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'Msp' - 39 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • गेंहू की बंपर खरीदी करके फंसी कमलनाथ सरकार, अब लगेगी 1500 करोड़ रुपये की चपत

    गेंहू की बंपर खरीदी करके फंसी कमलनाथ सरकार, अब लगेगी 1500 करोड़ रुपये की चपत

    मध्यप्रदेश और केंद्र सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन रही है और मुद्दा है गेंहू. मोदी सरकार ने कमलनाथ सरकार को एक बड़ा झटका दिया है. केंद्र ने साफ कहा है कि राज्य की सारी खरीद वह नहीं उठाएगा.

  • लोकसभा चुनाव 2019: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे का दावा, अकेले लड़ेंगे आम चुनाव

    लोकसभा चुनाव 2019: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे का दावा, अकेले लड़ेंगे आम चुनाव

    लोकसभा चुनाव 2019 (Loksabha Election 2019) में कुछ ही माह का समय रह गया है, और गठबंधनों का बनना-टूटना इस समय चरम पर है. एक ओर समूचा विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के खिलाफ एकजुट होने की कोशिशों में जुटा है, तो दूसरी ओर, BJP भी अपने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को बरकरार रखने के प्रयास जारी रखे हुए है.

  • यह हार बीजेपी के साथ-साथ मीडिया की भी है, लेकिन जीत कांग्रेस की नहीं किसानों की हुई है

    यह हार बीजेपी के साथ-साथ मीडिया की भी है, लेकिन जीत कांग्रेस की नहीं किसानों की हुई है

    जिन किसानों ने बीजेपी को वोट दिया था आज वो परेशान है .अनाज का सही MSP नहीं मिल रहा है. किसान आज सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है. अपना हक मांग रहा है. पांच राज्यों के चुनाव परिणाम यह दर्शाती है कि लोग बीजेपी से खुश नहीं है. मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की बड़ी हार है. तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार थी. यह हार सिर्फ बीजेपी की नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी है. 

  • आखिर क्यों दिल्ली की सड़कों पर उतरा देश का अन्नदाता, हजारों किसानों का आज संसद मार्च, 10 बड़ी बातें

    आखिर क्यों दिल्ली की सड़कों पर उतरा देश का अन्नदाता, हजारों किसानों का आज संसद मार्च, 10 बड़ी बातें

    किसानों को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए एक बार फिर से देशभर के किसान देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जमा हुए हैं. किसानों की कर्जमाफी और फसलों की लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य दिए जाने समेत कई मांगों को लेकर विभिन्न राज्यों के किसान (Kisan Mukti March) दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंच गए हैं. दो दिवसीय किसान मुक्ति मार्च का आज यानी शुक्रवार को दूसरा और आखिरी दिन है और किसान आज अपनी मांगों को लेकर संसद मार्च करेंगे. किसानों ने सरकार और प्रशासन को चेताया है कि अगर उन्हें संसद की ओर जाने से रोका गया तो फिर वे न्यूड प्रदर्शन करेंगे. किसान (Kisan Mukti March) इस बार सिर्फ दो मांगों को लेकर यह आंदोलन कर रहे हैं. उनकी पहली मांग है कि उन्हें कर्ज से पूरी तरह मुक्ति दी जाए और दूसरी अपनी दूसरी मांग में फसलों की लागत का डेढ़ गुना मुआवजा चाहते हैं. ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर लाल टोपी पहने और लाल झंडा लिए किसानों ने 'अयोध्या नहीं, कर्ज माफी चाहिए' जैसे नारे लगाते दिखे.

  • प्राइम टाइम : किसानों की दुर्दशा के लिए कौन है ज़िम्मेदार?

    प्राइम टाइम : किसानों की दुर्दशा के लिए कौन है ज़िम्मेदार?

    14 मई को राजस्थान के एक किसान भागीरथ शर्मा ने मुझे व्हाट्सऐप किया कि फसल बीमा के नाम पर किसानों को ठगा जा रहा है. बैंक ने उनसे 2301 रुपये प्रीमियम की राशि काट ली है मगर बीमा कंपनी कहती है कि 216 रुपया ही प्रीमियम का जमा हुआ है.

  • एक बार फिर सड़कों पर उतरे अन्नदाता, ठाणे से मुंबई तक मार्च कर रहे 20 हजार किसान

    एक बार फिर सड़कों पर उतरे अन्नदाता, ठाणे से मुंबई तक मार्च कर रहे 20 हजार किसान

    महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़ी संख्या में किसान सड़क पर उतर चुके हैं. महाराष्ट्र के हज़ारों किसान मुंबई कूच के लिए तैयार हैं. मुंबई की ओर लॉन्ग मार्च के लिए किसान ठाणे के आनंद नगर में मंगलवार की रात से ही जमा होने लगे. उत्तरी महाराष्ट्र से हज़ारों किसान ठाणे पहुंचे हैं. ये किसान गुरुवार को मुंबई पहुंचेंगे. ये किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के साथ ही MSP पर कानून लाने जैसी कई मांगे कर रहे हैं. किसान नेताओं का दावा है कि महाराष्ट्र सरकार ने 6 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक कोई वादा पूरा नहीं किया है. 

