'Pallet gun'

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने जम्मू-कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल के मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछकर गलती की है कि जम्मू कश्मीर की सड़कों पर लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं.

वहीं, इस मामले में नया मोड आ गया है. हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन की जम्मू विंग भी पहुंची है. बार ने कोर्ट में कहा कि अलगाववादियों से बात नहीं होनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि उनकी बात भी सुनी जाएगी.

जम्मू-कश्मीर में पैलेट गन के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कश्मीर में शांति बनाने के लिए सरकार और लोगों में बातचीत होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए पहले सुरक्षा बलों पर पथराव जैसे प्रदर्शन रुकने चाहिए. अगर इसी तरह दोनों पक्षों में टकराव होगा तो बातचीत कैसे होगी.

कश्मीर में प्रदशर्नकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की याचिका पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पैलेट गन का इस्तेमाल आखिरी विकल्प पर तौर पर किया जा रहा है. किसी को मारना सुरक्षा बलों का उद्देश्य नहीं है.

कश्मीर में आतंकवाद से निपटने को लेकर सेना और सीआरपीएफ की राय अलग-अलग है. हाल ही में सेना प्रमुख ने कहा था कि आतंकियों की मदद करने वालों को देशद्रोही माना जाएगा, जबकि सीआरपीएफ़ के महानिदेशक ने माना कि लोग मजबूरी में आतंकियों की मदद करते हैं. रिटायरमेंट से एक दिन पहले सीआरपीएफ के डीजी के दुर्गा प्रसाद ने कहा कि कई बार स्थानीय लोग आतंकियों की मदद दवाब में आकर करते हैं.

जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को सुरक्षा बलों से कहा कि वे छर्रे वाली बंदूकों का इस्तेमाल करने से बचें और पथराव करने वालों तथा उग्रवादियों तथा उनके परिवारों के बीच फर्क करें. उन्होंने साफ किया कि घाटी में हालिया अशांति के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल प्रयोग किया गया था.

सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के श्रीनगर पहुंचने से ठीक पहले एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने भीड़ से निपटने के लिए मिर्ची बम को पैलेट गन के विकल्प के तौर पर मंजूरी दे दी. सूत्रों के मुताबिक गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पीएवीए यानी पेलार्गोनिक एसिड विनाइल अमाइड शेल्स के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है.

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह जहां कश्मीर घाटी में हिंसा पर काबू पाने के लिए इस्तमाल हो रहे पैलेट गन का जल्द विकल्प तलाशने की बात कर रहे थे, वहीं पूर्व केंद्रीय गृह सचिव जीके पिल्लई पैलेट गन के उपयोग को सही ठहराते हैं.

जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि कानून-व्यवस्था की स्थिति के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल को बंद कर देना चाहिए। कोर्ट ने केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह के संसद में दिए गए बयान को देखते हुए यह सुझाव दिया।

घाटी के अस्पतालों में घायल हुए लोग बता रहे हैं कि किस तरह वो घायल हुए। ये सवाल केंद्रिय सुरक्षा बलों के सामने भी है कि आख़िर उनके द्वारा इस्तेमाल की जा रही पैलेट गन से इतनी गंभीर चोटें क्यों लग रही हैं।