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Npas


'Npas' - 93 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • PNB को दिसंबर तिमाही में 492 करोड़ रुपये का नुकसान,पिछले साल समान तिमाही में हुआ था लाभ

    PNB को दिसंबर तिमाही में 492 करोड़ रुपये का नुकसान,पिछले साल समान तिमाही में हुआ था लाभ

    बैंक ने बताया है कि NPA के कारण अक्टूबर-दिसंबर की अवधि में नुकसान हुआ है. वित्त वर्ष 2019-20 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में बैंक को 501.93 करोड़ रुपये का एकीकृत घाटा जबकि पूर्व वित्त वर्ष 2018-19 की इसी तिमाही में उसे 249.75 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था.

  • कोटक महिंद्रा बैंक का तीसरी तिमाही में लाभ 24 प्रतिशत बढ़ा

    कोटक महिंद्रा बैंक का तीसरी तिमाही में लाभ 24 प्रतिशत बढ़ा

    कोटक महिंद्रा बैंक ने बयान में कहा कि समीक्षाधीन अवधि में बैंक की कुल आय बढ़कर 8,077.03 करोड़ रुपये रही. एक साल पहले तीसरी तिमाही में उसकी आय 7,214.21 करोड़ रुपये थी. इसमें कहा गया है कि 2019-20 की तीसरी तिमाही में उसकी ब्याज से शुद्ध आय 17 प्रतिशत बढ़कर 3,430 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले इसी अवधि में 2,926 करोड़ रुपये थी.

  • NBFC संकट के कारण बैंकों के समक्ष NPA का जोखिम बढ़ा: मूडीज

    NBFC संकट के कारण बैंकों के समक्ष NPA का जोखिम बढ़ा: मूडीज

    गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) में तरलता के कायम संकट के कारण बैंकिंग क्षेत्र के लिये भी NPA का जोखिम बढ़ सकता है. मूडीज ने एक रिपोर्ट में यह आशंका व्यक्त की है.

  • अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए 10000 करोड़ रुपये की सरकारी मदद आम्रपाली, जेपी और युनिटेक को नहीं मिलेगी, 10 बड़ी बातें

    अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए 10000 करोड़ रुपये की सरकारी मदद आम्रपाली, जेपी और युनिटेक को नहीं मिलेगी, 10 बड़ी बातें

    वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने फिर एक प्रेस कान्फ्रेंस कर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कुछ नए ऐलान किए हैं. इस बार ऐलान हाउसिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर से जुड़े हैं. देश भर में अटके हुए अफ़ॉर्डेबल और मिडिल क्लास हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो NPA या दिवालिया अदालत में नहीं हैं उनके लिए सरकार ने दस हज़ार करोड़ रूपए के फंड का एलान किया है. एक महीने में तीसरी बार वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कांफ्रेंस की है. जिसमें अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए कई अहम ऐलान किए जा चुके हैं. इस बार बार निर्यात और हाउसिंग क्षेत्र में राहत देने के लिए सरकार ने ऐलान किए हैं.

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, सस्ते घरों के लिए सरकार देगी 10000 करोड़ की मदद

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, सस्ते घरों के लिए सरकार देगी 10000 करोड़ की मदद

    वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए हैं. साथ ही एक बड़ा ऐलान भी किया है. सरकार अब मध्यम आय‌ वर्ग के लोगों के और सस्ते घरों के लिए सरकार 10000 करोड़ रुपये की मदद करेगी. यह आधे-अधूरे बन चुके घरों के लिए होगा. बाकी 10000 करोड़ रुपये की रकम दूसरे निवेशकों की तरफ से आएंगे. प्रोफेशनल्स के जरिए फंड मैनेज किया जाएगा. यह फंड उन्हीं हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मिलेगा जो NPA नहीं हैं और न ही NCLT में हैं.

  • पंजाब नेशनल बैंक 11 एनपीए खाते बेचेगा, 1,234 करोड़ रुपये की वसूली का प्रयास 

    पंजाब नेशनल बैंक 11 एनपीए खाते बेचेगा, 1,234 करोड़ रुपये की वसूली का प्रयास 

    पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने 1,234 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली के लिए 11 गैर- निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) वाले खातों को बिक्री के लिए रखा है.

