'Pdp and congress'

दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान (Inhabited Place) द्रास इस समय चुनावी बुखार की चपेट में है. यहां मतदान की तैयारियां कर ली गई हैं. अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने और लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश (UT) बनाए जाने के बाद कारगिल में यह पहला लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद चुनाव है.

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के चार साल पूरे होने पर सरकार ने शनिवार को रेखांकित किया कि इस ‘‘ऐतिहासिक’’ फैसले से जम्मू कश्मीर में शांति और विकास की शुरुआत हुई, जबकि पीडीपी और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.

नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और माकपा ने शनिवार को कहा कि वे अपने-अपने दलों के भीतर विचार-विमर्श के बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ बैठक में शामिल होने के बारे में फैसला करेंगे, जबकि भाजपा ने सभी आमंत्रित सदस्यों के सर्वदलीय बैठक में शामिल होने की उम्मीद जताई. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के वास्ते भविष्य के कदम पर चर्चा करने के लिए 24 जून को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में जम्मू-कश्मीर के 14 नेताओं को आमंत्रित किया गया है.

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरना यह साबित करता है कि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के  "व्यापक दृष्टिकोण" को प्राथमिकता दी है.

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘1927 के बाद ऐसी अनहोनी संसद के द्वारा की जा रही है. जम्मू-कश्मीर को भारत के साथ बनाए रखने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है. जब भी आतंकवाद हुआ उसका मुकाबला कश्मीर की जनता, वहां की मुख्यधारा की पार्टियां और हमारे सुरक्षा बलों ने किया.’’ उन्होंने कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर को एक सूत्र में बांधकर 370 ने रखा था लेकिन भाजपा की सरकार ने सत्ता के नशे में और वोट हासिल करने के लिए राजनीति, संस्कृति और भूगोल से भिन्न तरह के राज्य जम्मू-कश्मीर में एक झटके में तीन-चार चीजों को खत्म कर दिया. यह हिंदुस्तान की तारीख में काले शब्दों में लिखा जाएगा.’’

जम्‍मू-कश्‍मीर से धारा 370 समाप्‍त किए जाने का फैसला लिया गया है. राज्‍यसभा में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की. भारत के राष्‍ट्रपति राम नाथ कोविंद ने एक संवैधानिक आदेश में जम्‍मू-कश्‍मीर से धारा 370 हटाए जाने का आदेश दिया था. जम्‍मू-कश्‍मीर से अनुच्‍छेद 370 के खंड एक को छोड़कर सभी प्रावधानों को खत्‍म कर दिया गया है. इसकी जानकारी गृह मंत्री ने सदन को दी. इसके साथ ही लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्‍मू-कश्‍मीर से अलग किया जा रहा है. गृह मंत्री के इस बयान के बाद राज्‍यसभा में जमकर हंगामा हुआ. राज्‍यसभा में विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यह असंवैधानिक है और हम इसका विरोध करते हैं. गृह मंत्री के इस घोषणा के बाद देश के कुछ दल सरकार के इस फैसले का समर्थन किया तो कुछ दलों ने इसका विरोध किया. सरकार के इस कदम का विरोध करने वालों में कांग्रेस के अलावा टीएमसी, जेडीयू, एनसी, पीडीपी आदि शामिल हैं.

जम्मू-कश्मीर में गठबंधन की सरकार के दावों और विधानसभा भंग करने का मामला अब गरमाता जा रहा है. घाटी के सियासी हालात पर राजनीतिक पार्टियां आमने-सामने हैं और कांग्रेस समेत एनसी और पीडीपी भी राज्यपाल की भूमिका पर कई तरह के सवाल खड़े कर रही है. कांग्रेस ने फैक्स मशीन नहीं चलने वाले राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान पर भी निशाना साधा और कहा कि राज्यपाल ने आनन-फानन में विधानसभा भंग की है. हालांकि, बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि देश के गद्दारों के साथ मिलकर जम्मू-कश्मीर को बेचने की कांग्रेस ने साजिश की

जम्मू-कश्मीर में पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) के बाद पीपुल्स कांफ्रेंस के लीडर सज्जाद लोन (Sajad Lone) ने भी सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया. इसके बाद राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी.

जम्मू-कश्मीर में अनिश्चतता का दौर खत्म होने को है. घाटी में काफी समय तक राज्यपाल शासन लागू रहने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि राज्य को सरकार मिल जाएगी. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जम्मू एवं कश्मीर में सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है, जिसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) तथा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) और कांग्रेस मिला सकते हैं. सूत्रों ने बताया है कि इसके लिए कांग्रेस हाईकमान से हरी झंडी मिल गई है.    

इससे पहले भाजपा के पास 25 सीटें ही थीं. चुनाव अधिकारियों के अनुसार, कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. 2005 के चुनावों में उसके पास 26 सीटें थीं, लेकिन इस बार उसे केवल 14 सीटों पर ही जीत मिली.