'Pak pm imran khan'

तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में खान को दोषी ठहराए जाने के मुख्य कारण के अलावा, उनके नामांकन पत्र के खिलाफ आपत्तियां उठाई गईं क्योंकि पीटीआई के संस्थापक के प्रस्तावक और अनुमोदक संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों से नहीं थे.

कल ही इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को तोशाखाना मामले में मिली तीन साल की सज़ा को निलंबित किया था और उनकी रिहाई का आदेश दिया था.

द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने पीटीआई अध्यक्ष को पेशी से छूट देने से इनकार कर दिया और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी.

इस्लामाबाद के ट्रायल कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम को सजा सुनाई है. इमरान खान अब इस सजा की वजह से अगले पांच साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे.

शहबाज शरीफ ने एक साक्षात्कार में कहा कि पुरुष, महिलाएं, कुछ सैन्यकर्मी और उनके परिवार नौ मई की घटना में संलिप्त हैं, जिसे शक्तिशाली सेना ने ‘काला दिवस’ घोषित किया है. 

इमरान खान ने सबूत के तौर पर अपने समर्थकों को गिरफ्तार करने के लिए सरकार और सेना के दबाव का हवाला दिया, जो अक्टूबर के मध्य तक होने वाले मतदान से पहले उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कुचलना चाहते हैं.

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि पूर्व सत्ताधारी पार्टी खुद को वित्तीय कठिनाइयों में फंसी हुई दिख रही है.

इमरान खान ने लाहौर में अपने वाहन के अंदर से ही पीटीआई की एक रैली को संबोधित करते हुए पाक पीएम शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी पर निशाना साधा.

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) नीत सरकार उच्चतम न्यायालय (कार्यप्रणाली औरप्रक्रिया) विधेयक 2023 को कानूनी रूप देने का प्रयास कर रही है, जिसका लक्ष्य पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश उमर अटा बांदियाल के स्वत: संज्ञान लेने की शक्ति को कम करना और मामलों की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों के पैनल का गठन करना है.

‘डॉन’ समाचारपत्र के अनुसार, न्यायाधीश शाहिद बिलाल हसन की अध्यक्षता वाली लाहौर उच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी.