'Parliamentary panel'

अप्रकाशित मसौदा रिपोर्ट में कहा गया है, "विवाह संस्था की रक्षा के लिए, इस धारा (आईपीसी की 497) को लिंग-तटस्थ बनाकर संहिता में बरकरार रखा जाना चाहिए."

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के लिए संसदीय स्थायी समिति की गुरुवार को बैठक हुई. इसमें संसदीय पैनल ने इस मुद्दे पर चर्चा से इनकार कर दिया.

देश के सबसे बड़े हवाई अड्डे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआईए) पर हाल के सप्ताहों में लंबी कतारों और प्रतीक्षा घंटों के बारे में यात्रियों की शिकायतें बढ़ रही हैं.

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और उनके कुछ सहयोगियों ने चीन के साथ सीमा मुद्दे (LAC) पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक (Defence Panel Meet) से वॉकआउट कर दिया. सूत्रों ने यह जानकारी दी.

इस बीच मंगलवार को संसदीय समिति के सामने फेसबुक इंडिया और गूगल इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी पेश हुए.

संसदीय समिति की बैठक का एजेंडा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और सोशल मीडिया/ऑनलाइन समाचार मीडिया मंचों के दुरुपयोग को रोकना था.

इससे पहले संसदीय समिति ने शुक्रवार को ट्विटर इंडिया से कहा था कि उसे भारतीय आईटी कानूनों और नियमों का पालन गंभीरता से करना होगा.

इस महीने ही केंद्र सरकार ने ट्विटर को “एक आखिरी नोटिस” जारी करते हुए उससे नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन करने को कहा था.

इस महीने ही केंद्र सरकार ने ट्विटर को “एक आखिरी नोटिस” जारी करते हुए उससे नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन करने को कहा था.बीते कुछ महीनों में ट्विटर और केंद्र के बीच कई मुद्दों को लेकर टकराव देखने को मिला है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि देश अधिकांश कृषि-वस्तुओं में अधिशेष की स्थिति में आ गया है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, प्रसंस्करण और निर्यात में निवेश की कमी के कारण किसानों को बेहतर कीमतें नहीं मिल पायी हैं, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 में नियामक तंत्र द्वारा उद्यमियों को हतोत्साहित किया जाता है. इससे किसानों को तब नुकसान होता है जब बंपर फसल होती है.