NDTV Khabar

National policy


'National policy' - 29 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • के पलानीस्वामी ने ट्विटर पर पीएम मोदी से की देश भर में तमिल को वैकल्पिक विषय बनाने की मांग, बाद में डिलीट किया ट्वीट

    के पलानीस्वामी ने ट्विटर पर पीएम मोदी से की देश भर में तमिल को वैकल्पिक विषय बनाने की मांग, बाद में डिलीट किया ट्वीट

    तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तमिल भाषा को पूरे भारत के पाठ्यक्रम में एक वैकल्पिक भाषा के रूप में शामिल करने का आग्रह किया है। उन्होंने इसके लिए ट्वीट किया था लेकिन बाद में इसी ट्वीट को डिलीट कर दिया.

  • नई शिक्षा नीति में हिंदी थोपने को लेकर समिति के प्रमुख कस्तूरीरंगन ने कहा, कभी नहीं थी ऐसी मंशा

    नई शिक्षा नीति में हिंदी थोपने को लेकर समिति के प्रमुख कस्तूरीरंगन ने कहा, कभी नहीं थी ऐसी मंशा

    नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हिंदी की अनिवार्यता को लेकर दक्षिण भारत के गैर हिंदी भाषी राज्यों में विरोध जारी है. इसी बीच इसरो के पूर्व प्रमुख और शिक्षाविद कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन ने स्पष्ट किया है कि हिंदी को थोपने का कोई प्रयास नहीं किया गया है.

  • विरोध के बाद नई शिक्षा नीति के मसौदे में केंद्र ने किया बदलाव, विवादित 'हिंदी क्लॉज' को हटाया

    विरोध के बाद नई शिक्षा नीति के मसौदे में केंद्र ने किया बदलाव, विवादित 'हिंदी क्लॉज' को हटाया

    नीति के तहत सभी भारतीय भाषाओं के विकास को प्रतिबद्ध है और किसी प्रदेश पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी. निशंक ने स्पष्ट किया था, ‘हमें नई शिक्षा नीति का मसौदा प्राप्त हुआ है, यह रिपोर्ट है. इस पर लोगों एवं विभिन्न पक्षकारों की राय ली जायेगी, उसके बाद ही कुछ होगा. कहीं न कहीं लोगों को गलतफहमी हुई है.’

  • राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार, जावड़ेकर ने कहा- किसी भी समय केंद्र सरकार को सौंपा जा सकता है

    राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार, जावड़ेकर ने कहा- किसी भी समय केंद्र सरकार को सौंपा जा सकता है

    केंद्र सरकार ने नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017 का मसौदा तैयार करने के लिए कस्तूरीरंगन समिति गठित की थी. गोवा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘समिति ने नीति का मसौदा तैयार कर लिया है जिसके पांच स्तंभ, उपलब्धता, सामर्थ्य, समानता, गुणवत्ता और जवाबदेही है.’’ 

  • नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी तक क्यों नहीं बनी?

    नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी तक क्यों नहीं बनी?

    चुनावी भाषणों और चर्चाओं में शिक्षा को जगह क्यों नहीं मिलती है? जिस मुद्दे से ज़्यादातर नौजवानों की ज़िंदगी प्रभावित होती है, वह किसी सरकार के मूल्यांकन का आधार क्यों नहीं बनता है. आज इंजीनियरिंग की पढ़ाई चरमरा गई है. 2017 में एक ख़बर पढ़ी थी कि भारत में 800 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए हैं. 8 अप्रैल को टाइम्स ऑफ इंडिया में मानस प्रतिम ने लिखा था कि AICTE से 200 इंजीनियरिंग कॉलेजों ने बंद होने की अनुमति मांगी है. यही नहीं हर साल 50 फीसदी से अधिक सीटें खाली रह जा रही हैं.

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव ईंधन पर राष्‍ट्रीय नीति-2018 को मंजूरी दी

    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव ईंधन पर राष्‍ट्रीय नीति-2018 को मंजूरी दी

    केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने जैव ईंधन पर राष्‍ट्रीय नीति -2018 को मंजूरी दी जिसमें पेट्रोल के साथ मिलाए जाने वाले एथेनॉल के उत्‍पादन के लिए कच्चे माल का दायरा बढ़ाते हुए अनुपयुक्त अनाज, सड़ आलू और चुकंदर आदि के इस्‍तेमाल की अनुमति दी गई है. इससे तेल आयात के मद में इस वर्ष ही 4000 करोड़ रूपये की बचत का अनुमान है. प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई . 

