'Naroda gam massacre case'

गुजरात के 2002 के नरोदा ग्राम नरसंहार मामले के एक पीड़ित ने मंगलवार को गुजरात हाई कोर्ट से कहा कि विशेष एसआईटी न्यायाधीश के स्थान पर कि किसी 'निष्पक्ष' व्यक्ति को लाया जाए.

वर्ष 2002 में हुए नरोदा पाटिया नरसंहार मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने पूर्व भाजपा विधायक माया कोडनानी की उस याचिका को बुधवार को यहां मंजूरी दे दी जिसमें उन्होंने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और 13 अन्य को बचाव पक्ष के गवाहों के तौर पर बुलाने की अनुमति मांगी है ताकि यह साबित किया जा सके कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं थीं. न्यायाधीश पी बी देसाई ने कहा कि इन गवाहों को "सुनवाई के उचित एवं प्रासंगिक चरणों" पर समन जारी किए जाने चाहिए.

गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी नरोदा गाम नरसंहार मामले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह एवं 13 अन्य को उनकी अनुपस्थिति साबित करने के लिए उन्हें सम्मन जारी करने की मांग करते हुए विशेष एसआईटी अदालत पहुंची हैं. इन घटना में 11 लोगों की जान गई थी. गुजरात दंगे के दौरान नरोदा पाटिया नरसंहार के एक अन्य मामले में कोडनानी को 28 साल की सजा सुनाई गई है लेकिन फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं.