'Nrc assam case'

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असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी की अंतिम लिस्ट गृह मंत्रालय ने जारी कर दी है. इस लिस्ट में 19 लाख 6,657 लोगों के नाम नहीं हैं.

पूर्व भारतीय सैनिक मोहम्मद सनाउल्लाह (Mohammad Sanaulla) को गुवाहाटी हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. मोहम्मद सनाउल्लाह को पिछले महीने विदेशी घोषित कर डिटेंशन सेंटर में रखा गया था.

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार एनआरसी के मामले में सहयोग नहीं कर रही है. अगर हमें लगेगा तो हम होम सेक्रेट्री को तलब करेंगे.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 15 दिसंबर तक आखिरी तारीख निर्धारित की थी. असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस डेडलाइन को एक महीने तक बढ़ाने की मांग की थी.

एनआरसी मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि एनआरसी में आपत्तियों के निवारण में आने वाली समस्याओं का व्यवहारिक रूप से समाधान कैसे हो, इसके लिए पॉवर पाइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया जाए. केंद्र सरकार ने कहा कि अब तक 20 लाख आपत्तियां दर्ज की गई हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने NRC कॉर्डिनेटर प्रतीक हजेला की ओर से दाखिल सीलबंद कवर सुझावों और रिपोर्ट को केंद्र सरकार को देने से इनकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भले ही केंद्र सरकार इस मामले में रुचि रखती हो लेकिन कोर्ट को चीजों को बैलेंस करना है.

सुप्रीम कोर्ट ने असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के मसौदे से बाहर रखे गए 10 प्रतिशत लोगों के पुन:सत्यापन का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने NRC के लिए दावों व आपत्तियों की तारीख में बदलाव किया है. अब 30 अगस्त की जगह पांच सितंबर को सुनवाई होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने कॉरिडनेटर प्रतीक हजेला से असम के हर जिले में NRC से बाहर हुए लोगों का फीसदी मांगा. हजेला ये ब्यौरा सील कवर में दाखिल करेंगे.

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब स्थापित करने के प्रस्ताव को वापस ले लिया है.