'New motor vehicle act'

BIS एक तरह का सर्टिफिकेशन है, जो हेलमेट निर्माताओं को लेना पड़ता है। इसके अधीन आने वाले हेलमेट कई टेस्ट से गुजरते हैं और इससे यह साबित होता है कि हेलमेट मजबूत और सुरक्षित है।

नए ट्रैफिक रूल्स (Motor Vehicles Act) आने के बाद सोशल मीडिया पर कई मीम्स और जोक्स बन रहे हैं. इसी बीच एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसको देखकर आप भी हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएंगे. दिल्ली में एक बाइक पर सवार कुत्ता हेलमेट पहने हुए दिखाई दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने EPCA की सिफारिश के बाद आदेश दिया था कि पहले वाहनों की उम्र और दशा की पहचान की जाए फिर उनसे निपटने के उपाए तलाशे जाएं. अब तक राज्य ऐसे वाहनों की पहचान के लिए आमराय से कोई तरीका भी विकसित नहीं कर पाए हैं. 

साथ ही लोग यह भी शिकायत कर रहे हैं कि जब वह अपनी आरसी लाइसेंस इंश्योरेंस या पीयूसी डिजिलॉकर (Digilocker) या एम परिवहन ऐप (mparivahan app) में पुलिस वालों को दिखाते हैं तो पुलिस उसको वैध नहीं मानती. उनका चालान कर रही है और जबरन परेशान कर रही है.

नए मोटर वाहन (Motor Vehicle Act) अधिनियम के तहत यातायात नियम उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाए जाने को लेकर राज्य सरकारों और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के बीच मतभेद का मामला अब महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) के.के. वेणुगोपाल के कार्यालय तक पहुंच गया है, जो भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार हैं.

नए मोटर व्हीकल अधिनियम (Motor Vehicle Act) लागू होने के बाद रोज नए-नए मामले सामने आ रहे हैं. एक नया मामला मेरठ (Meerut) में देखने को मिला है. तेजगढ़ी चौराहे पर बिजली विभाग के जेई सोम प्रकाश गर्ग बिना हेलमेट लगाए स्कूटी से जा रहे थे. रास्ते में चौराहे पर तैनात हेड कॉन्स्टेबल ने उन्हें रोका और गाड़ी के कागज दिखाने को कहा. उस समय जेई के पास पूरे कागज नहीं थे.

न्यू मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) के विरोध में दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) की कमर्शियल ट्रांसपोर्ट ने गुरुवार को हड़ताल का ऐलान किया है. ऐसे में कमर्शियल वाहनों की हड़ताल के चलते आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. बता दें कि यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के महासचिव श्यामलाल गोला, जिन्होंने चक्का जाम का ऐलान किया है; ने कहा- 15 दिन से केंद्र और दिल्ली सरकार से बात की, कोशिश की थी, लेकिन बात बनी नहीं.

कमर्शियल वाहन चालकों का कहना है कि सरकार पहले सुविधा दे और अपना सिस्टम दुरुस्त करे. उसके बाद इतना भारी चालान लगाएं. यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांस्पोर्ट एसोसिएशंस (यूएफटीए) ने हड़ताल का आह्वान किया है. यूएफटीए में ट्रक, बस, ऑटो, टेम्पो, मेक्सी कैब और टैक्सियों का दिल्ली/एनसीआर में प्रतिनिधित्व करने वाले 41 यूनियन और संघ शामिल है.

एक सितंबर से लागू हुए नए नए मोटर व्हीकल एक्ट (एमवीए) को लेकर गैर बीजेपी राज्‍यों में तो विरोध हो ही रहा है, गुजरात और झारखंड जैसे बीजेपी शासित राज्‍यों ने भी इस एक्‍ट के तहत लगने वाले भारी जुर्माने से लोगों को राहत दी है. लेकिन अब ऐसा लगता है कि बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी इस एक्‍ट का विरोध शुरू कर दिया है.

झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नये मोटर वाहन कानून के तहत वसूली जाने वाली बढ़ी हुई जुर्माना राशि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. उन्होंने यातायात पुलिस तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों को अगले तीन माह तक लगातार अभियान चलाकर लोगों को इन नियमों के बारे में जानकारी देने और कागजात दुरुस्त करने में सहयोग करने के निर्देश दिये हैं.