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देश में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर दावे तो बहुत हो रहे हैं लेकिन हकीकत की एक तस्वीर मध्यप्रदेश में डिंडौरी जिले के बैगा आदिवासी बाहुल्य गौरा कन्हारी गांव से आई है जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर एक दो नहीं बल्कि एक दर्ज़न से अधिक कच्चे और झोपड़ीनुमा मकान बना दिए गए हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2011 की सूची में रह गए नामों को शामिल करने के लिए एक और सर्वेक्षण किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के तहत अधिक से अधिक गरीब परिवारों को अपना घर मिले.

प्रधानमंत्री आवास योजना का सुपरवाइजर घूस लेते पकड़ा गया है. मामला गुजरात के बनासकांठा जिले का है. मिली जानकारी के मुताबिक इस योजना के लाभार्थी से वह 10500 रुपये की रिश्वत ले रहा था. एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक पालनपुर कस्बे के रहने वाले एक शख्स साल 2018 में स्थानीय निकाय को घर बनाने के लिए एक प्रार्थनापत्र दिया था. पीएम आवास योजना के तहत उसको आर्थिक मदद जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी. इसी के तहत आरोपी निर्मल गढवी जिसे की कांट्रेक्ट में सुपरवाइजर के पद पर तैनात किया था, वह प्रार्थी के घर गया और  कागजी काम पूरा कर अपनी मंजूरी दे दी. 

अभी तक एक करोड़ चार लाख आवास बने हैं. कोरोना संक्रमण के चलते मामले में कुछ देर हुई है लेकिन ये भी सच है कि केन्द्र और राज्यों की लेटलतीफी का अंजाम गरीब भुगत रहे हैं.

प्रधानमंत्री आवास योजना में भागीदारी के हिस्से को लेकर केंद्र और मध्यप्रदेश सरकार में ठन गई है. राज्य सरकार ने आवास बनाने में लक्ष्य तो कम कर ही दिया है, जो घर बन रहे हैं उसमें भी अपनी हिस्सेदारी लिखी जा रही है. विधानसभा चुनावों से पहले शिवराज सरकार ने घर-घर मोदी को महज़ नारा नहीं रहने दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना में टाइल्स में दो तस्वीरें लगाकर इसे कई घरों में पहुंचाया भी. राज्य में सरकार बदली तो टाइल्स भी बदल गईं. सरकार का तर्क है चूंकि योजना में 60 फीसद रकम केन्द्र देता है, 40 फीसद राज्य, इसलिए घरों के बाहर अब भागीदारी का उल्लेख दीवार पर किया गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि  प्रधानमंत्री आवास योजना  के तहत 2022 तक देश में कोई भी बेघर नहीं रहेगा, सभी को घर मुहैया करवा दिया जाएगा. लेकिन उनके इस दावे का भ्रष्ट अधिकारी मजाक उड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक भ्रष्ट सिस्टम की पोल एक 60 साल की गरीब महिला के साथ हुई वाकये ने खोल दी है.

मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों के दरवाजों और रसोई में जल्द ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर वाली सेरेमिक टाइल्स मेहमानों के स्वागत के लिये लगाई जाएंगी.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) से हाथ मिलाया है. इससे ईपीएफओ के सदस्यों को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत सस्ते मकान खरीदने पर ऋण से संबंधित 2.67 लाख रपये तक की सब्सिडी मिलेगी.

उन्होंने कहा कि इन मकानों से देश में न केवल इस्पात की खपत बढ़ेगी और बुनियादी ढांचा आगे बढ़ेगा, बल्कि यह कुछ अधिक मजबूत और टिकाउ भी होंगे.

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने शहरी गरीबों के लिए एक लाख से ज्यादा आवासों के निर्माण की मंजूरी दी है. इस पर 4,200 करोड़ रुपये निवेश होगा. बता दें कि इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए वर्ष की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संदेश में की थी. होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी देने की यह योजना सरकार की 'सबके लिए घर' पहले का हिस्सा है.