'Open defacation free'

2 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को पूरी तरह खुले से शौच मुक्त करने के बात कर रहे थे तभी मध्यप्रदेश के सागर में खुले में शौच को लेकर दो परिवारों के बीच हुई लड़ाई में डेढ़ साल के मासूम की मौत हो गई. वहीं खंडवा में एक शख्स को खुले में पेशाब करने से रोकना पुलिस आरक्षक को भारी पड़ गया.

पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल किरण बेदी ने बढ़ते विवाद को देखते हुए अपना वह आदेश वापस ले लिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुडुचेरी के जिन गांवों में लोग खुले में शौच करेंगे और कूड़ा फेकेंगे, उन्हें अगले महीने से सरकार की ओर से मफ्त चालन नहीं दिया जाएगा, जब तक वह गांव प्रमाण नहीं देगा कि उनका गांव पूरी तरह से शौच मुक्त और स्वच्छ नहीं हो जाता. बता दें कि पुडुचेरी में जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजना के तहत मुफ्त में राशन देती है. बता दें कि किरण बेदी के इस कदम के बाद कांग्रेस ने अपने हमले तेज कर दिये थे और इसे 'तानाशाही' करार दिया था. 

महाराष्ट्र में अब खुले में शौच करने वालों की खैर नहीं. क्योंकि महाराष्ट्र में अगर कोई व्यक्ति खुले में शौच करते पाया जाता है तो उसे अब पांच सौ रुपये का जुर्माना भरना होगा. राज्य सरकार द्वारा तैयार किये गए नये नियमों में यह बात कही गई है. इतना ही नहीं, सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फेंकने, थूकने और मूत्र त्याग करने पर भी जुर्माना की दरें तय की हैं.

उत्तराखंड और हरियाणा देश के खुले में शौच मुक्त राज्यों की सूची में शामिल हो गए हैं. गुरुवार को दोनों राज्यों ने खुद को खुले में शौच मुक्त राज्य के तौर पर घोषित किया. यह देश के चौथे और पांचवे नंबर के राज्य हैं जहां खुले में शौच समाप्त हो चुका है. इनसे पहले सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और केरल खुले में शौच मुक्त राज्यों की श्रेणी में शामिल हो चुके हैं.