  • रिपोर्ट के अनुसार, श्रम क्षेत्र में सुधारों से तीन साल में एक करोड़ रोजगार पैदा होने का अनुमान

    रिपोर्ट के अनुसार, श्रम क्षेत्र में सुधारों से तीन साल में एक करोड़ रोजगार पैदा होने का अनुमान

    एक रपट के अनुसार अगर भारत श्रम कानूनों में सुधार सहित विभिन्न नियामकीय सुधारों को आगे बढ़ाता है तो आने वाले तीन साल में बिक्री कारोबार के क्षेत्र में एक करोड़ रोजगार सृजित हो सकते हैं. स्टाफिंग फर्म टीमलीज सर्विसेज ने एक रपट में यह निष्कर्ष निकाला है. फर्म की कार्यकारी उपाध्यक्ष ऋतुपर्णा चक्रवर्ती ने कहा, केवल दस नियामकीय सुधार करते हुए हम अगले तीन साल में बिक्री करने के काम में एक करोड़ नौकरियां सृजित कर सकते हैं. यह भारत के लिये एक अवसर है, जो कि इस समय अहम् जनसांख्यकीय मोड़ पर पहुंच चुका है. ’ 

  • GST परिषद की बैठक में चीनी पर सेस लगाने का प्रस्‍ताव हो सकता है नामंजूर

    GST परिषद की बैठक में चीनी पर सेस लगाने का प्रस्‍ताव हो सकता है नामंजूर

    यह बैठक वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में होनी है. इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं. सूत्रों के मुताबिक परिषद चीनी पर सेस लगाने के प्रस्ताव को नामंज़ूर कर सकता है. चीनी पर सेस लगाने पर उत्तर-प्रदेश को छोड़कर सभी राज्य विरोध में हैं.

  • इस एक नीति से मोदी सरकार कर रही 40 लाख रोजगार तैयार करने का दावा

    इस एक नीति से मोदी सरकार कर रही 40 लाख रोजगार तैयार करने का दावा

    सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 नाम से नई दूरसंचार नीति का मसौदा जारी किया, जिसमें 2022 तक क्षेत्र में 40 लाख नौकरियों के सृजन का लक्ष्य रखा गया है. नई दूरसंचार नीति के मसौदे में देश के प्रत्येक नागरिक को 50 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने, क्षेत्र में 100 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करने और 2022 तक 40 लाख नौकरियां देने की मंशा जाहिर की गई है. 

  • एक नीति से मोदी सरकार कर रही 40 लाख रोजगार सृजन करने का दावा

    एक नीति से मोदी सरकार कर रही 40 लाख रोजगार सृजन करने का दावा

    सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 नाम से नई दूरसंचार नीति का मसौदा जारी किया, जिसमें 2022 तक क्षेत्र में 40 लाख नौकरियों के सृजन का लक्ष्य रखा गया है. नई दूरसंचार नीति के मसौदे में देश के प्रत्येक नागरिक को 50 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने, क्षेत्र में 100 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करने और 2022 तक 40 लाख नौकरियां देने की मंशा जाहिर की गई है. 

  • सरकार ने ई-वाणिज्य पर राष्ट्रीय नीति बनाने का काम शुरू किया

    सरकार ने ई-वाणिज्य पर राष्ट्रीय नीति बनाने का काम शुरू किया

    सरकार ने ई-वाणिज्य पर राष्ट्रीय नीति बनाने का काम शुरू कर दिया है. इसके लिये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक शोध इकाई गठित की गयी है. कल इसकी पहली बैठक होगी. वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों, उद्योग मंडलों के प्रतिनिधियों, ई-वाणिज्य कंपनियां, दूरसंचार तथा आईटी कंपनियां, आरबीआई के प्रतिनिधि बैठक में शामिल होंगे.

