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'Petition' - 321 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • ऑड-ईवेन योजना पर दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ NGT में याचिका

    ऑड-ईवेन योजना पर दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ NGT में याचिका

    अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर ऑड-इवेन योजना के प्रभाव का आकलन किया और यह पाया कि इसके लागू अवधि में शहर की वायु गुणवत्ता इसके लागू नहीं रहने की अवधि की तुलना में और खराब हो गई. 

  • पी चिदंबरम की कोर्ट में सरेंडर करने की याचिका का ईडी ने किया विरोध, फैसला सुरक्षित

    पी चिदंबरम की कोर्ट में सरेंडर करने की याचिका का ईडी ने किया विरोध, फैसला सुरक्षित

    दिल्ली के राउज ऐवेन्यू कोर्ट में आज कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) की ईडी के सामने कोर्ट में सरेंडर करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गत 5 सितंबर को राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था. कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. शुक्रवार को दोपहर में दो बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. कोर्ट में आज ईडी ने चिदंबरम की सरेंडर याचिका का विरोध किया. चिदंबरम की तरफ से उनके वकील कपिल सिब्बल ने पूछा कि जब ईडी चिदंबरम को गिरफ्तार करना नहीं चाहता तो 20 और 21 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए क्यों पहुंचा था?

  • वाहनों की तेज रफ्तार पर याचिका, कोर्ट ने कहा- मुंबई में ऐसी सड़क कहां जिस पर 80 से तेज दौड़ सके गाड़ी

    वाहनों की तेज रफ्तार पर याचिका, कोर्ट ने कहा- मुंबई में ऐसी सड़क कहां जिस पर 80 से तेज दौड़ सके गाड़ी

    बंबई उच्च न्यायालय ने वाहनों की गति से जुड़े नियमों के कड़ाई से क्रियान्वयन के लिए एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मुंबई में सड़कों की हालत ऐसी नहीं है कि कोई भी शख्स 80 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से गाड़ी चला सके. मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने पिछले सप्ताह शहर के एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. याचिका में दावा किया गया है कि वाहनों में गति नियंत्रक लगाने के लिए किए गए प्रावधान का सख्ती से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है. गति नियंत्रक ऐसा उपकरण होता है जिसका इस्तेमाल इंजनों की गति का आकलन करने और नियंत्रित करने के लिए होता है.

  • अयोध्या मामले की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग वाली याचिका पर SC ने कहा- यह संवेदनशील मामला है

    अयोध्या मामले की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग वाली याचिका पर SC ने कहा- यह संवेदनशील मामला है

    याचिकाकर्ता गोविंदाचार्य के वकील विकास सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ही लाइव स्ट्रीमिंग का आदेश है. अगर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है तो कम से कम ऑडियो रिकॉर्डिंग और तर्क की ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देना चाहिए. यह गंभीर सामाजिक और संवैधानिक महत्व का मामला है.

  • शिक्षा संस्थानों में जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मांओं ने लगाई गुहार

    शिक्षा संस्थानों में जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मांओं ने लगाई गुहार

    कॉलेज में जातिगत भेदभाव को जिम्मेदार बताकर आत्महत्या करने वाले रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मांओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर गुहार लगाई है कि शैक्षणिक और अन्य संस्थानों में जातिगत भेदभाव खत्म करने का सशक्त और कारगर मैकेनिज़्म बनाया जाए.

  • जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

    जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

    जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 (Article 370) के ज्यादातर प्रावधानों को रद्द करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली कई सारी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. जम्मू कश्मीर में संचार पर पाबंदियों सहित अन्य प्रतिबंधों को हटाने की मांग करते हुए ये याचिकाएं दायर की गई हैं. दरअसल, संचार पर पाबंदियां पत्रकारों के पेशेवर कर्तव्यों को पूरा करने की राह में बाधक बन रही हैं. अनुच्छेद 370 रद्द करने के फैसले के खिलाफ याचिका अधिवक्ता एमएल शर्मा ने दायर की है, जबकि नेशनल कांफ्रेंस सांसद मोहम्मद अकबर लोन और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) हसनैन मसूदी ने जम्मू कश्मीर के संवैधानिक दर्जे में केंद्र द्वारा किये गए बदलावों को चुनौती दी है. पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैसल, जेएनयू की पूर्व छात्रा शेहला रशीद और राधा कुमार जैसे प्रख्यात हस्तियों सहित अन्य भी इसमें शामिल हैं.

