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'Petition' - 331 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • अयोध्या मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड इस वजह से दाखिल नहीं करेगा रिव्यू पिटीशन

    अयोध्या मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड इस वजह से दाखिल नहीं करेगा रिव्यू पिटीशन

    अयोध्या मामले में रिव्यू पिटीशन (पुनर्विचार याचिका) फाइल करने और मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन पर मुसलमानों की राय बंटी हुई है. जमीयत उलेमा-ए-हिंद इस पर कल मीटिंग करेगा. पर्सनल लॉ बोर्ड 17 को और सुन्नी वक्फ बोर्ड 26 को बैठक करेगा. लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड का मानना है कि रिव्यू पिटीशन फाइल करने से माहौल खराब होगा, इसलिए वह पिटीशन दाखिल नहीं करेगा.

  • सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश और राफेल डील को बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ रिव्यू पेटिशन पर कल फैसला सुनाएगा SC

    सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश और राफेल डील को बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ रिव्यू पेटिशन पर कल फैसला सुनाएगा SC

    राफेल लड़ाकू विमान सौदे को बरकरार रखने और सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश के फैसले के खिलाफ दायर रिव्यू पेटिशन पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे को बरकरार रखने के 14 दिसंबर, 2018 फैसला सुनाया था. इसके बाद इसके खिलाफ रिव्यू पेटिशन दाखिल की गई थी. वहीं, सबरीमला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश को अनुमति देने वाले अपने आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग कर रही याचिकाओं पर भी गुरुवार को ही फैसला सुनाया जाएगा.

  • अयोध्या: पुनर्विचार याचिका दायर करने को लेकर मुस्लिम नेताओं और संगठनों की अलग-अलग राय

    अयोध्या: पुनर्विचार याचिका दायर करने को लेकर मुस्लिम नेताओं और संगठनों की अलग-अलग राय

    पर्सनल लॉ बोर्ड के इस रुख को AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायलय के फैसले को 'तथ्यों पर विश्वास की जीत' करार दिया है. हैदराबाद के सांसद ने शीर्ष अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं. दूसरी तरफ, रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के अहम पक्षकार रहे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश ने इस मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए शनिवार को कहा कि वह इस फैसले को चुनौती नहीं देगा.

  • अयोध्या केस पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला : अब क्या विकल्प हैं असंतुष्ट पक्ष के पास

    अयोध्या केस पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला : अब क्या विकल्प हैं असंतुष्ट पक्ष के पास

    सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील ज़फरयाब जिलानी कह भी चुके हैं कि वह फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इससे संतुष्ट नहीं हैं. उन्होंने कहा है कि फैसले को विस्तार से पढ़ने के बाद अगला कदम निर्धारित किया जाएगा.

  • सुप्रीम कोर्ट में पुलिस कर्मियों के धरने के खिलाफ याचिका दाखिल

    सुप्रीम कोर्ट में पुलिस कर्मियों के धरने के खिलाफ याचिका दाखिल

    दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच हुई झड़प के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुलिस के धरने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है. याचिका में सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में जांच की मांग की गई है. तीन वकीलों जीएस मणि, राजेश कुमार मौर्य और प्रदीप कुमार यादव ने धरने में भाग लेने वाले दिल्ली पुलिस के कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच करने की मांग की है.

  • ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने अनुच्छेद 370 हटाने का किया समर्थन, सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी

    ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने अनुच्छेद 370 हटाने का किया समर्थन, सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी

    जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने के मामले में कश्मीरी पंडितों की संस्था 'ऑल इंडिया कश्मीरी समाज' ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. इस संस्था ने केंद्र सरकार के जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने का समर्थन किया है. संस्था ने सुप्रीम कोर्ट से मुख्य मामले में पक्ष बनने की मांग की है.

