'Political advertisement'

बिलिनेयर एलन मस्क ने पिछले वर्ष अक्टूबर में ट्विटर को टेकओवर किया है और तभी से कंपनी में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं. मस्क ने ट्विटर हासिल करने के बाद लगभग आधे स्टाफ की छंटनी भी की है.

3 माह में बंगाल चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने 3.74 करोड़ रुपये से अधिक प्रचार पर खर्च किये हैं.टीएमसी ने बीजेपी से 6 गुना ज्यादा रकम बंगाल में सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार में खर्च की है.

रिपोर्ट के अनुसार भाजपा के बाद इस सूची में आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है जिसने विज्ञापनों पर कुल 1.04 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. ‘पम्मी साई चरण रेड्डी’ (प्रचारक) ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए 26,400 रुपए खर्च किए हैं.

लोकसभा चुनावों में चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया कंपनियों पर कड़ी नज़र रखने का फैसला किया है. फेसबुक, ट्विटर और यू -ट्यूब जैसी कंपनियों को निर्देश जारी किया गया है कि वे राजनीतिक विज्ञापन और राजनीतिक दलों की तरफ से रखे जा रहे कंटेट पर सख्ती से नज़र रखें.

फेसबुक आम चुनाव से पहले राजनीतिक विज्ञापनों के मामले में पारदर्शिता लाने के लिये विज्ञापनों के साथ स्पष्टीकरण की शुरुआत करने जा रही है. कंपनी ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी. कंपनी ने कहा कि आज से (बृहस्पतिवार से) राजनीतिक विज्ञापनों के ऊपर यह जानकारी रहेगी कि किसने विज्ञापन प्रकाशित किया है या उसके लिये किसने भुगतान किया है.

सर्च इंजन कंपनी गूगल (Google) अपने प्लेटफॉर्म पर भारत से संबंधित राजनीतिक विज्ञापनों (Political Advertisement) से जुड़ी सूचनाएं मार्च 2019 से सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करेगी.

मुंबई गया था तो शहर में नेटफ्लिक्स के ही होर्डिंग नज़र आ रहे थे. दिल्ली में ही मिर्जापुर के बड़े-बड़े पोस्टर लगे हुए हैं. इन्हें देखकर लगा कि विज्ञापन की नज़र से इस वक़्त नेटफ्लिक्स ही नेटफ्लिक्स है.

बिहार में पत्रकारों के लिखने की आज़ादी पर राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने सवाल उठाए हैं . उन्होंने इसके लिए अब अपने राजनीतिक विरोधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर रखा है.

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल केजरीवाल सरकार ने अपने तीन साल पूरे कर लिए हैं. ऐसे में दिल्ली सरकार ने उपलब्धियों गिनाने की योजना बनाई और इस योजना के तहत विज्ञापन तैयार किए गए हैं. इन विज्ञापनों के जारी किया जा रहा है. अब एक विज्ञापन जारी हुआ है, जिससे उसकी वाहवाही से ज्यादा फजीहत होने लगी है.

चुनाव आयोग ने मणिपुर में कई अखबारों में बिना अनुमति चुनावी विज्ञापन छापने के लिए बीजेपी और आठ समाचार पत्रों को दोषी माना है. आयोग ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए राज्य के बीजेपी पदाधिकारियों और अखबारों के खिलाफ मुकदमा करने को कहा है.