  • शाह फैसल की याचिका पर जम्मू-कश्मीर सरकार ने दाखिल किया हलफनामा

    शाह फैसल की याचिका पर जम्मू-कश्मीर सरकार ने दाखिल किया हलफनामा

    पूर्व नौकरशाह और जम्मू-कश्मीर के राजनीतिज्ञ शाह फैसल की हैबियस कॉरपस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में जम्मू-कश्मीर सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है. हलफनामा में कहा गया है कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. शाह फैसल ने पर्यटक वीजा प्राप्त किया और छात्र वीजा नहीं. दिल्ली से तुर्की से फ्रैंकफर्ट से बोस्टन तक के टिकट के अलावा उन्होंने अदालत को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं दिखाया कि वह शैक्षणिक उद्देश्य से यात्रा कर रहे थे. उनके पासपोर्ट पर बी 1 / बी 2 वीज़ा चिपकाया गया है जो छात्र वीजा नहीं होने के कारण उन्हें यूएसए में पढ़ने का अधिकार नहीं देता.

  • 'द वायर' बनाम जय शाह मामले में पत्रकार रोहिणी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली

    'द वायर' बनाम जय शाह मामले में पत्रकार रोहिणी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली

    'द वायर' बनाम जय शाह मामले में पत्रकार रोहिणी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस लेने की इच्छा जताई है. वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वे मानहानि केस में ट्रायल का सामना करना चाहती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद कोर्ट को ट्रायल जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं.

  • SC में अनुच्छेद 370 पर याचिका: CJI ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार, पूछा- ये किस तरह की याचिका है?

    SC में अनुच्छेद 370 पर याचिका: CJI ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार, पूछा- ये किस तरह की याचिका है?

    सीजेआई ने याचिकाकर्ता से पूछा, 'आप क्या चाहते हैं? आपने क्या फाइल किया है कुछ नहीं पता. हम आपकी याचिका तकनीकी आधार पर ही खारिज कर सकते हैं. लेकिन ऐसे मामलों में हम ये नहीं करना चाहते. इस तरह की 6 और भी याचिकाएं हैं, उन पर भी इसका असर पड़ सकता है.' सीजेआई ने कहा कि आप याचिका को वापस लें और संशोधित याचिका दाखिल करें.इस पर शर्मा ने कहा कि मैं दो दिनों में दूसरी याचिका दाखिल करूंगा.

  • सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 पर दायर याचिकाओं पर शुक्रवार को करेगा सुनवाई

    सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 पर दायर याचिकाओं पर शुक्रवार को करेगा सुनवाई

    प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस ए बोबडे एवं न्यायमूर्ति एस ए नजीर की विशेष पीठ, अधिवक्ता एम एल शर्मा और कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. अधिवक्ता ने जहां अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने को चुनौती दी है वहीं पत्रकार ने अपनी याचिका में पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट एवं लैंडलाइन सेवाओं समेत संचार के सभी माध्यमों को बहाल करने के निर्देश देने की मांग की है

  • धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिकाएं दाखिल, जिसमें से चार बीते 24 घंटों में हुई

    धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिकाएं दाखिल, जिसमें से चार बीते 24 घंटों में हुई

    तीन याचिकाएं राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 370 को संविधान में एक मृत पत्र बना देने के खिलाफ दाखिल की गई हैं. अन्य याचिकाएं कर्फ्यू और क्षेत्र में उसके परिणाम के संदर्भ में दाखिल की गई हैं.

