'Patna high court'

नियोजित शिक्षकों के बीच अटकलें और आशंकाएं थीं कि जो लोग योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे या परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा.

दरअसल नवंबर 2023 में पटना हाईकोर्ट ने पकड़ौआ विवाह के एक मामले को रद्द कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विवाह का पारंपरिक हिंदू रूप ‘सप्तपर्व’ और ‘दत होम’ के अभाव में वैध नहीं होता है. यदि ‘सप्तपदी’ पूरी नहीं हुई है, तो विवाह पूर्ण और बाध्यकारी नहीं माना जाएगा.

जस्टिस करोल को इस साल फरवरी में जस्टिस पंकज मिथल, जस्टिस पीवी संजय कुमार,जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस मनोज मिश्रा के साथ सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इस मामले पर 8 जनवरी तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. जिसमें पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को मामले से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी विस्तृत रूप मे देने को कहा गया है.

न्यायमूर्ति पी बी बजंथरी और न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने यह कहते हुए निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया कि पारिवारिक अदालत ने ‘‘त्रुटिपूर्ण’’ दृष्टिकोण अपनाया कि याचिकाकर्ता का मामला ‘‘अविश्वसनीय’’ हो गया क्योंकि उसने विवाह को रद्द करने के लिए ‘‘तुरंत’’ मुकदमा दायर नहीं किया था.

बीपीएससी ने सूचित किया है कि अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 32वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा 2023 के तहत रिक्तियों की संख्या को संशोधित किया गया है.

पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थसारथी ने कहा था कि जातीय जनगणना विधान सम्मत है.

Bihar Caste Based Survey: पटना हाई कोर्ट ने इससे पहले बिहार सरकार के जातिगत सर्वे कराने के निर्णय पर अंतरिम रोक लगायी थी.

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि यह अदालत बड़े पैमाने पर जनता के हितों की रक्षा करने और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने, समाज और आम लोगों के हित को लेकर चिंतित है.

सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने जारी एक ऑफिशियल लेटर का जिक्र करते हुए कहा कि जातीय गणना, जनगणना से अलग है.