India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |रविवार सितम्बर 2, 2018 01:54 AM IST उन्होंने कहा कि सरकार संसद में इस मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहती, दूसरा विकल्प एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन कर इस करार पर चर्चा का है, जिसकी मांग कांग्रेस द्वारा की गई है. उन्होंने कहा कि जेपीसी संसद का प्रतिनिधित्व करती है. यह संसद का लघु रूप है.