'National green tribunal (ngt)'

मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पर बुलाई अधिकारियों और मंत्रियों की बैठक में फैसला लिया है कि ऑड-ईवन सोमवार से लागू नहीं होगा. आपको बता दें कि इससे पहले एनजीटी ने अपने आदेश में वीआईपी, महिलाओं और टू व्‍हीलर को छूट देने से इनकार कर दिया था.

सोमवार से दिल्‍ली में ऑड-ईवन तीन शुरू होगा लेकिन इस बार ये बाकी दो अभियानों से अलग होगा. दिल्‍ली सरकार ने 13 नवंबर से 17 नवंबर तक आर्ड-ईवन अभियान शुरू करने फैसला लिया था लेकिन एनजीटी ने शनिवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए सरकार के फैसले में कई बदलाव किए हैं. पांच दिनों के इस ऑड-ईवन में किसी भी सरकारी अधिकारी, टू व्‍हीलर और महिलाओं को छूट नहीं मिलेगी. वहीं इमरजेंसी वाहनों जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को छूट दी गई है. एनजीटी ने दिल्‍ली सरकार को कहा कि अगर आप ऑड-ईवन लागू करते हैं तो हमारे निर्देश के अनुसार करें. ऑड-ईवन करना है या नहीं ये हम आप छोड़ते हैं. लेकिन अगर ऑड-ईवन लागू होगा तो हमारे निर्देशों के अनुसार ही होगा. एनजीटी ने कहा कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी मौसम विभाग के साथ मीटिंग करें जब भी हालात ख़राब हों.

ऑर्ड ईवन के मामले में शनिवार को सुनवाई करते हुए एनजीटी ने दिल्‍ली सरकार से कहा कि हमको वो लेटर दिखाई जिसमें आप ऑड-ईवन लागू करने की बात कह रहे हैं या दिल्‍ली सरकार ने जो निर्देश जारी किया है.

अत्यधिक कचरा पैदा करने वाले दिल्ली के चार रेलवे स्टेशनों को सोमवार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के रोष का सामना करना पड़ा और इसलिए ठोस कचरा प्रबंधन नियमों का पालन नहीं करने वाले इन सभी रेलवे स्टेशनों पर एनजीटी ने भारी जुर्माना लगाया है.

बम्बई उच्च न्यायालय के गोवा में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की एक सर्किट पीठ स्थापित किये जाने की सिफारिश किए जाने के बीच मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने शुक्रवार को कहा कि यह संभव नहीं है.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली विश्वविद्यालय को सख्ती से यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि उसके परिसर की दीवारों पर कोई पोस्टर या पैम्फलेट्स ना चिपकाए जाएं.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली में रेस्तरां और बार में चल रहे ‘हुक्का बार’ पर सरकार से जवाब मांगा है. एनजीटी अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी और पुलिस को नोटिस जारी किया तथा उनका जवाब मांगा.

एक याचिका पर सुनवाई के दौरान एनजीटी ने जंतर-मंतर पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गुरुवार को देश के पांच उत्तरी राज्यों से ‘भारत स्टेज-1’ और ‘भारत स्टेज-2’ वाहनों के चलने और उनके पंजीकरण पर अपना रूख स्पष्ट करने को कहा.

यमुना के डूब क्षेत्र में मिलेनियम बस डिपो दिल्ली सरकार के लिए गले का फांस साबित हो रहा है. मंगलवार को एनजीटी ने इस मुद्दे पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार और डीडीए को नोटिस जारी किए हैं.