  • अगली नीतिगत बैठक में बदल सकता है मौद्रिक नीति का रुख रिजर्ब बैंक

    अगली नीतिगत बैठक में बदल सकता है मौद्रिक नीति का रुख रिजर्ब बैंक

    रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की पिछली बैठक के ब्यौरे से इस बात के संकेत मिलते हैं कि जून में होने वाली बैठक में मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव आ सकता है. अप्रैल में हुई अंतिम बैठक के ब्यौरे के अनुसार, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने 4-5 जून को होने वाली अगली नीतिगत बैठक में मौद्रिक रुख में बदलाव का पक्ष लिया.

  • देश के कई शहरों में नोटबंदी जैसा हाल, एटीएम से नहीं मिल रहा कैश

    देश के कई शहरों में नोटबंदी जैसा हाल, एटीएम से नहीं मिल रहा कैश

    देश में एक बार फिर नोटबंदी जैसे हालात नजर आ रहे हैं. कुछ राज्यों और कई शहरों में एटीएम से कैश नहीं निकल रहा है. दिल्ली में भी कुछ एटीएम में ऐसी ही स्थिति बनी हुई है. कई स्थानों पर तो ऐसा हो रहा है कि मोबाइल पर निकासी का मैसेज तक आ रहा है और पैसे निकल नहीं रहे हैं. इतना ही नहीं ईमेल के जरिए भी संदेश जा रहा है लेकिन पैसे नहीं निकले हैं. कुछ जगह एटीएम में निकासी पर कैश निकासी की सीमा तय कर दी गई है.

  • छत्तीसगढ़ में 'आयुष्मान भारत' योजना लॉन्च, PM मोदी बोले- आज अति पिछड़ा पीएम है तो बाबा साहब की देन

    छत्तीसगढ़ में 'आयुष्मान भारत' योजना लॉन्च, PM मोदी बोले- आज अति पिछड़ा पीएम है तो बाबा साहब की देन

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के जांगला में ‘‘आयुष्मान भारत योजना’’ का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहले हेल्थ वेलनेस सेंटर का उद्घाटन करेंगे. सरकार ने डेढ़ लाख वेलनेस सेंटर खोलने का लक्ष्य रखा है. 

  • छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी 'आयुष्मान भारत योजना' की करेंगे शुरुआत, गरीब परिवारों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा

    छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी 'आयुष्मान भारत योजना' की करेंगे शुरुआत, गरीब परिवारों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी  आज छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के जांगला गांव में ‘‘आयुष्मान भारत योजना’’ की शुरुआत करेंगे. इस दौरान वह उत्तर बस्तर को रेल सेवा की सौगात भी देंगे. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के बीजापुर जिले में कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं.

  • रघुराम राजन बोले, नोटबंदी का नहीं हुआ फायदा, सोच-समझ कर नहीं बनाई योजना

    रघुराम राजन बोले, नोटबंदी का नहीं हुआ फायदा, सोच-समझ कर नहीं बनाई योजना

    राजन ने कैम्ब्रिज के हावर्ड केनेडी स्कूल में बुधवार को कहा, "मैं समझता हूं कि नोटबंदी की योजना सही तरीके से नहीं बनाई गई थी और ना ही इसका कोई लाभ हुआ है. जब यह विचार मेरे सामने रखा गया था तो मैंने अपनी यह राय सरकार को दे दी थी

  • ...तो स्कूलों में लड़कों को भी करनी पड़ेगी होम साइंस की पढ़ाई

    ...तो स्कूलों में लड़कों को भी करनी पड़ेगी होम साइंस की पढ़ाई

    महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से तैयार मसौदा प्रस्ताव को अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल जाती है तो स्कूलों में लड़कों के लिये गृह विज्ञान यानी होम साइंस का अध्ययन अनिवार्य हो सकता है.

  • कम उम्र की विधवाओं के लिए पुनर्वास योजना बनाए केंद्र : सुप्रीम कोर्ट

    कम उम्र की विधवाओं के लिए पुनर्वास योजना बनाए केंद्र : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि सामाजिक बंधनों की परवाह ना करते हुए वो ऐसी विधवाओं के पुनर्वास से पहले पुनर्विवाह के बारे में योजना बनाए जिनकी उम्र कम है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि पुनर्विवाह भी विधवा कल्याणकारी योजना का हिस्सा होना चाहिए.