'Neet 2017'

आखिरकार राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानि नीट के नतीजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इसके नतीजों पर लगी रोक को हटा दिया है

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानि नीट के नतीजे पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है और मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर स्‍टे लगा दिया है. इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच द्वारा नीट रिजल्‍ट पर रोक लगाए जाने के बाद सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी.

12 जून यानी आज सोमवार को शीर्ष अदालत  नीट परिणाम के प्रकाशन पर रोक के खिलाफ, मामले को सुनेगी जो एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों के करीब 12 लाख अभ्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा है.

सीबीएसई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानि नीट के नतीजे पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट इस पर सोमवार को सुनवाई करेगा. इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट के मदुरै बेंच ने 8 जून को नीट के नतीजे जारी करने पर रोक लगा दी थी.

सीबीएसई ने बुधवार को मद्रास उच्च न्यायालय में इस बात से इंकार किया कि एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट 2017 के लिए क्षेत्रीय भाषाओं के प्रश्नपत्र अंग्रेजी के प्रश्नपत्रों के मुकाबले सरल थे.

मद्रास हाई कोर्ट ने NEET यानी कॉमन मेडिकल इंट्रेंस एक्‍जाम के रिजल्‍ट पर रोक लगा दी थी. इस संबंध में सीबीएसई को रिजल्‍ट ऐलान नहीं करने का निर्देश दिया गया था.

गुजरात उच्च न्यायालय ने एक याचिका में प्रतिवादी के तौर पर जुड़ने के लिए अंग्रेजी माध्यम में नीट में शामिल छात्रों के एक समूह की अर्जी स्वीकार ली.

वर्ष 2017-18 के अकादमिक सत्र के लिए एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए हुई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) को रद्द करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में एक नई रिट याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता जे ग्लाडवीन ने अदालत से एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज में 12वीं के अंकों के आधार दाखिला देने का भी अनुरोध किया है.

तमिलनाडु की तर्ज पर स्थानीय भाषा में अलग प्रश्नपत्र के मुद्दे पर नीट का मुद्दा गुजरात हाईकोर्ट पहुंच गया है. सीबीएसई इस मामले में विवादों में घिर रही है. गुजराती माध्यम के परीक्षार्थी इस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं.

राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) 2017 के जरिये परास्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कटआफ (7.5) परसेंटाइल प्वाइंट कम किया जाएगा.