'Petroleum products'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा नहीं की. सरकार के इस कदम को लेकर राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने NDTV को बताया कि जब तेल की कीमतें ऊंची थीं तब पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई थी. अब जब अंततराष्ट्रीय बाजार में कीमतें स्थिर हो गई हैं तो फ्यूल टैक्स में कोई और कटौती की जाने की संभावना नहीं है.

सरकार ने सोमवार को कच्चे पेट्रोलियम पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 7,100 रुपये प्रति टन कर दिया. यह आदेश 15 अगस्त से लागू होगा. पिछली पाक्षिक समीक्षा में घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर 4,250 रुपये प्रति टन तय किया गया था. इसके अलावा विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) या डीजल के निर्यात पर शुल्क वर्तमान में एक रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 5.50 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि राज्यों के सहमत होने पर पेट्रोलियम उत्पादों को माल एवं सेवा कर (GST) के तहत लाया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ साल से सरकार का प्रयास आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के इरादे से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने का रहा है. उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) के सदस्यों के साथ बजट पश्चात बैठक में वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर प्रावधान पहले से उपलब्ध है. मेरे पूर्ववर्ती ने इस संदर्भ में विकल्प खुला रखा है.’’

अमेरिका द्वारा मुंबई (Mumbai) की एक पेट्रोकेमिकल कंपनी पर ईरानी पेट्रोलियम उत्पाद (Iranian petroleum products) बेचने के आरोप में प्रतिबंध लगाए जाने के कुछ दिन बाद भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह इस मुद्दे पर गौर कर रहा है.

परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार देश में बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही है और अगले दो साल में इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम घटकर पेट्रोल वाहनों के बराबर हो जाएंगे.

पेट्रोलियम उत्‍पादों (Petroleum product) पर टैक्स कम करने को लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय लगातार वित्त मंत्रालय के संपर्क में है. सरकार के सूत्रों ने बताया,  हम टैक्स के मुद्दे पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं ताकि आम लोगों को राहत दी जा सके.

Petrol-Diesel Price : वित्तीय वर्ष 2020-21 में पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के रूप में केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर राजस्व लगभग 56.5 प्रतिशत बढ़कर कुल 4,51,542.56 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया. यह खुलासा आरटीआई से हुआ है.

सोनिया गांधी ने कहा कि इन दोनों पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क (Excise duty)को कम करके यूपीए सरकारके समय की दरों के बराबर किया जाए ताकि देश के लोगों को राहत मिल सके.उन्होंने सरकार से एक फिर यह आग्रह किया कि तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की किसानों की मांग भी स्वीकार की जानी चाहिए.

पंजाब और कर्नाटक में पेट्रोल-डीजल जल्दी ही सस्ता हो सकता है. ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी (एआईसीसी) की हिमाचल प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने रविवार को यह जानकारी दी.

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफा के बाद अब यह बहस छिड़ गई है कि क्या पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में लाने से इसके दाम कम होंगे? केंद्र सरकार के ही कुछ मंत्री यह बोल रहे हैं कि अगर पेट्रोलियम को जीएसटी के अंदर ला दिया गया, तो इसकी कीमतों में कम होगा, मगर बिहार के उपमुख्यमंत्री और जीएसटी नेटवर्क समिति के प्रमुख सुशील कुमार मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों के ऐसे दावों को खारिज करते हुए शनिवार को कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने से इनके दाम कम करने के मामले में कोई ज्यादा असर नहीं होगा.