'Pakistan terrorism us'

पाकिस्तान की अफगानिस्तान से दोस्ती उसके स्वार्थ को ही दर्शाती रही है. अफगानिस्तान से रूस के जाने बाद जब वहां तालिबानी सरकार बनी, तो पाकिस्तान ने तुरंत समर्थन दे दिया. जब 9/11 का हमला हुआ और अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ हो गया.

‘अमेरिका (US) की राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हमारी सरकार राजदूत खान (Ambassador Khan) के संबंध में विदेश एजेंट पंजीकरण कानून के किसी संभावित उल्लंघन की जांच करें. वह साफ तौर पर आतंकवादियों (Terrorists) का समर्थन करते हैं और यह प्रशासन उन्हें राजनयिक वीजा देना चाहता है तो अमेरिकी लोग कम से कम विस्तृत जांच और जवाब देने की हमारी सरकार से उम्मीद करते हैं.’’- अमेरिकी सांसद

अमेरिका के विदेश विभाग ने 'कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2020' में कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को रोकने के लिए अपने 2015 के नेशनल एक्शन प्लान के सबसे सख्त पहलुओं पर सीमित प्रगति की. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां आतंकी खतरों को रोकने में प्रभावी हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 76वें सत्र को संबोधित किया. दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस महामारी के सामने आने के बाद यह पहला सत्र है. अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद, कोविड-19, संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता समेत तमाम मुद्दों का जिक्र किया. उन्होंने अफगानिस्तान की भी बात की, जिस पर अब तालिबान का कब्जा है. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है कि अफगानिस्तान की  सरजमीं का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए ना हो. प्रधानमंत्री ने चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना निशाना साधा.

संयुक्त बयान में कहा गया है, "हम पर्दे के पीछे से आतंकवाद के इस्तेमाल की निंदा करते हैं और आतंकवादी समूहों को किसी भी सैन्य, वित्तीय या सैन्य सहायता से इनकार करने के महत्व पर जोर देते हैं."

भारत औऱ अमेरिका ने साझा बयान (India US joint Statement) में कहा है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश पर हमले के लिए न हो. अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान के कब्जे में पाकिस्तान (Pakistan) की अहम भूमिका मानी जाती रही है. 

अमेरिकी उप राष्ट्रपति कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी पहली मुलाकात के दौरान खुद आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका का उल्लेख किया.

अमेरिका ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान ने 2019 में आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने और उस साल फरवरी में हुए पुलवामा हमले के बाद बड़े पैमाने पर हमलों को रोकने के लिये भारत केंद्रित आतंकवादी समूहों के खिलाफ “मामूली कदम” उठाए लेकिन वह अब भी क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी समूहों के लिये “सुरक्षित पनाहगाह” बना हुआ है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता पर जनवरी 2018 में लगाई गई रोक 2019 में भी प्रभावी रही.

अमेरिका सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों को फंडिंग, रिक्रूटिंग और ट्रेनिंग पर रोक नहीं लगा पाया है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन संगठनों से जुड़े समूहों को बीती जुलाई में खुलेआम आम चुनाव लड़ने की भी इजाजत दी गई है. 'कंट्री रिपोर्ट ऑन टेरोरिज्म 2018' के नाम से प्रकाशित इस दस्तावेज में पाकिस्तान को लेकर जो भी कहा गया है यह उसकी मौजूदा छवि से भी मेल खाता है. इसमें आगे लिखा है कि पाकिस्तान, अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी संगठनों को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने पर भी रोक लगा पाने में नाकाम साबित हुआ है. जबकि पाकिस्तान अफगान सरकार और तालिबानियों के बीच राजनीतिक  समन्वय की खुलकर वकालत करता है.  

Imran Khan: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा, "जब तक हम सत्ता में नहीं आए थे, सरकारों में राजनैतिक इच्छाशक्ति नहीं थी, क्योंकि जब आप आतंकी गुटों की बात करते हैं, हमारे पास अब भी 30,000 से 40,000 ऐसे सशस्त्र लोग हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान के किसी हिस्से या कश्मीर' में प्रशिक्षण लिया और लड़े..."