसानों को लागत का डेढ़ गुना मूल्य देने का वादा किया लेकिन वो पूरा होता नहीं दिख रहा है. लेकिन किसी भी लागत की परिभाषा क्या होगी सरकार इस पर चुप रही अब कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने औपचारिक बयान देकर ये साफ कर दिया है कि वो पूर्ण लागत पर नहीं बल्कि आंशिक लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देंगे.

  • क्या वित्त मंत्री ने लागत मूल्य पर किसानों से झूठ बोला?

    क्या वित्त मंत्री ने लागत मूल्य पर किसानों से झूठ बोला?

    2018-19 के लिए एक क्विंटल गेहूं का भाव तय हुआ है 1735 रुपये. गेहूं की उत्पादन लागत है 1256 रुपये और आर्थिक लागत है 2345 रुपये. दोनों भाव के अनुसार 1735 रुपया कहीं से भी लागत का डेढ़ गुना नहीं होता है. अगर डेढ़ गुना होता तो उत्पादन लागत के अनुसार एक क्विंटल गेहू का भाव होता 1884 रुपया और आर्थिक लागत के अनुसार भाव होता 3517 रुपये.

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