'Pocso'

किसी व्यक्ति द्वारा पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना या देखना पॉक्सो (POCSO) और आईटी (IT) अधिनियम के तहत अपराध नहीं है. मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (CJI) की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि, बच्चे का पोर्न देखना अपराध नहीं हो सकता है लेकिन बच्चे का पोर्नोग्राफी में इस्तेमाल किया जाना अपराध होगा.

अदालत ने कहा, ''महज इसलिए कि नाबालिग पीड़िता बाद में याचिकाकर्ता के साथ समझौता करने के लिए राजी हो गई है यह पॉक्सो कानून के तहत मुकदमा रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा.''

कमला कांत कुमार के खिलाफ बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत गया महिला पुलिस थाने में 2001 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

पुलिस ने शनिवार को बताया कि घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली 13 वर्षीय लड़की को गुरुग्राम के सेक्टर 57 में जिस परिवार के लिए वह काम करती है, उसने कथित तौर पर पीटा, कुत्ते से कटवाया और कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया.

पॉक्सो (POCSO) कानून के तहत सहमति की उम्र 18 से 16 साल करने के मामले में लॉ कमीशन ने कानून मंत्रालय को अपनी सिफारिश सौंप दी है. लॉ कमीशन ने सहमति की मौजूदा उम्र कम न करने की सिफारिश की है. उसने कहा है कि, यह जजों के विवेक पर छोड़ दिया जाए. 

कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अवस्थी ने यहां संवाददाताओं से कहा, “एक साथ चुनावों पर अब भी कुछ काम चल रहा है. हमने रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है. इसे अंतिम रूप देने के लिए कोई समयसीमा नहीं है.” प्रक्रिया के अनुसार, विधि आयोग की सभी रिपोर्ट केंद्रीय कानून मंत्रालय को सौंपी जाती है, जो उन्हें संबंधित मंत्रालयों को भेज देता है.

सीएम केजरीवाल ने संबंधित शिक्षकों और वाइस प्रिंसिपल को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया है.मुख्यमंत्री के निर्देश पर, शिक्षा मंत्री आतिशी ने भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए POCSO के प्रावधानों पर सभी प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों का कठोर प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा निदेशालय को पत्र लिखा है.

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली महिला एवं बाल विकास के निलंबित उप निदेशक एक वकील के संपर्क में थे और उन्होंने अदालत से अग्रिम जमानत लेने की योजना बनाई थी.

दिल्ली पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और POCSO एक्ट की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की है.

बच्चों के खिलाफ अपराध, बाल अधिकारों के उल्लंघन और POCSO अधिनियम के तहत सुनवाई से संबंधित मामलों के निपटने के लिए पहले से 08 अदालतें अधिसूचित हैं. अब ये 03 कोर्ट इनके अतिरिक्त गठित होंगे.