श्रम अधिकार कार्यकर्ता नौदीप कौर ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में दावा किया है कि पिछले महीने सोनीपत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बाद पुलिस थाने में कई बार उन्हें बेरहमी से पीटा गया.

Amazon vs Future Group: अमेजन की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने कागजात ध्यान से पढ़े हैं, हम जानते हैं कि क्या हो रहा है लेकिन फिलहाल हम कोई खुलासा नहीं कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि तीन हफ्ते में नोटिस का जवाब दिया जाए और अगले दो हफ्ते में जवाबी हलफनामा दाखिल हो. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस मामले में अब दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई में भी आगे नहीं बढ़ा जाएगा. 

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति वी ईश्वरैया ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की एक पीठ के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है जिसमें कथित तौर पर उनकी और आंध्र प्रदेश के एक निलंबित जिला मुंसिफ मजिस्ट्रेट के बीच एक कथित निजी फोन पर बातचीत की जांच के आदेश दिए गए थे. ये आरोप लगाया गया था कि फोन कॉल ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के खिलाफ एक "गंभीर साजिश" का खुलासा किया.

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या का दोषी बलवंत सिंह राजोआना 25 सालों से जेल में है. उसने खुद कोई अपील दाखिल नहीं की है, लेकिन दूसरों ने उसके लिए दया याचिका दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है.

अवैध निर्माण को लेकर बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने अभिनेता सोनू सूद को नोटिस जारी किया था. इसके खिलाफ सूद ने पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी. सोनू सूद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ले ली है. सूद के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम याचिका वापस लेना चाहते हैं. हम बीएमसी के साथ मिलकर विवाद हल कर लेंगे. 

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा. आप वहां क्यों नहीं जाते?

Tandav Controversy: वेब सीरीज 'तांडव' के निर्माता, लेखक और अभिनेता को सुप्रीम कोर्ट से आज कोई राहत नहीं मिली. उनके खिलाफ देशभर में दर्ज FIR पर अंतरिम सरंक्षण देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है और कहा है कि राहत के लिए हाईकोर्ट जाएं.

बेअंत सिंह हत्याकांड (Beant Singh assassination) मामले में दोषी बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने की याचिका पर आज (सोमवार) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. केंद्र सरकार ने कोर्ट से तीन हफ्ते के समय मांगा है. सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे (SA Bobde) ने पूछा कि आखिर तीन हफ्ते क्यों मांग रहे हैं. आपने 26 जनवरी के पहले की बात कही थी. सुप्रीम कोर्ट ने राजोआना पर फैसला लेने के लिए केंद्र सरकार को आखिरी मौका दिया है.

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यह याचिका प्रकृति में महत्वाकांक्षी है. कोर्ट ने कहा कि आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस (Maharashtra Police) किसी भी कर्मचारी को गिरफ्तार न करे और केस को सीबीआई को हस्तांतरित कर दे. बेहतर है कि आप इसे वापस ले लें. याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली है. 

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की एकल पीठ ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा था कि पुलिस ने जो आरोप लगाए हैं, उनके तहत कोई ठोस साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं है. पुलिस ने उसके खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है, लेकिन उसके खिलाफ न ही कोई सीसीटीवी फुटेज मौजूद है और न ही गवाह है.

खुदकुशी के लिए उकसाए (Abetment of Suicide) जाने वाले आरोप के मामले में अर्नब गोस्वामी सहित दो आरोपियों को भी अंतरिम जमानत मिल गई है. शीर्ष अदालत ने जेल प्रशासन और कमिश्नर को आदेश का पालन होने को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर कोर्ट इस केस में दखल नहीं देता है, तो वो बरबादी के रास्ते पर आगे बढ़ेगा. कोर्ट ने कहा कि 'आप विचारधारा में भिन्न हो सकते हैं लेकिन संवैधानिक अदालतों को इस तरह की स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी वरना तब हम विनाश के रास्ते पर चल रहे हैं.'

चिदंबरम ने अपने ट्वीट में लिखा, "जब नीतीश कुमार ने घोषणा की कि यह उनका 'अंतिम चुनाव’ होगा, तो उन्होंने प्रभावी रूप से हार मान ली. 'अंतिम चुनाव' वाली चाल उनके प्रदर्शन के आधार पर समर्थन की अपील नहीं है, बल्कि उनके नाकामियों पर दया की याचिका है."

शीर्ष अदालत ने प्रजापति को अंतरिम जमानत देने का आदेश रद्द कर दिया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें दो महीने की अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया था.

टीआरपी घोटाला (TRP scam) मामले में मुंबई पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) की याचिका का विरोध किया. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दाखिल हलफनामे में मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने याचिका को कानूनी प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग बताया. मुंबई पुलिस ने अदालत से याचिका को असाधारण जुर्माने के साथ खारिज करने की मांग की है. सीआईडी के एसीपी और जांच अधिकारी शशांक संदभोर ने कहा है कि एजेंसी द्वारा किसी अपराध की जांच में आरोपी अभिव्यक्ति की आजादी को ढाल नहीं बना सकता. आरोपी बोलने की आजादी की आड़ में अपराध की जांच से किनारा, नाकाम या बच नहीं सकता. ना ही आरोपी ये तय कर सकता है कि जांच किस तरीके से हो और कौन सी एजेंसी करे. संदभोर ने कहा कि मामले में बाकी चैनल जांच में सहयोग कर रहे हैं लेकिन रिपब्लिक टीवी जांच में रोड़े अटका रहा है. 

मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को अभिनेता रजनीकांत द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें नगर निकाय द्वारा यहां मौजूद उनके विवाह घर को इस वित्तवर्ष की पहली छमाही के लिए संपत्ति कर के तौर पर 6.50 लाख रुपये जमा करने के निर्देश को चुनौती देते हुए राहत देने का अनुरोध किया गया था. याचिका को वापस लिए जाने के कारण खारिज किया गया.

केंद्रीय कृषि कानूनों (Farmers Bill- 2020) के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को.नोटिस जारी कर 6 हफ्तों में जवाब मांगा है. याचिकाओं में कृषि कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती दी गयी है. कोर्ट ने मनोहर लाल की याचिका को दरकिनार करते हुए बाकी अन्य नेताओं की याचिकाओं पर कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया और अटॉर्नी जनरल से कहा कि अन्य सभी हाईकोर्ट में दाखिल मुकदमों की स्थिति का ब्योरा दें.

UPSC Civil Services Exam: सिविल सेवा परीक्षा को स्थगित करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और अब सिविल सेवा परीक्षा अपने तय शेड्यूल के अनुसार ही 4 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी. सुनवाई के दौरान परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को निर्देश दिया कि वे उन उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त प्रयास देने के बारे विचार करें, जिनके लिए इस बार परीक्षा देने का आखिरी मौका है और कोरोनावायरस महामारी के कारण वो इस बार परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे.