'Political funding'

सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में इलेक्टोरेल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था. अदालत ने कहा, "इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से लोगों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है. इसमें देने के बदले कुछ लेने की गलत प्रक्रिया पनप सकती है."

2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पेश किया था. ये एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है, जिसे बैंक नोट भी कहते हैं. 6 साल में चुनावी बॉन्ड से BJP को 6337 करोड़ की फंडिंग हुई. कांग्रेस को 1108 करोड़ चुनावी चंदा मिला.

शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग 30 सितंबर 2023 तक राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे का डेटा मुहैया कराए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग SBI और राजनीतिक दलों से फंड का डेटा ले. सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

Sri Lanka Crisis: MF(International Monetary Fund) ने आर्थिक संकट (Economic Crisis) के दौरान श्रीलंका (Sri Lanka) की मदद करने के लिए भारत (India) की सराहना की साथ ही इस संकट के वैश्विक असर पर भी हुई चर्चा.

एक बड़े स्विस बैंक (Swiss Bank) से लीक हुए डेटा (Data Leak) ने पाकिस्तानी सेना (Pakistani Army) के भ्रष्टाचार (Corruption) की पोल खोल दी है. इसमें पाकिस्तान (Pakistan) के 1400 नागरिकों से जुड़े 600 अकाउंट होने की जानकारी सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन स्विस बैंक अकाउंट होल्डर्स में राजनीति (Political) और सेना (Army) में शक्तिशाली पदों पर रहे लोगों के अकाउंट (Account) भी शामिल हैं.

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया के क्राउड फंडिंग अभियान का लक्ष्य मात्र दो दिन में ही पूरा हो गया. विधानसभा चुनाव लड़ने में पैसे की दिक्कत न आए इसलिए ऑनलाइन फंड रेज अभियान की शुरुआत की गई थी. इस अभियान को अच्छा समर्थन मिला और सिर्फ दो दिन में ही लोगों ने इतना पैसा दे दिया कि लक्ष्य पूरा हो गया. लक्ष्य पूरा होने पर यह क्राउड फंडिंग अभियान अब बंद कर दिया गया है.

अमेरिका की एक प्रभावशाली पत्रिका ने कहा है कि प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) के कांग्रेस महासचिव बनने से पार्टी को भाजपा की तुलना में धन एवं संसाधन के अंतर को कम करने में मदद मिलेगी. प्रतिष्ठित ‘फॉरेन पॉलिसी’ पत्रिका के एक लेख के मुताबिक ‘कांग्रेस पार्टी की नई प्रचारक भले ही वास्तव में चुनाव नहीं लड़ें, लेकिन वह ऐसे देश में पार्टी के वित्तपोषण संबंधी अंतर को कम कर सकती हैं जहां चुनाव जीतने के लिए बहुत धन की आवश्यकता होती है’.

सीबीआई की टीम को कोलकाता पुलिस ने  बाहर ही रोक दिया, जिसके बाद दोनों के बीच हाथापाई की खबर भी सामने आई. इस दौरान कोलकाता पुलिस ने सीबीआई के पांच अधिकारियों को हिरासत में ले लिया. जब इसकी भनक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को लगी तो वो फौरन राजीव कुमार (Rajeev Kumar) के घर पहुंच गईं और उन्हें बचाने के लिए खुलकर मैदान में आ गईं.

सारदा और रोजवैली भ्रष्टाचार के बारे मे 2013 में पता चला था. दरअसल, दोनों कंपनियों ने लाखों निवेशकों से दशकों तक हजारों करोड़ रुपये वसूले और बदले में उन्हें बड़ी रकम की वापसी का वादा किया गया, लेकिन जब धन लौटाने की बारी आई तो भुगतान में खामियां होने लगीं. अब सारदा और रोजवैली भ्रष्टाचार के सिलसिले में कोलकाता पुलिस प्रमुख से पूछताछ की CBI की नाकाम कोशिश के बाद नया ही राजनीतिक घटनाक्रम दिखाई दे रहा है.

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पश्चिम बंगाल में सीबीआई की कार्रवाई पर आज पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर बरसे. उन्होंने कहा कि मोदी प्रधानमंत्री कितने दिन रहेंगे, कोई परमानेंट उस पद पर नहीं रहता लेकिन संवैधानिक संस्थाएं परमानेंट रहेंगी. देश के संविधान और इन संस्थाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिए नहीं तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा.