'Nirbhaya gang rape 2012'

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में पिछले 36 घंटों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दो भयावह घटनाएं सामने आई हैं. सीधी (Sidhi) जिले में एक महिला के साथ जघन्य तरीके से हुए सामूहिक बलात्कार (Gang Rape) ने 2012 के दिल्ली के निर्भया गैंगरेप केस (Nirbhaya Case) की दिल दहला देने वाली यादें ताजा कर दीं. एक अधेड़ महिला के साथ कथित तौर पर तीन लोगों ने ना सिर्फ सामूहिक बलात्कार किया बल्कि उनके गुप्तांगों में रॉड से हमला किया. वहीं खंडवा (Khandwa) जिले में एक 13 साल की मासूम के साथ एक किराना व्यापारी ने कथित तौर पर बलात्कार किया और बाद में उसकी हत्या कर दी.

16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में एक चलती बस के अंदर हुई गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को सोचने के लिए मजबूर था कि क्या इस देश में महिलाओं को पर आम अत्याचार अब आम बात हो गई है. घटना के अगले ही दिन पूरे देश में प्रदर्शन हो चुके थे. जिस वीभत्स तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया था, पहले ही दिन से इसके दोषियों को फांसी देने की मांग शुरू हो चुकी थी. यह हाल ही के दिनों में शायद पहला ऐसा मौका था रेप की घटना पर पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया था.

मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि उसके साथ निष्पक्ष न्याय नहीं हुआ. साथ ही कहा है कि घटना के वक्त वो दिल्ली में मौजूद नहीं था बल्कि राजस्थान में था.

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को चारों दोषियों के खिलाफ नया दोषी डेथ वारंट जारी किया. तीन मार्च को होनी है फांसी. 

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आर बानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच ने यह फैसला सुनाया. फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने खुद को संतुष्ट करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे गए सारे दस्तावेजों को देखा.

निर्भया सामूहिक दुष्कर्म व हत्या मामले के दोषियों को 22 जनवरी को फांसी दी जानी है. इस बीच एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से एक असामान्य व अजीबोगरीब मांग की है.

निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में फांसी की सजा पाए चारों दोषी अंगदान नहीं कर पाएंगे. दिल्ली की एक अदालत ने चारों दोषियों के अंगदान कराने की अनुमति के लिए दायर की गई याचिका खारिज कर दी है.

की.सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विचार याचिका खारिज किए जाने के बाद निर्भया की मां ने कहा है कि मैं बहुत खुश हूं. अच्छा हुआ एक कदम और आगे बढ़ गए.

Delhi Gang Rape: निर्भया कांड (Nirbhaya case) के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली 'सजा-ए-मौत' कभी भी अमल में लाई जा सकती है. अगर उन्होंने सात दिन के अंदर राष्ट्रपति के यहां दया याचिका दाखिल नहीं की. इस बाबत तिहाड़ जेल प्रशासन ने बाकायदा चारों आरोपियों को लिखित में नोटिस थमाकर चेतावनी दे दी है.

16 दिसंबर 2012 निर्भया गैंगरेप मामले में आज को सजायाफ्ता मुकेश की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.