  • जम्मू-कश्मीर के मौजूदा हालात से वहां के छात्र परेशान, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

    जम्मू-कश्मीर के मौजूदा हालात से वहां के छात्र परेशान, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

    जम्मू-कश्मीर के हालात से 2400 छात्र परेशानी में फंस गए हैं. प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृति योजना के तहत देश के अन्य कॉलेजों में वे दाखिला नहीं ले पा रहे हैं. छात्रों के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. कोर्ट से इंजीनियरिंग में दाखिले की समय सीमा बढ़ाने की मांग जम्मू-कश्मीर के हालात को देखते हुए समय सीमा एक माह बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. मंगलवार को इस पर सुनवाई की जाएगी.

  • कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज की

    कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज की

    दिल्ली के रॉउस एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. पिछले सोमवार से इस मामले में सुनवाई चल रही थी. प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने आरोप लगाया था कि बीते शुक्रवार को रतुल ईडी दफ्तर से टॉयलेट जाने के बहाने भाग गए थे. रतुल पुरी पर अगस्ता वेस्टलैंड के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल से बड़े पैमाने पर पैसे लेने का आरोप है.

  • सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक कानून को चुनौती, याचिका दाखिल; रद्द करने की मांग

    सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक कानून को चुनौती, याचिका दाखिल; रद्द करने की मांग

    तीन तलाक कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. कानून को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. समस्था केरला जमीथुल उलेमा (Samastha Kerala Jamiathul Ulema) ने यह याचिका दाखिल की है. याचिका में तीन तलाक को रद्द करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि कानून से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है.

  • यौन शोषण, रेप के आरोपी की पहचान दोष सिद्ध होने तक गुप्त रखी जाए, याचिका पर नोटिस जारी

    यौन शोषण, रेप के आरोपी की पहचान दोष सिद्ध होने तक गुप्त रखी जाए, याचिका पर नोटिस जारी

    महिलाओं के यौन शोषण, रेप, छेड़छाड़ जैसे आरोप जब तक सिद्ध न हो जाएं तब तक आरोपी की पहचान को सार्वजनिक न करने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार व अन्य को नोटिस जारी किया है.

  • महिलाओं को अपनी मर्जी से बच्चे पैदा करने की इजाजत हो, याचिका पर केंद्र को नोटिस

    महिलाओं को अपनी मर्जी से बच्चे पैदा करने की इजाजत हो, याचिका पर केंद्र को नोटिस

    सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात कानून (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट) के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली तीन महिलाओं की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता महिलाओं का कहना है यह महिलाओं का अधिकार है कि वह बच्चे को पैदा करना चाहती हैं या नहीं. उनका कहना है कि कानून के प्रतिबंध से गर्भपात, स्वास्थ्य, बच्चे पैदा करने व महिलाओं की निजता का अधिकार प्रभावित होता है.

  • कर्नाटक संकट : 10 बागी विधायकों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

    कर्नाटक संकट : 10 बागी विधायकों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

    सुप्रीम कोर्ट बुधवार को कांग्रेस और जद- एस के 10 बागी विधायकों की एक याचिका पर बृहस्पतिवार को तत्काल सुनवाई करेगा. याचिका में इन विधायकों ने कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष पर उनका इस्तीफा जानबूझकर स्वीकार नहीं करने का आरोप लगाया है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी. याचिका में विधानसभा अध्यक्ष को इन विधायकों का इस्तीफा स्वीकार करने का निर्देश देने की मांग की गई है.

  • 'आप' के राघव चड्ढा ने दाखिल की याचिका, सांसद रमेश बिधूड़ी का चुनाव रद्द करने की मांग

    'आप' के राघव चड्ढा ने दाखिल की याचिका, सांसद रमेश बिधूड़ी का चुनाव रद्द करने की मांग

    दक्षिणी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रहे राघव चड्ढा ने दिल्ली हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दाखिल की है.

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