'National green tribunal'

NGT ने कहा कि इन धातुओं या रसायनों की मौजूदगी ‘‘बहुत गंभीर’’ मामला है और इसमें ‘‘तत्काल निवारक और सुरक्षात्मक कदमों’’ की आवश्यकता है. इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख तय की गयी है. 

अधिकरण के 9 मई के आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव (पर्यावरण एवं वन), दिल्ली नगर कला आयोग (डूयूएसी) के एक नामित सदस्य और उत्तरी दिल्ली के नगर मजिस्ट्रेट की एक संयुक्त समिति इस मामले को देखने के लिए गठित की गई थी.

हमारे देश में नदियां प्रदूषण की वजह से किस कदर जहरीली हो चुकी हैं, इसका एक नमूना गाजियाबाद, नोएडा में बहती हुई हिंडन नदी है. हिंडन के आसपास बड़ी तादाद में कपड़े रंगने वाली अवैध फैक्ट्रियां हैं जिनका गंदा पानी सीधे नदी में जाकर इसे टॉक्सिक बना रहा है. डाइंग फैक्ट्रियों का पानी सीधे हिंडन नदीं में जा रहा है जिससे नदी का पानी लाल दिख रहा है. 

कोरोना काल में गंगा में शव फेंकने को मामले को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कड़ा रुख अपनाया है. इस मामले में दायर याचिका में जवाब ना देने के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्य सचिवों को 10 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया है. इसके अलावा भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण सचिव और सचिव जल शक्ति मंत्रालय के साथ निदेशक क्लीन गंगा को भी 10 अप्रैल को तलब किया गया है. 

पीठ ने कहा कि एनजीटी अधिनियम, 2010 की धारा 4 (1) में प्रावधान है कि अधिकरण में कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य और इतनी ही संख्या में विशेषज्ञ सदस्य होंगे. 

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भूजल का दोहन पूर्वानुमति के बगैर नहीं किया जा सकता है. साथ ही कहा, ‘‘राज्यों में पूर्वानुमति के बगैर भूजल दोहन को मंजूरी नहीं है. भूजल का दोहन सिर्फ तय शुल्क के भुगतान के बाद ही किया जाना चाहिए.’’

एनजीटी ने कहा कि महंगी सार्वजनिक भूमि पर कचरे के ढेर लगे हैं. 152 एकड़ जमीन है और सर्किल दर पर इसकी कीमत 10,000 करोड़ रुपये से अधिक है.

एनजीटी ने अपने फैसले में कहा है कि पंजाब 2014 से प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए वैधानिक समय सीमा का पालन करने में विफल रहा है.

नदी में प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उठाये गये कदमों पर असंतोष प्रकट करते हुए एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए. के. गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि यह चिंता की बात है कि यमुना पुनरोद्धार का स्पष्ट खाका होने के बाद भी प्रशासन उसे साफ नहीं रख पाया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि DG MoEF CP जोशी कमेटी की अध्यक्षता करेंगे, डॉ अनिल कुमार जोशी HESCO, विजय धस्माना कमेटी के सदस्य होंगे. याचिकाकर्ता की तरफ से वकील ऋत्विक दत्त ने कुछ नाम को सुझाया जिनमें विभाष पांडव (भारतीय वन्यजीव संस्थान के फैकल्टी), रिटायर्ड जनरल MK सिंह (साइंसटिफिक तरीके से पेड़ों की कटाई में एक्सपर्ट), विजय धस्माना (वनस्पतियों और  लुप्त जीवों के विशेषज्ञ) का नाम सुझाया गया था.