'Nrc in supreme court'

वकीलों के संगठन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCOARA) ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए और 31 मार्च तक दिल्ली के पूरी तरह लॉकडाउन रहने के कारण यह संकल्प लिया गया कि सदस्य चार अप्रैल तक अदालत में उपस्थित नहीं होंगे.

कांग्रेस के लोकसभा सदस्य ने कहा, 'भाजपा पूरे देश में NRC की बात कर रही है, लेकिन असम में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई NRC को नहीं मान रही. वह सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है.' खालिक ने कहा, 'असम की जनता की स्पष्ट राय है कि जो विदेशी साबित हो गया, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, उसे यहां से जाना होगा.'

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TOP 5 NEWS: एक ओर जहां सुप्रीम कोर्ट अयोध्या विवाद को लेकर 17 नवंबर तक फैसला आ जाने की उम्मीद जताई है वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर एक बार फिर से हवा देने की कोशिश की है. महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित एक रैली में आज पीएम मोदी ने कहा कि कुछ बयान बहादुर लोग राम मंदिर को लेकर अनाप-शनाप बयानबाजी कर रहे हैं. देश के सभी नागरिकों का सुप्रीम कोर्ट के प्रति सम्मान बहुत जरूरी है.

असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी की अंतिम लिस्ट गृह मंत्रालय ने जारी कर दी है. इस लिस्ट में 19 लाख 6,657 लोगों के नाम नहीं हैं.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में अपनी ओर से दिए गए एक बयान में कहा कि पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत सीमा पार से जारी आतंकवाद बंद होने के बाद, लाहौर घोषणापत्र और शिमला समझौते के अंतर्गत ही होगी.