'Pm modi package'

गुजरात के मोरबी (Morbi) जिले में नमक पैकेजिंग (Salt Packaging)  की एक फैक्टरी में बुधवार को दीवार गिरने से कम से कम 12 मजदूरों की मौत (Died) हो गई.  अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

India US Relations : अमेरिका (America) चाहता है कि भारत (India) उसे भरोसेमंद साथी की तरह देखे, और बाइडेन (Biden) प्रशासन फ्रांस (France) के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना चाह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की सरकार के पास वो उपकरण हों, जिनकी उन्हें ज़रूरत है. जबकि भारत पहले ही रक्षामंच पर रूस (Russia) से अगल विकल्प भी देख रहा है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि यह जल्द से जल्द हो.  

पीएमओ ने कहा कि ऐसे पीड़ित परिवार सम्मान का जीवन जी सकें और जीवन स्तर को बेहतर बनाए रख सकें, इसके लिए रोजगार से संबंधित मृत्यु के मामलों के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की पेंशन योजना का लाभ अब उन लोगों तक भी पहुंचाया जा रहा है जिनकी मृत्यु कोविड के कारण हो गई है.

Budget Session: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 2020 में एक नहीं, वित्त मंत्री को अलग-अलग आर्थिक पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े. 2020 में एक प्रकार से मिनी बजट (Mini Budget) का सिलसिला चलता रहा और इसलिए यह बजट भी उन चार-पांच मिनी बजट के हिस्से के रूप में ही देखा जाएगा यह मेरा विश्वास है. 

गेरी राइस ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ संबंधी एक सवाल के जवाब में कहा कि जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत को वैश्विक अर्थव्यवथा में एक अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और ऐसे में अर्थव्यवस्था में प्रतिद्वंद्वता और दक्षता बढ़ाने को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां अहम हैं.

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है. पूरे देश में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में होड़ लगी है कुछ अलग करने की. बिहार में चुनाव हैं इसलिए नेताओं में ये सक्रियता ज़्यादा है और कई कार्यक्रम आयोजित किये गए. लेकिन पांच वर्ष पहले ऐसे चुनाव के पूर्व विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लाख 25, हज़ार करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी.  आइए जानते हैं उस पैकेज का क्या हुआ.

राज्य सरकारें अभी तक सिर्फ 20.36 लाख प्रवासी श्रमिकों को ही मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति कर पायी हैं. हालांकि, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों ने राशन कार्ड नहीं रखने वाले आठ करोड़ प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त अनाज पहुंचाने का लक्ष्य तय किया था. केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के द्वारा रविवार को जारी आंकड़ों में इसका पता चला.

कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार सुर्खियां बटोरने का काम कर रही है. जयराम रमेश ने ट्वीट किया, 'पहले तो प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि वित्त मंत्री आर्थिक पैकेज की घोषणा करेंगी. फिर, वित्त मंत्री ने पैकेज की घोषणा की. इसके बाद नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की बातों को दोहराया. इसे कहते हैं ज्यादा से ज्यादा हेडलाइन और कम से कम डेडलाइन.'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों 1000 करोड़ के राहत पैकेज घोषणा की थी. चक्रवात से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार की एक टीम जल्द ही राज्य का दौरा करेगी.

उन्होंने कहा था कि बढ़ी कर्ज सीमा इस बात पर निर्भर है कि राज्य नागरिकों को ध्यान में रखकर सुधारों को आगे बढ़ाएंगे ताकि लोगों के लिए सेवा आपूर्ति गुणवत्तता में सुधार हो. केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना वायरस संकट से निपटने में मदद के लिए उनका संसाधन बढ़ाने के इरादे से कर्ज सीमा बढ़ाने की अनुमति दे दी.