'P. chidambaram'

कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने टैक्स में छूट, आर्थिक पैकेज और RBI की ओर से ब्याज दरों और EMI में सहूलियतों का ऐलान हुआ है. जिसका पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि जो 10 प्वाइंट सुझाए थे. सरकार की ओर से किए गए फैसलों में वो नजर आ रहे हैं. लेकिन साथ में उन्होंने यह भी जोड़ा कि अभी थोड़ा और कदम उठाने की जरूरत है. आज हुए आरबीआई की ओर से EMI और ब्याज दरों में छूट पर उन्होंने कहा कि  EMI तिथियों को स्थगित करने की दिशा अस्पष्ट और आधी-अधूरी है.

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते किए गए लॉकडाउन के ऐलान के बीच RBI की ओर से रेपो रेट में कटौती और तीन महीने के लिए EMI को टालने के फैसले का स्वागत किया  है. लेकिन उन्होंने साथ में यह भी जोड़ा कि EMI तिथियों को स्थगित करने की दिशा अस्पष्ट और आधी-अधूरी है. मांग यह है कि सभी EMI देय तिथियों को ऑटोमैटिक स्थगित कर दिया जाना चाहिए. साथ में उन्होंने कहा, 'मैंने सुझाव दिया था कि 30 जून से पहले पड़ने वाली सभी नियत तारीखों को 30 जून तक के लिए टाला जा सकता है.

चिदंबरम ने कहा कि ऐसे लोगों की सूची मे रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया का नाम शामिल हैं. उन्होंने सवाल किया, ''आपका डॉक्टर या चिकित्सक कौन है, मैं जानना चाहता हूं. सरकार कांग्रेस को तो अछूत समझती है. दूसरे विपक्षी दलों के बारे में उसकी राय अच्छी नहीं है. ऐसे में वह किसी से सलाह नहीं करती है.'' 

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने शुक्रवार को दावा किया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में आर्थिक मंदी से निपटने को लेकर कुछ नहीं कहा गया.  उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लेकर अपना रुख फिर दोहराया है जिससे विरोध प्रदर्शन और तेज होंगे.

बीजेपी नेता केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पी चिदंबरम के द्वारा लोकतंत्र सूचकांक में भारत के 10 स्थान लुढ़कने पर, सत्ता में बैठे लोगों को असली टुकडे़-टुकड़े गैंग बताने के बयान को लेकर हमला बोला है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने बृहस्पतिवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर), संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और देश भर में एनआरसी के साथ वह ‘किसी तरह हिंदू राष्ट्र’ परियोजना लागू करना चाहती है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने बुधवार को राज्यसभा में नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि इस बिल को संसद में पास होने पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी.

आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

INX मीडिया मामले में पूर्व वित्‍त मंत्री पी. चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ गई है. CBI वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पी. चिदंबरम को सशर्त जमानत दी थी. शर्त यह थी कि पी. चिदंबरम बिना निचली अदालत की अनुमति के विदेश नहीं जा सकेंगे तथा जांच में सहयोग करेंगे. अब CBI ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है. CBI ने अपनी याचिका में मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश पर फिर से विचार करें. सीबीआई ने पुनर्विचार याचिका में कहा है कि पी चिदंबरम ने इस मामले में गवाहों के प्रभावित किया है. सीबीआई ने कहा कि पी चिदंबरम के खिलाफ 2 गवाहों ने इस बाबत अपना बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराया है. ऐसे में पी चिदंबरम की जमानत रद्द होनी चाहिए.  

आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम और कंपनियों समेत 15 लोगों/निकायों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है.