'Ordinance'
- 221 न्यूज़ रिजल्ट्स India | Edited by: पवन पांडे |रविवार नवम्बर 14, 2021 04:04 PM IST CBI और ED चीफ का कार्यकाल 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया. सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुखों के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने के लिए सरकार एक अध्यादेश लाई है.
India | Reported by: राजीव रंजन, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण |शुक्रवार अक्टूबर 15, 2021 01:23 PM IST पीएम ने कहा, "आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है, भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का है. पिछले सात वर्षों में देश ने ‘मेक इन इंडिया’ के मंत्र के साथ अपने इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है."
India | Reported by: आशीष भार्गव |शुक्रवार सितम्बर 24, 2021 03:55 PM IST 2021 के संशोधन में कहा गया है कि 21 साल से कम उम्र के दूल्हे और 18 वर्ष से कम उम्र की दुल्हन के माता-पिता या अभिभावक विवाह की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार को ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होंगे. जबकि 2009 के अधिनियम में लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए समान आयु 21 वर्ष रखी गई थी.
India | Reported by: आशीष भार्गव |बुधवार जुलाई 14, 2021 12:15 PM IST दरअसल, इस अध्यादेश द्वारा वित्त अधिनियम (Finance Act), 2017 की धारा 184 और धारा 186 में संशोधन किया गया है ताकि खोज-सह-चयन समितियों के संयोजन और उनके सदस्यों के कार्यकाल की अवधि से संबंधित प्रावधानों को इसमें शामिल किया जा सके.
India | Reported by: राजीव रंजन |शुक्रवार जुलाई 2, 2021 07:29 AM IST इससे पहले बुधवार को सरकार ने Essential Defence Services Ordinance नाम से एक अध्यादेश लागू किया है . इस अध्यादेश में रक्षा उत्पादन से जुड़े संस्थानों को आवश्यक रक्षा सेवा ( Essential Defence Services ) की श्रेणी में लाया गया है .
India | Reported by: राजीव रंजन |गुरुवार जुलाई 1, 2021 01:13 PM IST कानून मंत्रालय द्वारा जारी आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 पर एक गजट अधिसूचना में कहा गया है कि सेना से जुड़े किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान के रक्षा उपकरण, सेवाओं और संचालन या रखरखाव के उत्पादन में लगे कर्मचारियों के साथ-साथ मरम्मत और रख-रखाव में कार्यरत कर्मचारी रक्षा उत्पाद अध्यादेश के दायरे में आएंगे.
India | Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: सूर्यकांत पाठक |सोमवार जनवरी 4, 2021 08:41 PM IST उत्तर प्रदेश (UP) के लव जिहाद अध्यादेश (Love Jihad Ordinance) पर अब कई वरिष्ठ अधिकारियों और पूर्व जजों ने जवाबी पत्र लिखा है. कुछ दिनों पहले आए पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के खुले पत्र का जवाब दिया गया है. उन्होंने पत्र में कहा है कि इन लोगों ने लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए व्यक्तियों और उनके पद पर हल्की टिप्पणी की. उन्होंने यह भी कहा है कि यह ग्रुप राजनीति से प्रेरित है.
Jobs | Written by: नेहा फरहीन |बुधवार दिसम्बर 30, 2020 01:28 PM IST OSSSC Recruitment 2020: ओडिशा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (OSSSC) ने ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत विभिन्न जिला प्रतिष्ठानों और 7 मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में फार्मासिस्ट के पद पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है. इस पद पर भर्ती के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट osssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
India | Reported by: श्रीनिवासन जैन, Translated by: सिद्धार्थ चौरसिया |शुक्रवार दिसम्बर 18, 2020 08:18 PM IST अध्यादेश के अनुसार एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए संबंधित पक्षों को विहित प्राधिकारी के समक्ष उद्घोषणा करनी होगी कि यह धर्म परिवर्तन पूरी तरह स्वेच्छा से है. संबंधित लोगों को यह बताना होगा कि उन पर कहीं भी, किसी भी तरह का कोई प्रलोभन या दबाव नहीं है.
Uttar Pradesh | Reported by: आलोक पांडे, Translated by: पवन पांडे |शुक्रवार दिसम्बर 4, 2020 11:44 AM IST लखनऊ पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी सुरेश चंद्र रावत ने मीडिया को बताया, "2 दिसंबर को हमें सूचना मिली थी कि एक समुदाय की लड़की दूसरे समुदाय के लड़के के साथ शादी करना चाहती है. हमने दोनों पक्षों को पुलिस थाने में बुलाया और उन्हें गैर-कानूनी धर्मांतरण पर नए अध्यादेश की प्रति (Copy) दी. दोनों पक्षों ने लिखित में सहमति जताई है कि कानून के मुताबिक, डीएम (जिलाधिकारी) को इस संबंध में सूचित करने और उनकी मंजूरी मिलने के बाद ही हम शादी को लेकर आगे बढ़ेंगे."
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