'Nirbhaya verdict'

निर्भया गैंग रेप और हत्या के चारों गुनाहगारों को अलग-अलग फांसी पर लटकाए जाने की मांग वाली केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट दोषी विनय शर्मा की राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने के खिलाफ याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पवन की तरफ से बहस करने के लिए पूर्व जज और वरिष्ठ वकील अंजना प्रकाश को एमिकस नियुक्त किया है. कल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अंतिम बहस सुनेगा. कोर्ट ने दोषियों को जवाब दाखिल करने के लिए एक दिन का समय और दिया है.

तिहाड़ जेल महानिदेशालय ने इस गोपनीय पत्र के जरिए आग्रह किया है कि यूपी जेल महानिदेशालय जिस जल्लाद को बेहतर माने उसे उपलब्ध करा दे. अगर संभव हो तो पवन जल्लाद के बारे में भी यूपी सरकार और यूपी जेल डिपार्टमेंट विचार कर सकता है.

देश-दुनिया को झकझोरने वाले 'निर्भया' गैंगरेप (Nirbhaya Rape Case) के तीन गुनहगारों की मौत की सजा सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखे जाने के बाद इस कांड के भुक्तभोगी परिवार और उसके बलिया स्थित पैतृक गांव के लोगों ने खुशी का इजहार किया है. फैसले के बाद निर्भया की मां ने कहा कि उनका परिवार लगभग 6 वर्ष से संघर्ष कर न्याय की लड़ाई लड़ रहा है. उन्हें खुशी है कि दरिंदों को किसी न्यायालय से अब तक कोई राहत नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी मिले. 

निर्भया कांड यानी निर्भया गैंगरेप मामले (Nirbhaya Gangrape Case) में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चार दोषियों में से तीन की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी और फांसी की सजा को बरकरार रखा. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्भया के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या के मामले में दोषियों को फांसी की सजा को बरकरार रखा. बता दें कि पांच मई 2017 को फांसी की सजा के फैसले को वापस लेने के लिए दोषियों द्वारा दाखिल याचिका को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आर. भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने कहा कि समीक्षा याचिका में पुनर्विचार के आधार की कमी है. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फांसी की सजा से बचने के लिए दोषियों के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं.

निर्भया गैंगरेप मामले (Nirbhaya Rape Case) में सुप्रीम कोर्ट चार दोषियों में से तीन की पुनर्विचार याचिका पर आज यानी सोमवार 9 जुलाई को फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दोषियों की याचिका खारिज कर दी है और अब उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में नहीं बदला जाएगा.

निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट चार दोषियों में से तीन की पुनर्विचार याचिका पर आज यानी सोमवार 9 जुलाई को फैसला सुनाएगा. बता दें कि  4 मई को निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की पुनर्विचार याचिका पर फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने दोषियों विनय, पवन और मुकेश की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था. दोषी अक्षय ने पुनर्विचार याचिका अभी दायर नहीं की है. मामले की सुनवाई के दौरान दोषियों की तरफ से कहा गया कि ये मामला फांसी की सजा का नहीं. वो गरीब पृष्ठभूमि से आए हुए हैं, वो आदतन अपराधी नहीं हैं इसलिए सुधरने का मौका दिया जाए.

निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट चार दोषियों में से तीन की पुनर्विचार याचिका पर आज यानी सोमवार 9 जुलाई को फैसला सुनाएगा. 4 मई को निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की पुनर्विचार याचिका पर फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने दोषियों विनय, पवन और मुकेश की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था. दोषी अक्षय ने पुनर्विचार याचिका अभी दायर नहीं की है. मामले की सुनवाई के दौरान दोषियों की तरफ से कहा गया कि ये मामला फांसी की सजा का नहीं है. वो गरीब पृष्ठभूमि से आए हुए हैं, वो आदतन अपराधी नहीं हैं... इसलिए सुधरने का मौका दिया जाए.

दिल्ली के चर्चित निर्भया गैंगरेप में मौत की सजायाफ्ता दोषियों की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने तीन दोषियों विनय, पवन और मुकेश की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा. दोषी अक्षय ने पुनर्विचार याचिका अभी दायर नही की है.

16 दिसंबर की रात पांच दरिंदों ने 23 वर्षीया निर्भया के साथ क्रूरतम तरीके से सामूहिक दुष्कर्म किया था. निर्भया ने मौत से 13 दिन तक जूझते हुए इलाज के दौरान सिंगापुर में दम तोड़ दिया था. इस भयानक हादसे के बाद राजधानी को 'दुष्कर्म की राजधानी' की संज्ञा दी जाने लगी. क्या महिलाओं के लिए दिल्ली अब सुरक्षित है? आपराधिक आंकड़ों में तो इसकी पुष्टि होती नहीं दिखती.

विनय शर्मा और पवन कुमार गुप्ता ने समीक्षा याचिकाएं ऐसे समय दायर की हैं जब महज 12 दिसंबर को शीर्ष अदालत ने मृत्यु की सजा वाले अन्य मुजरिम मुकेश की समीक्षा याचिका पर सुनवाई पूरी की.