  • किसानों से किए गए वादे कितने पूरे होते हैं?

    किसानों से किए गए वादे कितने पूरे होते हैं?

    हमने पिछले कई सालों में किसानों के कई आंदोलन देखे. 29-30 इस आंदोलन के केंद्र में दो मुद्दे प्रमुख रूप से रहे. फसलों का सही दाम दिया जाए और फसल बिकने की व्यवस्था सही की जाए. मोदी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को अपने वादे के हिसाब से लागत से डेढ़ गुना देने का दावा करती है लेकिन तथ्य कुछ दूसरे भी होते हैं.

  • मध्यप्रदेश सरकार की भावांतर योजना किसानों के लिए 'भंवर' बनी

    मध्यप्रदेश सरकार की भावांतर योजना किसानों के लिए 'भंवर' बनी

    मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद को किसानों का सबसे बड़ा हमदर्द बताते हैं. उनके नेतृत्व में दाल उत्पादन में अगुआ मध्यप्रदेश गेंहू में भी रिकॉर्ड बनाने लगा. लेकिन यह वह राज्य भी है जो किसानों की खुदकुशी के मामले में तीसरे नंबर पर है. जहां किसानों की नाराज़गी हिंसक हुई, 6 किसान पुलिस की गोली से मरे. जहां राज्य सरकार किसानों के लिए भावांतर की सौगात लाई, लेकिन इसे किसान भंवर समझ रहे हैं.

  • बीजेपी ने रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाकर किसानों को अभूतपूर्व राहत देने का दावा किया

    बीजेपी ने रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाकर किसानों को अभूतपूर्व राहत देने का दावा किया

    बीजेपी ने दावा किया है कि रबी सीजन की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में मोदी सरकार ने ऐतिहासिक वृद्धि की है. पार्टी प्रमुख अमित शाह ने सरकार द्वारा योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने का दावा भी किया है.

  • किसानों के प्रदर्शन के बाद सरकार ने रबी फसलों का MSP बढ़ाया, इंदौर-भोपाल में मेट्रो को मिली हरी झंडी

    किसानों के प्रदर्शन के बाद सरकार ने रबी फसलों का MSP बढ़ाया, इंदौर-भोपाल में मेट्रो को मिली हरी झंडी

    किसानों के प्रदर्शऩ के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बड़ा फैसला किया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2018-19 वर्ष के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 105 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर इसे 1,840 रुपये प्रति क्विंटल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) को मंजूरी दी. फसल वर्ष 2017-18 में गेहूं का एमएसपी 1,735 रुपये प्रति क्विंटल था. एमएसपी को कृषि सलाहकार निकाय सीएसीपी की सिफारिशों के अनुसार बढ़ा दिया गया है और यह फसलों के उत्पादन लागत से कम से कम 50 प्रतिशत ऊंचा मूल्य दिलाने के सरकार की घोषणा के अनुरूप है.

  • गन्ना किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी में मोदी सरकार, महंगी हो सकती है चीनी

    गन्ना किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी में मोदी सरकार, महंगी हो सकती है चीनी

    लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मोदी सरकार गन्ना किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है. गन्ना किसानों की नाराजगी को कम करने और चीनी मिलों पर बकाया चुकाने के लिए चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य बढ़ सकते हैं.

  • चुनाव से पहले किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, नई अनाज खरीद नीति को कैबिनेट की मंजूरी

    चुनाव से पहले किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, नई अनाज खरीद नीति को कैबिनेट की मंजूरी

    लोकसभा चुनाव 2019 ( Lok Sabha Election 2019) से पहले मोदी सरकार ने किसानों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है. नई अनाज खरीद नीति को केंद्रीय कैबिनेट ने आज मंज़ूरी दे दी. इसके तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का फ़ायदा मिलेगा. समर्थन मूल्य नीति के तहत सरकार हर साल खरीफ और रबी की 23 फसलों के समर्थन मूल्य तय करती है. सरकार ने जुलाई में फसल की लागत का डेढ़ गुना दाम दिलाने का वादा पूरा करते हुए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपए प्रति क्विटंल बढ़ा दिया था.

