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EPFO पहले से ग्रीवांस रीड्रेसल यानी अपने सब्सक्राइबर्स की समस्याएं सुनने के लिए कई फोरम उपलब्ध कराता है, जिसमें EPFiGMS पोर्टल, CPGRAMS और फेसबुक-ट्विटर शामिल हैं. इसके अलावा EPFO अपने 24x7 कॉल सेंटर भी चलाता है.

काम करने के घंटे, पीएफ, सुविधाएं, अगर सरकार की मानें तो नए लेबर कोड (New Labour Code) लागू हो गए तो श्रम बाजार में नया सुधार आएगा.

EPF में 4.5 करोड़ से ज़्यादा खाताधारक हैं. इनमें से 1.23 लाख खाते HNI से जुड़े हैं, जो मासिक रूप से बड़ी रकमें इसमें  जमा करते हैं, और उनका कुल योगदान अनुमानतः 62,500 करोड़ रुपये है. शीर्ष 20 HNI के खातों में कथित रूप से 825 करोड़ रुपये जमा हैं, जबकि शीर्ष 100 HNI अंशदाताओं के खातों में कुल मिलाकर 2,000 करोड़ से ज़्यादा की रकम जमा है.

बजट (Budget 2021) में ऐलान किया कि जो भी कर्मचारी भविष्य निधि (PF) में किसी वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा का योगदान देते हैं, उन्हें इस पर टैक्स देना होगा. ये लोग पीएफ से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स छूट का दावा नहीं कर पाएंगे.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के बाद प्रेस कान्फ्रेंस में कहा, अगर किसी व्यक्ति की करोड़ों रुपये में आय होती है और वह इसे पीएफ में डाल देता है तो सोचिए उसकी आय क्या होगी. लिहाजा इसका दुरुपयोग रोकने के लिए यह सीमा लगाई गई है.

विज्ञप्ति के अनुसार नवंबर, 2020 माह में, लगभग 6.41 लाख नए सदस्य ईपीएफओ में शामिल हुए हैं. लगभग 3.70 लाख कुल सदस्य बाहर निकल गए और फिर ईपीएफओ से जुड़ गए, जो ईपीएफओ द्वारा देखे जाने वाले प्रतिष्ठानों के अंदर सदस्यों द्वारा नौकरियों की अदला-बदली का संकेत देते हैं.

अब सरकारी गजट में ब्याज दर को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा, जिसके बाद ईपीएफओ मुख्यालय खाताधारकों के खातों में ब्याज जमा करने के लिए निर्देश देगा.

इस साल सितंबर में ईपीएफओ ने गंगवार की अध्यक्षता में अपने ट्रस्टियों की बैठक में 8.5 प्रतिशत ब्याज को 8.15 प्रतिशत और 0.35 प्रतिशत की दो किस्तों में विभाजित करने का फैसला किया था. हालांकि, बाद में मंत्रालय ने एक बार में ही पूरे 8.5 प्रतिशत अंशदान को खाताधारकों के खातों में डालने का फैसला किया.

सरकार ने नए पारिश्रमिक नियम के तहत जिन ड्राफ्ट नियमों की अधिसूचना जारी की है, उसके तहत कंपनियों को अपने सैलरी पैकेज के स्ट्रक्चर में बदलाव लाना पड़ेगा. ये नए नियम Code on Wages, 2019 के तहत आते हैं, जो संभवत: अगले साल अप्रैल से प्रभावी होने वाला है. 

कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी और लॉकडाउन के कारण जहां उद्योग-धंधे चौपट हो गए वहीं नौकरीपेशा लोगों के लिए यह महामारी विकराल संकट बनकर आई. रोजगार छिन गए और बेरोजगारी बढ़ गई. रोजगार छिनने के कारण बड़ी संख्या में लोगों ने पीएफ निकासी का सहारा लिया. यही कारण है कि श्रम मंत्रालय के ताजा आकड़ों के मुताबिक अप्रैल से अगस्त 2020 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 94.41 लाख पीएफ निकासी के आवेदनों का निपटारा किया. इन चार महीनों में 35445 करोड़ की राशि पीएफ धारकों ने निकाली. यह अप्रैल-अगस्त, 2019 के मुकाबले 32% ज्यादा है.