'Nirbhaya anniversary'

यह पूछे जाने पर कि क्या पिछले एक दशक में चीजों में सुधार हुआ है, उन्होंने कहा, "10 साल बीत गए, अगर महिलाएं सुरक्षित होतीं, सभी को न्याय मिलता और रिपोर्ट की फाइलें आसानी से मिल जातीं, तो हम यहां तख्तियों के साथ सड़क पर नहीं खड़े होते."

विनय शर्मा और पवन कुमार गुप्ता ने समीक्षा याचिकाएं ऐसे समय दायर की हैं जब महज 12 दिसंबर को शीर्ष अदालत ने मृत्यु की सजा वाले अन्य मुजरिम मुकेश की समीक्षा याचिका पर सुनवाई पूरी की.

निर्भया कांड की चौथी बरसी पर एक बार फिर पलटकर देखने का मौका है. उस वीभत्स, भयानक और घिनौने अपराध ने देश को इतना झकझोर दिया था. कानून तो तब भी हमारे पास पर्याप्त थे लेकिन उस मामले के बाद हमने अलग से कानून बनाने की कवायद भी की थी. कुछ ऐसी संजीदगी जताई गई थी जैसे आगे से महिलाओं पर जोरजुल्म पर रोक लग जाएगी. लेकिन रोज खबरें मिलती हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध और अत्याचार की स्थिति आज भी ठीक नहीं है.

निर्भया कांड के तुरंत बाद हमने मुख्य न्यायाधीश से मिलकर निवेदन किया कि सुप्रीम कोर्ट के 35 से अधिक फैसलों का केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रभावी पालन नहीं होता जो राष्ट्रीय समस्या है. निर्भया के बाद उपजे सोशल मीडिया के आंदोलन से कानून और सरकार तो बदल गए पर चार साल बाद भी व्यवस्था जस की तस क्यों है?

निर्भया की चीख की बरसी पर लगभग वैसी ही सनसनी आज भी है। यह वो कांड था जिस पर मीडिया ने अपनी सनसनीखेज रिपोर्टिंग से देश के रोंगटे खड़े कर दिए थे। उसके बाद आम आदमी ने आपराधिक न्याय प्रणाली पर सीधे सड़कों पर उतरकर प्रतिक्रिया जतानी शुरू कर दी थी।

देश को हिलाकर रख देने वाले 16 दिसंबर 2012 के बहुचर्चित सामूहिक बलात्कार कांड की तीसरी बरसी की पूर्व संध्या पर पीड़िता के व्यथित माता-पिता ने कहा, ‘हम हार गए हैं । अब इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है ।’ उन्होंने इस मामले में दोषी करार दिए गए किशोर को रिहा न करने की अपील भी की।