'Parliamentary affairs minister'

कुल 141 सांसदों के सस्पेंशन के बाद लोकसभा में विपक्ष के 102, राज्यसभा में विपक्ष के 94 सांसद बचे हैं. सस्पेंड हुए 141 सांसदों में कांग्रेस के 57 सांसद हैं. इनमें 40 लोकसभा से और 17 राज्यसभा से सांसद हैं."

रमेश ने जोशी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया कि कितना गुमराह करेंगे जोशी जी? प्रत्येक विशेष सत्र/बैठक का एजेंडा पहले से ही पता होता था.

कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने यह कहकर गुमराह किया है कि केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने में विभिन्न नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया है. पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि अतीत में कई मौकों पर सरकारों ने विशेष सत्र बुलाने से पहले उसके एजेंडे के बारे में जानकारी दी थी. इस संदर्भ में उन्होंने कई मिसालें भी दीं.

सोनिया गांधी ने पत्र में लिखा था, 'मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगी कि संसद का विशेष सत्र राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श किए बिना बुला लिया गया. इस सत्र के एजेंडे के बारे में हमें जानकारी नहीं है."

प्रधानमंत्री पर हमला करने और मंत्रियों को परेशान करने के आरोप में लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को आज सदन से निलंबित कर दिया गया. यह पहली बार था जब लोकसभा में कांग्रेस के नेता को निलंबन का आदेश मिला है. यह मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा जाएगा.

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि गतिरोध दूर करने के लिए चेयरमैन ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी चेयरमैन ने दो बार बैठक बुलाई. लेकिन अधिकतर विपक्षी दलों ने इसका बहिष्कार कर दिया.

उत्‍तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र मंगलवार को दूसरे दिन अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया. सत्र की शुरुआत सोमवार को हुई थी.

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एक ट्वीट में कहा, 'संसद का शीतकालीन सत्र सात दिसंबर से शुरू होगा और 29 दिसंबर तक चलेगा.’

प्रल्हाद जोशी ने कहा कि विपक्ष के कुछ सदस्यों ने लोकतंत्र के मंदिर को सड़क की लड़ाई में तब्दील कर दिया. विपक्ष के व्यवहार से दुखी सभापति ने गतिरोध तोड़ने के लिए विपक्ष के नेताओं से बात की. लेकिन विपक्ष अलग-अलग आवाज में बोलता रहा.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चाइल्ड मैरिज Bill पर सरकार चाहती है कि सभी दल विस्तार से इसकी समीक्षा करें, इसीलिए इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया है. उन्होंने बताया कि लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 82 फीसदी जबकि राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 47 फीसदी रही.