  • रिजर्व बैंक के ऋण संबंधी सर्कुलर को रद्द करने के कोर्ट के फैसले के बाद नए नियम की ज़रूरत : अमिताभ कांत

    रिजर्व बैंक के ऋण संबंधी सर्कुलर को रद्द करने के कोर्ट के फैसले के बाद नए नियम की ज़रूरत : अमिताभ कांत

    अमिताभ कांत ने राजधानी में शेयर बाजारों के राष्ट्रीय परिसंघ की बैठक के दौरान संवाददाताओं से अलग से बातचीत में कहा कि RBI और सरकार को नए नियम तय करने होंगे, ताकि कर्जदारों के मामले में वित्तीय अनुशासन बनाए रखा जा सके. उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को लम्बे समय तक तक वृद्धि की राह पर बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि दिए गए कर्ज की समय पर वसूली होती रहे और संकट में फंसे ऋणों का समाधान होता रहे. उन्होंने कहा कि सरकार और रिजर्व बैंक ने कर्ज बाजार में अनुशासन लाकर और ठग-बाजारी खत्म करने के लिए काफी उपाय किए हैं.

  • किसानों की क़र्ज़ माफ़ी पर हंगामा, बैंकों को एक लाख करोड़ पर चुप्पी क्यों?

    किसानों की क़र्ज़ माफ़ी पर हंगामा, बैंकों को एक लाख करोड़ पर चुप्पी क्यों?

    क्या आपको पता है कि बैंकों को फिर से 410 अरब रुपये दिए जा रहे हैं? वित्त मंत्री जेटली ने संसद से इसके लिए अनुमति मांगी है. यही नहीं सरकार ने बैंकों को देने के लिए बजट में 650 अरब का प्रावधान रखा था. बैंकों की भाषा में इसे कैपिटल इन्फ्लो कहा जाता है। सरकार बैंकों को एक साल में 1 लाख करोड़ रुपये क्यों देना चाहती है?

  • सुप्रीम कोर्ट में वित्तमंत्री अरुण जेटली के खिलाफ याचिका खारिज, वकील पर लगा 50 हजार का जुर्माना

    सुप्रीम कोर्ट में वित्तमंत्री अरुण जेटली के खिलाफ  याचिका खारिज, वकील पर लगा 50 हजार का जुर्माना

    सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कुछ बड़ी कंपनियों के NPA में छूट देने पर वित्त मंत्री अरूण जेटली व अन्य के खिलाफ दाखिल याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए वकील पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

  • सरकारी बैंकों को जोरदार झटका, तीन महीनों में घाटा 3.5 गुना बढ़ा

    सरकारी बैंकों को जोरदार झटका, तीन महीनों में घाटा 3.5 गुना बढ़ा

    एक साल पहले सार्वजनिक क्षेत्र के इन 21 सरकारी बैंकों का कुल घाटा 4,284.45 करोड़ रुपये रहा था.

  • रघुराम राजन ने कहा, सरकार के लिए 'कार की सीट बेल्ट' की तरह है रिजर्व बैंक, जानिए क्या है वजह...

    रघुराम राजन ने कहा, सरकार के लिए 'कार की सीट बेल्ट' की तरह है रिजर्व बैंक, जानिए क्या है वजह...

    RBI और सरकार में बढ़ते टकराव के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन (Raghuram Rajan) ने कहा कि केंद्रीय बैंक किसी सरकार के लिए 'कार की सीट बेल्ट' की तरह होता है, जिसके बिना नुकसान हो सकता है.

  • राहुल का हमला, प्रधानमंत्री को आर्थिक अव्यवस्था ठीक करने के लिए RBI से चाहिए इतने रुपये...

    राहुल का हमला, प्रधानमंत्री को आर्थिक अव्यवस्था ठीक करने के लिए RBI से चाहिए इतने रुपये...

    कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला बोला है. राहुल गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 'प्रधानमंत्री को अपने विलक्षण आर्थिक सिद्धांतों के कारण फैली अव्यवस्था' को ठीक करने के लिए अब रिजर्व बैंक से 3.60 लाख करोड़ रुपये की बड़ी राशि की जरूरत पड़ गई है. एक अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकार रिजर्व बैंक से 3.60 लाख करोड़ रुपये की मांग कर रही है.

  • बड़े डिफॉल्टरों पर आरबीआई इतना मेहरबान क्यों?

    बड़े डिफॉल्टरों पर आरबीआई इतना मेहरबान क्यों?

    भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल को उन लोगों के नाम बताने में क्या परेशानी है जिन्होंने 50 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक के लोन नहीं चुकाए हैं. भारतीय रिज़र्व बैंक कौन होता है उनकी इज्ज़त या साख की चिन्ता करने वाला वो भी जो बैंक का लोन नहीं चुका रहे हैं.

