'National population register'

ओवैसी की यह प्रतिक्रिया उस खबर के बाद आई है, जिसमें कहा गया था कि देश के महारजिस्ट्रार के दफ्तर में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के लिए प्रश्नावली या कार्यक्रम को फाइनल रूप दिया जा रहा है लेकिन 2021 के पहले चरण की जनगणना की संभावित तारीख अभी सामने नहीं आ सकी है.

राज्यसभा में गुरुवार को दिल्ली दंगों पर चर्चा की गई. चर्चा के दौरान गृह मंत्री ने साफ किया कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए किसी नागरिक को दस्तावेज नहीं दिखाना होगा. साथ ही किसी नागरिक को संदिग्ध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा. चर्चा में गृह मंत्री शाह ने विपक्षियों के सवालों के जवाब दिए. दिल्ली पुलिस की सराहना करते हुए शाह ने कहा कि 36 घंटों में दंगों से निपटना काबिले तारीफ है. शाह ने कहा कि दंगे के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. बीजेपी नेताओं पर दंगे भड़काने के आरोपों पर शाह ने विपक्ष को ही कठघरे में खड़ा कर दिया.

मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, "इस संबंध से हम मौजूदा समय में जारी बजट सत्र में एक प्रस्ताव भी पेश करेंगे."

'झूठ' असंसदीय शब्द है इसलिए इसे निकाल दिया गया. शाम 6 बजकर 20 मिनट पर सभापति को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि किन जिलों से ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है, किन जिलों से लोग जिला छोड़कर जा रहे हैं, इसकी जानकारी के बिना उन जिलों के डेवलेपमेंट को आप प्राथमिकता नहीं दे सकते हैं. इसके लिए यह आवश्यक है.

राष्‍ट्रपति के अभिभाषण पर राज्‍यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) नागरिकता कानून (CAA) और एनपीआर (NPR) को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला.

उसी कस्बे में शुक्रवार को हुई हिंसा में मारे गए लोगों में IAS परीक्षा की तैयारी कर रहा 20-वर्षीय सुलेमान तथा 25-वर्षीय अनस शामिल थे.

इस बीच हर दिन यूपी के अलग-अलग शहरों से हिंसा के दिन के नए-नए वीडियो सामने आ रहे हैं. अब यूपी पुलिस ने मेरठ का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें प्रदर्शन में शामिल दो लोगों के हाथों में पिस्तौल दिख रहा है.

प्रशासन ने दंगाइयों को काबू करने के लिए इस्तेमाल हुई पुलिस की टूटी लाठियों, टियर गैस और पैलट गोलियों की क़ीमत भी वसूली में जोड़ा है.

नागरिकता संशोधन कानून, यानी CAA के तहत वर्ष 1987 के बाद हुए लोगों के लिए अनिवार्य है कि उनके माता अथवा पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो.

नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (National Population Register) को अपडेट करने की मंजूरी मिल गई है. अब देश के हर नागरिक को  राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR, National Population Register) में अपना नाम दर्ज करवाना होगा. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के अपडेशन के लिए एक विशेष ऐप तैयार किया गया है. नागरिकों को अपना नाम दर्ज कराने के लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (National Population Register) को अपडेट करने के लिए 1 अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक लोगों के घर-घर जाकर आकड़े जुटाए जाएंगे.