'Odd even'

दिल्ली में ऑड- ईवन को लेकर आज होने वाली एनजीटी की सुनवाई पर दिल्ली सरकार के साथ-साथ चार और राज्यों की सरकार की निगाहें भी बनीं हुईं है. अपनी रिव्यू पिटीशन में दिल्ली सरकार ने एनजीटी को कहा कि वो बाकी और राज्यों में भी ऑड-ईवन लागू करने का आदेश दे.

जहां दिल्ली में एक ओर प्रदूषण की मार है और ऑड-ईवन जैसे तरीकों को अपना कर कम से कम गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर काबू  करने की बात सोची जा रही है. वहीं यूरोप में ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों को काबू करने के लिये जो एक चीज अपनाई जाती है वो है- 'साइकिल.'

इस बीच दिल्ली सरकार ने एनजीटी में लगाई याचिका को दोबारा कुछ बदलाव करने के बात कह कर वापस ले लिया है. ऑड-ईवन फॉर्मूले के अंतर्गत दिल्ली सरकार ने एक नई पुर्नविचार याचिका दायर की है, जिसमें कई दलीलें भी शामिल की है. इससे पहले आज दिन में दिल्ली सरकार की पहले की अपील पर एनजीटी ने कई सवाल खड़े किए.

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के शनिवार के फैसले के खिलाफ सोमवार को दिल्‍ली सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की और मंगलवार को उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली. बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार फिर से याचिका दायर करेगी. एनजीटी ने गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई की तारीख दी है. वापस ली गई याचिका में दिल्‍ली सरकार ने महिलाओं और दो पहिया वाहनों को छूट देने की मांग की थी. शनिवार को एनजीटी ने ऑड-ईवन के दौरान महिलाओं और दो पहिया वाहनों को छूट देने से इनकार कर दिया था. 

ऑड-इवन में महिलाओं और दोपहिया वाहनों को छूट देने के लिए दिल्ली सरकार ने एनजीटी में सुधार अर्जी दी है. निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आज से प्रचार करेंगे.

दिल्‍ली सरकार एनजीटी के आदेश के बाद पार्किंग शुल्‍क को कम करने के लिए उपराज्‍यपाल को पत्र लिखेगी. आपको बता दें कि प्रदूषण के चलते दिल्‍ली में पार्किंग शुल्‍क चार गुना बड़ा दिए गए थे.

मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पर बुलाई अधिकारियों और मंत्रियों की बैठक में फैसला लिया है कि ऑड-ईवन सोमवार से लागू नहीं होगा. आपको बता दें कि इससे पहले एनजीटी ने अपने आदेश में वीआईपी, महिलाओं और टू व्‍हीलर को छूट देने से इनकार कर दिया था.

सोमवार से दिल्‍ली में ऑड-ईवन तीन शुरू होगा लेकिन इस बार ये बाकी दो अभियानों से अलग होगा. दिल्‍ली सरकार ने 13 नवंबर से 17 नवंबर तक आर्ड-ईवन अभियान शुरू करने फैसला लिया था लेकिन एनजीटी ने शनिवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए सरकार के फैसले में कई बदलाव किए हैं. पांच दिनों के इस ऑड-ईवन में किसी भी सरकारी अधिकारी, टू व्‍हीलर और महिलाओं को छूट नहीं मिलेगी. वहीं इमरजेंसी वाहनों जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को छूट दी गई है. एनजीटी ने दिल्‍ली सरकार को कहा कि अगर आप ऑड-ईवन लागू करते हैं तो हमारे निर्देश के अनुसार करें. ऑड-ईवन करना है या नहीं ये हम आप छोड़ते हैं. लेकिन अगर ऑड-ईवन लागू होगा तो हमारे निर्देशों के अनुसार ही होगा. एनजीटी ने कहा कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी मौसम विभाग के साथ मीटिंग करें जब भी हालात ख़राब हों.

ऑर्ड ईवन के मामले में शनिवार को सुनवाई करते हुए एनजीटी ने दिल्‍ली सरकार से कहा कि हमको वो लेटर दिखाई जिसमें आप ऑड-ईवन लागू करने की बात कह रहे हैं या दिल्‍ली सरकार ने जो निर्देश जारी किया है.

दिल्‍ली में सोमवार से ऑड-ईवन लागू होगा या नहीं इसको लेकर एनजीटी आज (शनिवार) फिर सुनवाई करेगा. एनजीटी ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्‍ली सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि हमारी संतुष्टि के बिना ऑड ईवन लागू नहीं होगा.