'Parliamentary committee'

तत्काल टिकट ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर प्रीमियम शुल्क के भुगतान पर बुक किया जाता है. वर्तमान में इसे रेल यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) और भारतीय खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) वेबसाइट से एक दिन पहले एसी श्रेणी के लिये सुबह 10 बजे और गैर एसी श्रेणी के लिये 11 बजे बुक किया जाता है.

बिना चर्चा के बिल पारित करने के आरोपों का सरकार ने जवाब दिया है और कहा है कि बिलों को संसदीय समितियों के पास भेजना लोकतंत्र मापने का पैमाना नहीं है. सरकार ने बिलों को संसदीय समितियों को न भेजने के आरोपों पर कहा कि संसदीय समितियों की स्थापना साल 1993 में हुई थी.

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए शाम 5 बजे तलब किया गया है. इस बैठक में डिजिटल दुनिया खासकर सोशल मीडिया पर महिलाओं की सुरक्ष पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है. 

कांग्रेस, टीएमसी और बीजेडी समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों ने इस बिल पर असहमति पत्र दिया है. यह समिति करीब दो साल पहले बनाई गई थी.

संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर को शुरू होगा. शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा. इस सत्र में कुल 20 बैठकें होंगी. कैबिनेट की संसदीय मामलों की समिति ने सत्र को मंजूरी दे दी है. पूर्व में संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीपीए) ने संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक आयोजित करने की सिफारिश की थी. घटनाक्रम से जुड़े लोगों ने बताया कि पिछले डेढ़ साल में हुए संसद सत्रों की तरह शीतकालीन सत्र भी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित किया जाएगा. 

आठ राज्यों ने अपने प्रदेशों के सभी स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा सुनिश्चित की है. हालांकि मेघालय, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश जैसे राज्य इस अभियान में काफी पीछे हैं. समिति ने 2021-22 के अंत तक हर शैक्षणिक संस्थान में नल से जल मिशन के तहत पाइप के जरिये सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की सिफारिश करते हुए शिक्षा मंत्रालय से कहा है कि वह इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के साथ समन्वय करे.

सहस्‍त्रबुद्धे ने जोर देकर कहा कि सरकार को डिजिटल स्कूल के लिए भी ज्यादा आवंटन करना चाहिए जिससे कि स्कूल एजुकेशन का डिजिटलाइजेशन और बढ़ाया जा सके. इसरो की मदद से शिक्षा सेक्टर में सैटेलाइट टीवी का इस्तेमाल बढ़ाना जरूरी है इससे कंट्रीवाइड क्लासरूम बनाने में मदद मिलेगी.

कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) की अगुवाई वाली संसदीय समिति 28 जुलाई को पेगासस जासूसी कांड (Pegasus Scandal) को लेकर चर्चा करेगी 

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वह सामने आएं और ‘राफेल घोटाले’ की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराने का आदेश दें.

इस बीच मंगलवार को संसदीय समिति के सामने फेसबुक इंडिया और गूगल इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी पेश हुए.