  • INX Media Case: चिदंबरम का दशहरा तिहाड़ जेल में ही बीतेगा, सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई को नोटिस

    INX Media Case: चिदंबरम का दशहरा तिहाड़ जेल में ही बीतेगा, सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई को नोटिस

    आईएनएक्स मीडिया मामले (INX Media Case) में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है. कोर्ट 15 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई करेगा. चिदंबरम को हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई की तारीख तय करने के बाद यह भी तय हो गया कि पी चिदंबरम का दशहरा तिहाड़ जेल में ही बीतेगा.

  • एससी/एसटी एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

    एससी/एसटी एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

    एससी/एसटी अत्याचार निवारण (संशोधन) कानून 2018 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा. केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के संकेत हैं. तीन जजों की पीठ के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा ने साफ कह दिया कि हम कानून के प्रावधानों को नहीं हटाने वाले. बदलाव भी करने की ज़रूरत नहीं है, न ही संशोधन को रद्द करने वाले हैं. हम बस कुछ पहलुओं पर फैसला देंगे. ललिता कुमारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल साफ है.

  • मुलायम सिंह यादव मेडिकल कॉलेज को नए बैच के दाखिले की इजाजत नहीं मिली

    मुलायम सिंह यादव मेडिकल कॉलेज को नए बैच के दाखिले की इजाजत नहीं मिली

    यूपी के मेरठ के हापुड़ रोड पर खरखौदा में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के नाम से बने मुलायम सिंह यादव मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, एमसीआई की रिपोर्ट के बाद नए दाखिलों पर रोक लगा दी गई थी जिसको लेकर याचिका दाखिल की गई थी.

  • रविदास मंदिर को गिराने के मामले में कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका

    रविदास मंदिर को गिराने के मामले में कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका

    याचिका में मांग की गई है कि पूजा का अधिकार संविधान के तहत मौलिक अधिकार है और ऐतिहासिक स्थल पर रविदास जी का मंदिर बनाने के साथ पवित्र सरोवर की भी पुनर्स्थापना होनी चाहिए.

  • ऑड-ईवेन योजना पर दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ NGT में याचिका

    ऑड-ईवेन योजना पर दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ NGT में याचिका

    अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर ऑड-इवेन योजना के प्रभाव का आकलन किया और यह पाया कि इसके लागू अवधि में शहर की वायु गुणवत्ता इसके लागू नहीं रहने की अवधि की तुलना में और खराब हो गई. 

  • पी चिदंबरम की कोर्ट में सरेंडर करने की याचिका का ईडी ने किया विरोध, फैसला सुरक्षित

    पी चिदंबरम की कोर्ट में सरेंडर करने की याचिका का ईडी ने किया विरोध, फैसला सुरक्षित

    दिल्ली के राउज ऐवेन्यू कोर्ट में आज कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) की ईडी के सामने कोर्ट में सरेंडर करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गत 5 सितंबर को राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था. कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. शुक्रवार को दोपहर में दो बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. कोर्ट में आज ईडी ने चिदंबरम की सरेंडर याचिका का विरोध किया. चिदंबरम की तरफ से उनके वकील कपिल सिब्बल ने पूछा कि जब ईडी चिदंबरम को गिरफ्तार करना नहीं चाहता तो 20 और 21 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए क्यों पहुंचा था?

  • वाहनों की तेज रफ्तार पर याचिका, कोर्ट ने कहा- मुंबई में ऐसी सड़क कहां जिस पर 80 से तेज दौड़ सके गाड़ी

    वाहनों की तेज रफ्तार पर याचिका, कोर्ट ने कहा- मुंबई में ऐसी सड़क कहां जिस पर 80 से तेज दौड़ सके गाड़ी

    बंबई उच्च न्यायालय ने वाहनों की गति से जुड़े नियमों के कड़ाई से क्रियान्वयन के लिए एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मुंबई में सड़कों की हालत ऐसी नहीं है कि कोई भी शख्स 80 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से गाड़ी चला सके. मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने पिछले सप्ताह शहर के एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. याचिका में दावा किया गया है कि वाहनों में गति नियंत्रक लगाने के लिए किए गए प्रावधान का सख्ती से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है. गति नियंत्रक ऐसा उपकरण होता है जिसका इस्तेमाल इंजनों की गति का आकलन करने और नियंत्रित करने के लिए होता है.