  • क्या सरकार की नज़र भारतीय रिज़र्व बैंक के रिज़र्व पर है?

    क्या सरकार की नज़र भारतीय रिज़र्व बैंक के रिज़र्व पर है?

    भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने 2010 में अर्जेंटीना के वित्त संकट का हवाला क्यों दिया कि केंद्रीय बैंक और सरकार के बीच जब विवाद हुआ तो केंद्रीय बैंक के गवर्नर से इस्तीफा दे दिया और फिर वहां आर्थिक तबाही मच गई. एक समझदार सरकार अपने तात्कालिक सियासी फायदे के लिए एक ऐसी संस्था को कमतर नहीं करेगी जो देश के दूरगामी हितों की रक्षा करती है.

  • भारतीय रिजर्व बैंक की स्वायत्तता में दखल क्यों?

    भारतीय रिजर्व बैंक की स्वायत्तता में दखल क्यों?

    जब स्वदेशी जागरण मंच भारतीय रिजर्व बैंक को सलाह देने लगे कि उसे क्या करना है तो इसका मतलब यही है कि भारत में ईज ऑफ डूइंग वाकई अच्छा हो गया है. नोटबंदी के समय नोटों की गिनती में जो लंबा वक्त लगा, रिज़र्व बैंक ने सामान्य रिपोर्ट में नोटबंदी पर दो चार लाइन लिख दी, तब किसी को नहीं लगा कि उर्जित पटेल को इस्तीफा दे देना चाहिए. बल्कि तब रिजर्व बैंक को भी नहीं लगा कि सरकार हस्तक्षेप कर रही है. उसकी स्वायत्तता पर हमला हो रहा है. सबको उर्जित पटेल अर्जित पटेल लग रहे थे. अब उर्जित पटेल का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है और उनके भी इस्तीफा देने की ख़बर आ रही है. 

  • ठीकरा फुड़वाने के लिए रिजर्व बैंक अपना सिर तैयार रखे...

    ठीकरा फुड़वाने के लिए रिजर्व बैंक अपना सिर तैयार रखे...

    देश की माली हालत को लेकर रहस्य पैदा हो गया है. रिज़र्व बैंक और सरकार के बीच कुछ चल पड़ने की खबरें हैं. क्या चल रहा है? ये अभी नहीं पता. उजागर न किए जाने का कारण यह है कि आम तौर पर रिजर्व बैंक और सरकार के बीच कुछ भी चलने की बातें तब तक नहीं की जातीं जब तक सरकार कोई फैसला न ले ले. लेकिन हैरत की बात ये है कि सरकार ने आश्चर्यजनक रूप से रिजर्व बैंक के बारे में एक बयान जारी किया है. कुछ गड़गड़ होने का शक पैदा होने के लिए इतना काफी से ज्यादा है. 

  • संवैधानिक संस्थाओं की साख बची रहने दें जेटली जी 

    संवैधानिक संस्थाओं की साख बची रहने दें जेटली जी 

    यह 2015 का साल था जब वित्त मंत्री अरुण जेटली राज्यसभा की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे थे. उनका कहना था कि जनता की चुनी हुई लोकसभा के पारित विधेयकों पर राज्यसभा को सवाल उठाने का हक़ नहीं है. तब लोकसभा के स्पीकर रहे सोमनाथ चटर्जी ने भी इसकी आलोचना की थी और कांग्रेस सांसद मधुसूदन मिस्त्री ने जेटली के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया था. दिलचस्प यह है कि अरुण जेटली तब यह बात कह रहे थे जब वे ख़ुद लोकसभा चुनाव हारकर राज्यसभा की मार्फ़त संसद में आए और मंत्री बने.

  • 90,000 करोड़ की डिफॉल्टर IL&FS कंपनी डूबी तो आप भी डूबेंगे...

    90,000 करोड़ की डिफॉल्टर IL&FS कंपनी डूबी तो आप भी डूबेंगे...

    IL&FS (INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANCIAL SERVICES) का नाम बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा. यह एक सरकारी क्षेत्र की कंपनी है जिसकी 40 सहायक कंपनियां हैं. इसे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की श्रेणी में रखा जाता है जो बैंकों से लोन लेती हैं. जिसमें कंपनियां निवेश करती हैं और आम जनता जिसके शेयर ख़रीदती है.

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