'Pm narendra modi promise'

भाजपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर 'मोदी की गारंटी-2024' के नाम से रविवार को रिलीज अपने चुनाव घोषणा पत्र में मुफ्त राशन, निशुल्क इलाज और शून्य बिजली बिल सहित कई वादे किए. बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के मुताबिक 'ज्ञान' फॉर्मूले के तहत देश के युवाओं, गरीबों, किसानों और महिलाओं के लिए भी अपने संकल्प पत्र में कई अहम ऐलान किए.

अमित शाह ने कहा कि सभी को विकास और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर बजट बनाना चाहिए और भारत सरकार यही कर रही है.

अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) ने भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janta Party) के वादे को लेकर उनपर तंज कसा है, साथ ही ट्वीट भी किया है जो खूब वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर कथित तौर पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यह मान रहे हैं कि उनकी मोदी सरकार ने सत्ता में आने के लिए झूठे वादे किये, मगर अब इस पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुद बयान दिया है. वायरल वीडियो और वादों को लेकर अपने बयान पर नितिन गडकरी का कहना है कि यह पूरी तरह निराधार है. यह झूठ है. उन्होंने ऐसा कुछ भी कहा नहीं. बता दें कि कांग्रेस ने हालही में एक वीडियो को शेयर करते हुए लिखा था कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को इस बात से सहमत होते हुए देख अच्छा लग रहा है कि मोदी सरकार झूठे वादों और जुमलों की बुनियाद पर खड़ी हुई है.

उत्तर प्रदेश के गेहूं किसानों को 'बिचौलियों' से मुक्ति दिलाने के महत्वपूर्ण कदम के तहत योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला करते हुए राज्य में पांच हजार गेहूं खरीद केन्द्रों के जरिए 80 लाख टन गेहूं की सीधी खरीद का फैसला किया. फैसले के तहत लगभग 80 लाख टन गेंहू की सरकारी खरीद होगी. 1625 रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ दस रुपये प्रति कुंतल परिवहन व्यय. पूरा पैसा आधार से जुड़े खातों में सीधे जाएगा.

योगी आदित्यनाथ सरकार की पहली कैबिनेट बैठक मंगलवार को होगी. सूत्रों के मुताबिक- इस बैठक में किसानों के कर्ज माफी की घोषणा हो सकती है. किसानों का करीब 60 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज माफ करने के लिए घोषणापत्र के अलावा पीएम मोदी ने चुनावी रैलियों में वादा किया था. पीएम मोदी ने एक चुनावी रैली में कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में ही किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की जाएगी.

एक साल होने के बाद भी वादों को पूरा करने की दिशा में कोई जुंबिश ज़मीन पर दिखाई नहीं दे रही है, सो, बनारस के लोगों को लगने लगा है कि विकास के सारे वादे यहां की ऊबड़-खाबड़ और धूल भरी सड़कों पर कहीं खो गए हैं, जिन्हें ढूंढकर लाना वादा करने वाले मंत्रियों के बस की भी बात नहीं है।