  • अयोध्या मामले की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग वाली याचिका पर SC ने कहा- यह संवेदनशील मामला है

    अयोध्या मामले की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग वाली याचिका पर SC ने कहा- यह संवेदनशील मामला है

    याचिकाकर्ता गोविंदाचार्य के वकील विकास सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ही लाइव स्ट्रीमिंग का आदेश है. अगर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है तो कम से कम ऑडियो रिकॉर्डिंग और तर्क की ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देना चाहिए. यह गंभीर सामाजिक और संवैधानिक महत्व का मामला है.

  • शिक्षा संस्थानों में जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मांओं ने लगाई गुहार

    शिक्षा संस्थानों में जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मांओं ने लगाई गुहार

    कॉलेज में जातिगत भेदभाव को जिम्मेदार बताकर आत्महत्या करने वाले रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मांओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर गुहार लगाई है कि शैक्षणिक और अन्य संस्थानों में जातिगत भेदभाव खत्म करने का सशक्त और कारगर मैकेनिज़्म बनाया जाए.

  • जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

    जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

    जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 (Article 370) के ज्यादातर प्रावधानों को रद्द करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली कई सारी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. जम्मू कश्मीर में संचार पर पाबंदियों सहित अन्य प्रतिबंधों को हटाने की मांग करते हुए ये याचिकाएं दायर की गई हैं. दरअसल, संचार पर पाबंदियां पत्रकारों के पेशेवर कर्तव्यों को पूरा करने की राह में बाधक बन रही हैं. अनुच्छेद 370 रद्द करने के फैसले के खिलाफ याचिका अधिवक्ता एमएल शर्मा ने दायर की है, जबकि नेशनल कांफ्रेंस सांसद मोहम्मद अकबर लोन और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) हसनैन मसूदी ने जम्मू कश्मीर के संवैधानिक दर्जे में केंद्र द्वारा किये गए बदलावों को चुनौती दी है. पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैसल, जेएनयू की पूर्व छात्रा शेहला रशीद और राधा कुमार जैसे प्रख्यात हस्तियों सहित अन्य भी इसमें शामिल हैं.

  • शाह फैसल की याचिका पर जम्मू-कश्मीर सरकार ने दाखिल किया हलफनामा

    शाह फैसल की याचिका पर जम्मू-कश्मीर सरकार ने दाखिल किया हलफनामा

    पूर्व नौकरशाह और जम्मू-कश्मीर के राजनीतिज्ञ शाह फैसल की हैबियस कॉरपस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में जम्मू-कश्मीर सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है. हलफनामा में कहा गया है कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. शाह फैसल ने पर्यटक वीजा प्राप्त किया और छात्र वीजा नहीं. दिल्ली से तुर्की से फ्रैंकफर्ट से बोस्टन तक के टिकट के अलावा उन्होंने अदालत को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं दिखाया कि वह शैक्षणिक उद्देश्य से यात्रा कर रहे थे. उनके पासपोर्ट पर बी 1 / बी 2 वीज़ा चिपकाया गया है जो छात्र वीजा नहीं होने के कारण उन्हें यूएसए में पढ़ने का अधिकार नहीं देता.

  • 'द वायर' बनाम जय शाह मामले में पत्रकार रोहिणी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली

    'द वायर' बनाम जय शाह मामले में पत्रकार रोहिणी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली

    'द वायर' बनाम जय शाह मामले में पत्रकार रोहिणी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस लेने की इच्छा जताई है. वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वे मानहानि केस में ट्रायल का सामना करना चाहती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद कोर्ट को ट्रायल जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं.