'Noida court'

Supertech Emerald Court Case: सुपरटेक एमेराल्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा फैसला आया. कोर्ट ने नोएडा स्थित सुपरटेक एमेराल्ड के 40 मंजिला ट्विन टावर को तीन महीने में गिराने के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दोनों टावरों को गिराने की कीमत सुपरटेक से वसूली जाए. साथ ही दूसरी इमारतों की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए टावर गिराए जाएं.

नोएडा के लोग ऑनलाइन कोर्ट के जरिए ऑनलाइन तरीके से ही ट्रैफिक चालान vcourts.gov.in पर जाकर भर सकेंगे. ऑनलाइन कोर्ट के लिए वेबसाइट का एड्रेस vcourts.gov.in ही है. आप दिए गए वेबसाइट लिंक पर जाकर ऑनलाइन कोर्ट की प्रक्रिया और चालान जमा करने तक की प्रक्रिया समझ सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NBCC द्वारा इसका निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को आम्रपाली के छाते तले नहीं लाया जा सकता.

Noida के Prakash Hospital में करीब 100 मरीज हैं, जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं. इनमें ज्यादातर आईसीयू में हैं और कुछ वेंटिलेटर पर हैं. कुछ दिनों पहले शारदा हास्पिटल में ऐसा ही देखने को मिला था, जब महज ऑक्सीजन खत्म होने के आधे घंटे पहले सप्लाई पहुंची थी.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिर दोहराया, सार्वजनिक सड़कों को रोक कर रखा नहीं जा सकता है. उन्होंने कहा कि सड़क बंद कर लोगों के लिए लगातार असुविधा पैदा नहीं की जा सकती है. नोएडा दिल्ली रोड ब्लॉक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एस के कौल ने कहा कि राजनीतिक या प्रशासनिक विवाद से हमारा कोई लेना- देना नहीं है. हम अपने फैसलों में कई बार कह चुके हैं कि पब्लिक रोड ब्लॉक नहीं होने चाहिए. उन्होंने कहा कि यातायात का सुचारु आवागमन होना चाहिए.

केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) का दावा है कि यादव सिंह द्वारा कथित रूप से 2004 से 2015 के बीच बड़ी संपत्ति अर्जित की गई थी. सीबीआई के अनुसार, नोएडा में मुख्य अभियंता के रूप में सिंह और उनकी पत्नी की आय में क्रमशः 500 और 1,400 गुना वृद्धि हुई है. 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा प्राधिकरण के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका बुधवार को मंजूर कर ली और सीबीआई अदालत द्वारा तय शर्तों को पूरा करने पर सिंह की रिहाई का निर्देश दिया. यादव सिंह की याचिका मंजूर करते हुए अदालत ने कहा, "सीबीआई की यह दलील है कि लॉकडाउन के दौरान अदालतें बंद रहीं. लेकिन इस दौरान ऐसा तो नहीं है कि कोई अपराध नहीं हुआ और ना ही कोई गिरफ्तारी हुई. इसलिए सीबीआई की यह दलील उचित नहीं है. "

सुप्रीम कोर्ट बुधवार को नोएडा प्रशासन पर फिर बरसा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समस्या से इनकार ना करें. सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल के बिस्तर के लिए धक्के खाने वाली एक गर्भवती महिला की मौत पर चिंता जताई. सुप्रीम कोर्ट ने एसजी तुषार मेहता से हस्तक्षेप करने के लिए कहा. कोर्ट ने नोएडा प्रशासन से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि नोएडा में क्वारंटाइन के अलग दिशानिर्देश न हों.

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा डीएम के आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के विपरीत दिशा-निर्देश नहीं हो सकते हैं. ऐसी स्थितियां अराजकता पैदा कर सकती हैं. इस मामले को लेकर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है और नोएडा डीएम को अपने आदेश की समीक्षा करने के लिए कहा है. कोर्ट ने कहा कि  हम आदेश पारित कर सकते हैं स्पष्ट कर सकते हैं कि नोएडा का आदेश खराब है और राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा. मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी. 

उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. बीते शुक्रवार नोएडा के रहने वाले एक शख्स ने दिल्ली मेट्रो के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली थी. पति की मौत की खबर से पत्नी सदमे में आ गई और देर शाम उसने अपने घर पर बेटी के साथ मौत को गले लगा लिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.