'Nia court hyderabad'

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यदि याचिकाकर्ता को तीन महीने के लिए हैदराबाद में रुकने की इजाजत दी जाती है तो आरोपों का निर्धारण लंबे समय के लिए लटक जाएगा. ऐसी स्थिति में अर्जी मंजूर करना उचित नहीं होगा.’’

भीमा कोरेगांव मामले (Bhima Koregaon case) में आरोपी पी वरवर राव (P Varavara Rao) को राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने राव को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए हैदराबाद जाने की इजाजत देने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने उनसे इस राहत के लिए निचली अदालत में याचिका दायर करने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने NIA अदालत से कहा है कि वह राव की याचिका दायर होने पर तीन सप्ताह के भीतर इसका निपटारा करे. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश कि, राव ग्रेटर मुंबई नहीं छोड़ेंगे, में संशोधन करने से इनकार किया. 

साल 2007 के हैदराबाद की मक्‍का मस्जिद विस्‍फोट मामले में कोर्ट का फैसला आने के बाद एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जांच एजेंसी एनआईए पर हमला बोला है. अवैसी ने आतंकवाद निरोधक जांच एजेंसी (एनआईए) को न सिर्फ पिंजरे का तोता ही नहीं, बल्कि अंधा और बहरा तोता भी है. गौरतलब है मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने स्वामी असीमानंद समेत सभी 5 आरोपियों को बरी कर दिया है. विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 50 से ज्‍यादा लोग घायल हुए थे. 

2007 के हैदराबाद की मक्‍का मस्जिद विस्‍फोट मामले में फैसला सुनाने वाले जज ने आज इस्‍तीफा दे दिया. गौरतलब है मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने स्वामी असीमानंद समेत सभी 5 आरोपियों को बरी कर दिया है. विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 50 से ज्‍यादा लोग घायल हुए थे.  

एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि 2007 के मक्का मस्जिद विस्फोट मामले को आतंकवाद निरोधक जांच एजेंसी (एनआईए) ने सही तरीके से अदालत में नहीं रखा. हैदराबाद से लोकसभा सदस्य ओवैसी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर आरोप लगाए कि मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में अधिकतर गवाह जून 2014 के बाद से मुकर गए और एनआईए ने या तो मामले को ठीक तरीके से अदालत में नहीं रखा, जैसा कि उससे उम्मीद की जा रही थी या उसे राजनैतिक आकाओं ने ऐसा नहीं करने दिया.

एनआईए मामलों की चतुर्थ अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन सत्र सह विशेष अदालत ने पिछले सप्‍ताह फैसले की सुनवाई पूरी कर ली थी और सोमवार तक के लिए टाल दी थी.

एनआईए मामलों की चतुर्थ अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन सत्र सह विशेष अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली है. पिछले सप्ताह फैसले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी थी.