  • छत्तीसगढ़ सरकार ने धान व मक्का का समर्थन मूल्य तय किया

    छत्तीसगढ़ सरकार ने धान व मक्का का समर्थन मूल्य तय किया

    छत्तीसगढ़ सरकार ने चुनावी साल में किसानों को बड़ी राहत दी है. राजधानी रायपुर में आयोजित कैबिनेट की बैठक में धान और मक्का का समर्थन मूल्य तय कर दिया गया है. सरकार ने केंद्र द्वारा तय किए गए समर्थन मूल्य को राज्य में भी लागू कर दिया है. इसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी. 

  • महाराष्ट्र : अब न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर अनाज खरीदा तो एक साल की जेल और 50 हज़ार का जुर्माना

    महाराष्ट्र : अब न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर अनाज खरीदा तो एक साल की जेल और 50 हज़ार का जुर्माना

    महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के हित में एक अहम फ़ैसला लिया है. अब कोई व्यापारी अगर किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर अनाज खरीदता है तो उसे एक साल की जेल और 50 हज़ार का जुर्माना हो सकता है. इस फैसले से किसान खुश हैं तो वहीं व्यापारियों में नाराज़गी है और वे न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार भाव मे भारी अंतर को देखते हुये परेशान हैं. 

  • चीनी मिल संगठन ने कहा, चीनी उत्पादन प्रोत्साहन तीन गुना करने की जरूरत

    चीनी मिल संगठन ने कहा, चीनी उत्पादन प्रोत्साहन तीन गुना करने की जरूरत

    चालू चीनी विपणन वर्ष 2017-18 (अक्टूबर-सितंबर) में सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद चीनी निर्यात में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई, मगर उद्योग की ओर से अगले साल की पॉलिसी की मांग शुरू हो गई है. इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) ने अगले पेराई सत्र में सरकार से गन्ने के दाम पर मौजूदा उत्पादन प्रोत्साहन 5.50 रुपये प्रति क्विंटल को बढ़ाकर तीन गुना करने की मांग की है. 

  • अविश्‍वास प्रस्‍ताव: लोकसभा में राहुल गांधी ने PM मोदी पर राफेल, JIO, MSP को लेकर किए ये 15 वार

    अविश्‍वास प्रस्‍ताव: लोकसभा में राहुल गांधी ने PM मोदी पर राफेल, JIO, MSP को लेकर किए ये 15 वार

    कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में अविश्‍वास प्रस्‍ताव पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी पर कई वॉर किए. उन्‍होंने कहा कि मैं दिल से कहता हूं मैं प्रधानमंत्री, बीजेपी और आरएसएस का दिल से आभारी हूं कि इन्होंने मुझे कांग्रेस का, हिंदुस्तानी होने का, हिंदू होने का मतलब सिखाया और मैं इसके लिये अंदर से धन्यवाद करना चाहता हूं. आपके अंदर मेरे लिये नफरत है और इसे मैं प्यार से आपके अंदर से निकालूंगा. हम और पूरा विपक्ष मिलकर प्रधानमंत्री जी को चुनाव में हराने जा रहे हैं. राहुल गांधी ने भाषण खत्‍म करने के बाद पीएम मोदी को गले भी लगाया.

  • सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने से किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा: नीतीश कुमार

    सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने से किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा: नीतीश कुमार

    भले ही भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल में कई खाद्यान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रहे हों, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानना है कि इससे किसानों की सभी समस्या का समाधान नहीं होगा. नीतीश ने सोमवार को साफ़-साफ़ कहा कि जैसा केंद्र सरकार के कृषि बीमा योजना की जगह उन्होंने फ़सल सहायता योजना की शुरुआत की उसी तरह जब तक किसानो को इनपुट सब्सिडी की व्यवस्था नहीं होती तब तक उनका लागत कम नहीं होगा.

  • NEWS FLASH: केंद्र ने PM मोदी की रैली के दौरान पंडाल गिरने की घटना पर पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी : अधिकारी

    NEWS FLASH: केंद्र ने PM मोदी की रैली के दौरान पंडाल गिरने की घटना पर पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी : अधिकारी

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गढ़ कहे जाने वाले मिदनापुर में रैली को संबोधित करते हुए CM पर करारा वार किया. इस दौरान उन्होंने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर UPA सरकार पर भी आरोप लगाया, तथा MSP बढ़ाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले की जानकारी जनता को दी. दूसरी ओर, संसद का मॉनसून सत्र आरंभ होने से पहले विपक्षी दलों की बैठक भी सोमवार को ही होगी, जिसमें बुधवार से शुरू हो रहे सत्र के लिए रणनीति पर विचार-विमर्श किया जाएगा. इसके अलावा देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें.