'Param bir singh'

एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि सिंह के निलंबन को रद्द करने और 2021 में शुरू की गई विभागीय जांच से संबंधित सभी आरोपों को वापस लेने का आदेश बुधवार को राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी किया गया.

परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दायर कर अपने खिलाफ सभी जांचों को सीबीआई को सौंपने की गुहार लगाई थी. दूसरी ओर, महाराष्‍ट्र सरकार की ओर से कहा गया था कि वह नहीं चाहती कि सीबीआई केस की जांच करे.

मामले में महाराष्‍ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर क्राइम ब्रांच के एपीआई सचिन वझे के जरिए होटल और पबों से 100 करोड़ रुपए की वसूली टारगेट का आरोप है. सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक, संजय पांडे और परमबीर सिंह से दिल्ली में Examine किया गया.

मुंसुनवाई के दौरान जस्टिस एस के कौल ने कहा, "हम फिर से कहना चाहते हैं कि यह एक गड़बड़ स्थिति है. इसमें कोई दूध का धुला नहीं है. इसमें राज्य प्रशासन और पुलिस व्यवस्था में लोगों के विश्वास को डगमगाने की प्रवृत्ति है. यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है लेकिन कानून की सही प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए." 

सचिन वाजे ने दावा किया, “मुझे तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा हमेशा गंभीर मानसिक प्रताड़ना और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा है.” वाजे के हलफनामे में कहा गया, “मैं देशमुख के हाथों ‘स्टॉकहोम सिंड्रोम’ से पीड़ित हूं, जो आज भी मुझ पर, मेरे जीवन, मेरे भविष्य और मेरे आसपास की परिस्थितियों पर जबरदस्त शक्ति और दबदबा रखते हैं.”

परमबीर सिंह के बयान में प्रश्न 4 का जवाब देते हुए परमबीर सिहं ने ये दावा किया है. ED का प्रश्न था कि सचिन वझे की फिर से नियुक्ति में आपकी भूमिका क्या थी?

पाटिल ने बताया कि राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP ने निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने के लिए उनके निलंबन का प्रस्ताव दिया था. उन्होंने बताया कि गृह विभाग ने उनके खिलाफ आरोपों की विस्तृत जानकारी मांगी है. इन अधिकारियों में पांच पुलिस उपायुक्त (DCP) और पांच सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) शामिल हैं.

आज सुप्रीम कोर्ट में परमबीर सिंह की अर्जी पर सुनवाई है और महाराष्ट्र सरकार को भी अपना जवाब दाखिल करना है. इससे पहले 2 दिसंबर को राज्य सरकार ने परमबीर सिंह को उनके खिलाफ दर्ज मामलों और सेवा नियमों के उल्लंघन के चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था.

परमबीर सिंह के साथ ही दूसरे मामले में आरोपी अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक पराग मनेरे को भी निलंबित किया गया है. पराग मनेरे ठाणे और मुम्बई में परमबीर सिंह के समय डीसीपी थे.

परमबीर सिंह की मौजूदगी में उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट रद्द करने की अर्जी उनके वकील ने दी. चाँदीवाल आयोग ने जमानती वांरट रद्द करने के लिए 15 हजार रुपये  मुख्यमंत्री राहत कोष में देने के आदेश के साथ जमानती वारंट रद्द किया.