'Npas'

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कहा कि देश के बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्ति यानी फंसे कर्ज का अनुपात इस साल मार्च में 3.9 प्रतिशत पर आ गया जो एक दशक का सबसे कम स्तर है.

सहकारी बैंक जल्द ही गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) को बट्टे खाते में डाल सकेंगे और चूककर्ताओं के साथ समझौता निपटान कर सकेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बृहस्पतिवार को यह बात कही. दास ने कहा कि आरबीआई ने दबाव वाली संपत्तियों के समाधान ढांचे के दायरे को बढ़ाने का फैसला किया है.

क्रिसिल ने कहा कि बैंक एनपीए (NPA) में कमी की एक बड़ी वजह अधिक मूल्य वाले कॉरपोरेट लोन में सुधार है. इस सेगमेंट में ग्रॉस एनपीए दो प्रतिशत से कम रह गया है.

कैबिनेट बैठक में स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए विशेष योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया. इस योजना में कुल 780 करोड़ रूपये स्कूलों की मरम्मत में खर्च किए जाएंगे.

कार्लाइल और एडवेंट के यस बैंक में हिस्सेदारी खरीदने की खबरों के बाद से इस शेयर में भारी उछाल दर्ज किया गया था, लेकिन अचानक शेयर में तेज गिरावट भी आई. इस गिरावट की वजह ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली थी. मॉर्गन स्टेनली ने यस बैंक के शेयर पर अंडरवेट रेटिंग दी. साथ ही अपना टार्गेट भी 20.50 रुपये कर दिया. इसके बाद शेयर में गिरावट देखने को मिली थी.

बैंकों ने पिछले पांच वित्त वर्षों के दौरान 10,09,511 करोड़ रुपये के फंसे कर्ज (एनपीए) बट्टे खाते में डाले हैं. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद को यह जानकारी दी. वित्तमंत्री ने राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में कहा कि गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) या फंसे कर्ज को बट्टे खाते में डालते हुए उसे संबंधित बैंक के बही खाते से हटा दिया गया है.

तेलंगाना (Telangana) के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (K Chandrasekhar Rao) ने आज कहा कि, ''मैं रविवार को नीति आयोग (NITI Aayog) की बैठक का बायकाट करूंगा. देश में एनपीए घटना चाहिए, लेकिन एनपीए दस गुना बढ़ चुका है. यह विकास का लक्षण नहीं है. देश में संघीय ढांचा समाप्त हो रहा है. यह राज्यों के लिए उचित व्यवस्था नहीं है. पूर्व में नीति आयोग में मेरे सुझावों पर कोई विचार नहीं किया गया. इसलिए मुझे नीति आयोग की बैठक का बायकाट करना पड़ रहा है.''

2019 में जम्मू कश्मीर की एन्टी करप्शन ब्रांच ने J&K बैंक के अधिकारियों पर बैंक के 1100 करोड़ के हुए नुकसान को लेकर एफआईआर दर्ज की थी.

सुरजेवाला ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के साढ़े सात साल के कार्यकाल में देशभर में 5 लाख 35 हज़ार करोड़ के बैंक घोटाले हुए हैं. उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में बैंकों ने 8 लाख 17 हज़ार करोड़ रुपये राइट ऑफ भी किये हैं. उन्होंने कहा कि 7 साल में मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान 21 लाख करोड़ रुपये का NPA में इजाफा हुआ है.

फ्यूचर रिटेल ने बातचीत के जरिए कर्जदाताओं के साथ समाधान निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा था. 10 निजी बैंकों सहित 27 बैंकों के कंसोर्टियम का फ्यूचर रिटेल पर 17000 करोड़ का कर्ज है.