'Nuclear agreement'

बयान में कहा गया है, ‘‘नयी दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत के परमाणु प्रतिष्ठानों और संस्थानों से संबंधित सूची पाकिस्तान उच्चायोग के एक प्रतिनिधि को पूर्वाह्न 11 बजकर 30 मिनट पर सौंपी.’’ इस समझौते में यह प्रावधान है कि दोनों देश प्रत्येक वर्ष एक जनवरी को अपने-अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और संस्थानों के बारे में एक दूसरे को जानकारी देंगे.

चीन ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता के भारत के दावे पर अपना दृष्टिकोण प्रकट करते हुए कहा कि इस मामले में उसके दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं आया है. चीन का कहना है कि एनएसजी के मौजूदा सदस्य इस समूह में नए सदस्यों को शामिल करने के बारे में 'आम सहमति' बनाने का प्रयास कर रहे हैं. इस समूह में 45 देश शामिल हैं जिनके लिए आपस में परमाणु सामग्री और प्रौद्योगिकी का व्यापार करना आसान है. 

बराक ओबामा प्रशासन के एक पूर्व अधिकारी ने कहा है कि ईरान के साथ 2015 के परमाणु समझौते से अमेरिका का बाहर आना बहुत बड़ी भूल होगी.

सरकारी प्रसारक आईआरआईबी पर प्रसारित की गई एक कैबिनेट बैठक में रोहानी ने कहा, 'अगर दुश्मन समझौते के कुछ हिस्सों पर कदम उठाते हैं तो हम भी वैसा ही करेंगे, और अगर वे समूचे करार को लेकर ही कोई कदम उठाते हैं तो हम भी वही करेंगे'.

रूस ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल से संबंधित एक समझौते को मंजूरी दे दी है. रूस के प्रधानमंत्री दमित्रि मेदवेदेव ने इससे संबंधित समझौते के मसौदे पर हस्ताक्षर किए

अपने अंत के करीब पहुंच चुके साल 2016 में भारत ने ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन किया, परमाणु ऊर्जा को लेकर आपत्ति जताने वाले जापान के साथ असैन्य परमाणु करार हुआ और परमाणु क्षति पूरक मुआवजा संधि को भी अनुमोदित कर दिया गया.

जापान के साथ हाल में हस्ताक्षर किए किए ऐतिहासिक असैन्य परमाणु करार में 'समाप्ति' उपबंध है और इसमें अलग से टिप्प्णी में समझौते को समाप्त करने संबंधी परिस्थितियों के बारे में जापान के दृष्टिकोण को रखा गया है.

अगले हफ्ते हो रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो दिवसीय जापान यात्रा के दौरान भारत और जापान असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं. इस बहुप्रतीक्षित समझौते के लिए दोनों पक्षों ने आतंरिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली है.

एक तरफ चीन ने दावा किया है कि एनएसजी में भारत का प्रवेश रोकने के लिए उसके पास कई सदस्यों का साथ है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने इस विशेष परमाणु समूह में भारत के दाख़िले का समर्थन किया है।

परमाणु समझौते के लागू होने के बाद ईरान पर लगे प्रतिबंध हटा लिए गए हैं और इसके साथ ही देश ने अपने अंतरराष्ट्रीय अकेलापन को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा लिया है।