'Msp (minimum support price)'

शंभू बॉर्डर पर एक महीने तक डटे रहने के बाद प्रदर्शनकारी किसान (Farmers Mahapanchayat in Delhi) आज एक बार फिर दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं.किसानों ने महापंचायत बुलाई है. प्रदर्शनकारी किसान सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार ने कुछ चुनिंदा फसलों पर एमएसपी देने की बात कही है.

Kisan Andolan Updates: किसान हरियाणा-पंजाब के शंभू बॉर्डर पर डंटे हुए हैं. पुलिस ने उनको रोकने का पुख्ता इंतजाम कर रखा है.

सरकार ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि मक्का, तूर, अरहर, उड़द और कपास की फसल को MSP पर पांच साल तक सरकार खरीदेगी.

प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा, ''हम अपने मंचों पर (सोमवार और मंगलवार को) इस पर चर्चा करेंगे, विशेषज्ञों की राय लेंगे और उसके अनुसार फैसला करेंगे.''

पंधेर ने शंभू बॉर्डर पर संवाददाताओं से कहा कि जहां तक तौर तरीकों की बात है तो कोई भी अध्यादेश छह माह तक वैध होता है. उन्होंने कहा कि जहां तक स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप ‘‘सी2 प्लस 50 प्रतिशत’’ की मांग है, तो सरकार ‘‘ए2 प्लस एफएल’’ फॉर्मूले के अनुसार कीमत दे रही है और ‘‘उसी फॉर्मूले के तहत अध्यादेश लाया जा सकता है.’’

किसानों और सरकार के बीच बातचीत का पेंच MSP को लेकर ही फंसा है. एक अनुमान के मुताबिक, अगर सरकार ने किसानों की मांग मान ली, तो नई दिल्ली की तिजोरी पर करीब 10 लाख करोड़ रुपये का भार आ जाएगा. लेकिन किसानों का तर्क दूसरा है. उनको लगता है कि उनकी खेती कारपोरेट के हाथों में जा सकती है.

Farmer's Protest Highlights: किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च का आज दूसरा दिन है. किसान आज फिर दिल्ली में एंट्री करने की कोशिश करेंगे. बता दें कि कल शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच जमकर बवाल हुआ था. पुलिस को किसानों भी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े.

किसानों द्वारा अपना मार्च शुरू करने के कुछ ही मिनटों बाद, पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू सीमा पर पुलिस ने पहले से ही एकत्र हुए प्रत्येक राज्य के हजारों किसानों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारें छोड़ीं.

पंजाब के प्रदर्शनकारी किसान (Farmer's Protest In Delhi) आज दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं. किसानों की केंद्रीय मंत्रियों के साथ सोमवार रात पांच घंटे से ज्यादा लंबी बैठक बेनतीजा रही. किसानों की मुख्य मांग फसलों के अधिकतम समर्थन मूल्य पर कोई समाधान नहीं हो सका.

हरियाणा (Haryana) में किसानों के मार्च (Farmers March) को रोकने के लिए सरकार ने कमर कस ली है. प्रशासन ने ने सीमेंट के बैरिकेड, सड़क पर लोहे की कीलें लगाने के साथ ही भारी पुलिस बल की तैनाती की है. साथ ही शनिवार को सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और एक साथ कई एसएमएस (संदेश) भेजने पर रोक लगा दी. फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कानून बनाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर किसान ये मार्च करने जा रहे हैं.