'New farm laws'

- 27 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: सूर्यकांत पाठक |गुरुवार दिसम्बर 9, 2021 07:25 AM IST
    केंद्र सरकार (Union Government) के दूसरे प्रस्ताव पर किसान संगठनों में सहमति बन गई है. किसान संगठनों ने सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है. संयुक्त किसान मोर्चा (Sanyukta Kisan Morcha) आज दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन (Farmers Protest) को ख़त्म करने की घोषणा कर सकता है. सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान अलग-अलग राज्यों में हुई एफआईआर (FIR) को तुरंत प्रभाव से रद्द करने की बात मान ली है. 
  • Bollywood | Written by: नंदन सिंह |शुक्रवार नवम्बर 19, 2021 03:40 PM IST
    सोनू सूद ने अपने पहले ट्वीट में लिखा है: "यह शानदार खबर है. "मोदी जी का धन्यवाद, जिन्होंने विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लिया. किसानों का शुक्रिया जिन्होंने शांति से विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगों को उठाया."
  • Punjab | Reported by: मोहम्मद ग़ज़ाली |सोमवार अगस्त 23, 2021 01:37 PM IST
    किसान मजदूर एकता संगठन के नाम पर एकत्र हुए इन किसानों ने कहा कि अक्षय कुमार ने केंद्र सरकार के तीन कृषि बिलों पर अब तक पंजाब का कोई पक्ष नहीं लिया है, इसलिए इस एक्टर की पंजाब में कोई भी मूवी प्रदर्शित नहीं होने दी जाएगी.
  • India | Reported by: भाषा |सोमवार जून 28, 2021 01:12 AM IST
    गौरतलब है कि केंद्र के तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसान पिछले साल 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं. वे इन तीनों कानूनों को रद्द करने और फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने के लिए एक नया कानून लाने की मांग कर रहे हैं. 
  • India | Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: गुणातीत ओझा |बुधवार मई 19, 2021 12:06 AM IST
    कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को उनके ही संसदीय क्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ा. कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने उनका काफिला रोक लिया. तोमर  जिला अस्पताल निरीक्षण के लिये जा रहे थे, तभी रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेर लिया. श्योपुर बाय पास रोड पर प्रदर्शनकारियों ने उन्हें काले झंडे दिखाये. मौके पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोक-झोंक भी हुई. पुलिस ने एक दर्जन से ज्यादा किसानों को हिरासत में लिया है. 
  • India | Reported by: सौरभ शुक्ला |गुरुवार मार्च 18, 2021 03:23 PM IST
    पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों (New Corona cases in Punjab) के बीच अमरिंदर ने कहा, 'कोविड को लेकर स्थिति काफी गंभीर हो चुकी है कल 35 मौते पंजाब में हुईं. आज रात से पंजाब के 9 ज़िलों, जहां 100 से ज़्यादा कोरोना के मामले आए हैं, में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा.इसे बहुत सख़्ती के साथ लागूं किया जाएगा.
  • India | Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण |शुक्रवार फ़रवरी 5, 2021 01:17 PM IST
    केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून, 2020 लागू कर अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तु की सूची से हटा दिया है. यानी प्राइवेट कंपनियां इन वस्तुओं को अपनी मर्जी से जमा कर सकती हैं. पहले ऐसा करना जमाखोरी कहलाता था और वह कानून अपराध था.
  • India | Reported by: भाषा |मंगलवार फ़रवरी 2, 2021 06:41 PM IST
    Farmer's protest: सरकार ने कृषि कानूनों में संशोधन के बारे में एक के बाद एक कई प्रस्ताव रखे हैं.उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कृषि सुधार कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है..एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्री ने कहा, ‘‘पिछले कई वर्षों से कृषि सुधारों के संबंध में सभी पक्षकारों के साथ वार्ता की गई.’’
  • India | Reported by: शरद शर्मा, Edited by: पवन पांडे |रविवार जनवरी 31, 2021 01:34 PM IST
    सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दरअसल, यह वीडियो अरविंद केजरीवाल के एक टीवी इंटरव्यू का डॉक्टर्ड वर्जन है. बीजेपी और उसके नेताओं ने एक फर्जी बयान बनाने की कोशिश की है. इंटरव्यू को एडिट करके एक ऐसी क्लिप बनाई, जिससे लगे कि अरविंद केजरीवाल तीनों कृषि बिलों का समर्थन कर रहे हैं. जानबूझकर लाइनें एडिट और डिलीट करके शब्दों को जोड़-तोड़ के बीजेपी ने डॉक्टर्ड वीडियो बनाया है.
  • India | Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण |शुक्रवार जनवरी 22, 2021 11:33 AM IST
    Tractor Rally: तीन नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे किसान संगठनों ने गुरुवार केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसमें सरकार के प्रतिनिधियों ने 10वें दौर की वार्ता में तीनों नए कानूनों का क्रियान्वयन डेढ़ साल तक स्थगित रखने का सुझाव दिया था और समाधान का रास्ता निकालने के लिए एक समिति गठित करने की भी बात कही थी. सरकार के इस प्रस्ताव पर संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में किसान नेताओं ने सिंघू बॉर्डर पर एक मैराथन बैठक की, जिसमें इसे सर्व सम्मति से खारिज करने फैसला लिया गया. इसी मोर्चा के बैनर तले कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर किसान संगठन पिछले लगभग दो महीने से आंदोलन कर रहे हैं. आज फिर से सरकार के प्रतिनिधियों और किसान संगठनों के बीच 11वें दौर की वार्ता होनी है.
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