'Political funding'

राजनीतिक पार्टियां गरीबों के लिए कितने ही आंसू बहाएं लेकिन उनकी हकीकत बार-बार सामने आ ही जाती है. अब श्रम और कल्याण मंत्रालय के अपने आंकड़े बताते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मज़दूरों के लिए जो हजारों करोड़ का फंड इकट्ठा होता है वह न केवल बर्बाद पड़ा है बल्कि सियासी पार्टियां कई मौकों पर अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल कर चुकी हैं.

विदेशी कंपनियों से चंदा लेने के मामले में बीजेपी और कांग्रेस पर संकट के बादल आसानी से नहीं छटेंगे. सरकार ने वित्त विधेयक के ज़रिये 1976 के FCRA कानून को भले ही बदल दिया हो लेकिन चुनाव सुधार के लिये लड़ रही संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफोर्म का कहना है कि वह इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी.

राजनीतिक दलों के विदेशी चंदे से जुड़े विदेशी सहायता नियमन कानून (एफसीआरए) में संशोधन कर लोकसभा ने बिना किसी चर्चा के पारित कर दिए जाने के विवाद के बीच अब सरकारी की ओर से सफाई दी गई है.

लोकसभा ने बुधवार को विपक्षी दलों के विरोध के बीच वित्त विधेयक 2018 में 21 संशोधनों को मंजूरी दे दी.

मध्यप्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से टिकट के चहेते उम्मीदवारों से 50,000 रुपये मांग रही है. महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 25,000 रुपये पार्टी फंड में देना होगा.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरीशंकर ने अदालत के वर्ष 2014 के फैसले के अनुपालन के लिए गृह मंत्रालय को 'अंतिम मौका' दिया है.

राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को 2012-13 से 2015-16 के बीच कॉर्पोरेट व व्यापारिक घरानों से मिले दान पर रिपोर्ट एक रिपोर्ट आई है. इसके मुताबिक इन चार सालों के दौरान 956.77 करोड़ रुपये का दान राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टियों को मिला जो कि कुल ज्ञात स्रोत का 89% है.

राजनीतिक दलों को चंदा देने की पूरी प्रक्रिया को साफ सुथरा बनाने के लिये बजट में घोषित 'चुनाव बांड' प्रणाली को लेकर सरकार पूरी सक्रियता के साथ काम कर रही है

चुनाव आयोग ने एक संसदीय समिति से कहा है कि वह चुनावों में सरकारी वित्तपोषण का समर्थन नहीं करता. आयोग ने कहा कि वह चाहता है कि राजनीतिक दलों द्वारा जिस तरह से धन खर्च किया जाता है, उसमें ‘भारी’ सुधार हों.

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर पार्टी फंड को लेकर धांधली करने का आरोप लगाने के बाद दिल्ली सरकार से बर्खास्त मंत्री और पार्टी से निलंबित विधायक कपिल मिश्रा आज सीबीआई और सीबीडीटी में चंदे को लेकर पार्टी द्वारा की गई कथित  गड़बड़ी की शिकायत करेंगे.