'Poll of opinion polls'

सात चरणों में होने वाले मतदान का पहला चरण 19 अप्रैल को होगा, और उससे पहले कई मीडिया हाउसों ने सर्वे एजेंसियों के साथ मिलकर अपने-अपने ओपिनियन पोल जारी किए हैं.

NDTV के पोल ऑफ़ पोल्स में सामने आए नतीजों में उत्तर प्रदेश में NDA को 74 सीटों पर विजयश्री प्राप्त होने की संभावना जताई गई है, और अगर ये अंदाज़े सच हो जाते हैं, तो यह NDA का सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा होगा.

NDTV पोल ऑफ़ पोल्स सटीक साबित हुआ, तो यह NDA का अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन होगा. लोकसभा चुनाव 2014 में NDA ने 336 सीटों पर जीत हासिल की थी, और आम चुनाव 2019 में NDA को 353 सीटों पर जीत हासिल हुई थी.

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने दिल्ली (Delhi) में रायशुमारी (Opinion Poll) कराने की घोषणा की है. केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में अगले 10-15 दिनों में दिल्ली में घर-घर जाकर और नुक्कड़ सभाएं करके दिल्ली के लोगों से पूछने के लिए कहा है कि- "केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए?" 

NDTV-CSDS सर्वे के मुताबिक, लिंगायत समुदाय इस बार भी बीजेपी पर भरोसा जता रहा है. सर्वे में शामिल लिंगायत समुदाय के 67 फीसदी लोगों ने बीजेपी के लिए वोट करने की इच्छा जाहिर की. जबकि वोक्कालिगा समुदाय कांग्रेस और जेडीएस के बीच बंटा हुआ है

NDTV-CSDS के ओपिनियन सर्वे में लोगों से 'डबल इंजन की सरकार' को लेकर भी सवाल किए गए. इनमें से ज्यादातर लोगों ने राज्य और केंद्र में बीजेपी की सरकार को लेकर पूरी संतुष्टि जाहिर की.

एनडीटीवी कर्नाटक पोल: कर्नाटक में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की एक बड़ी संख्या ने संकेत दिया है कि वे चुनाव में बीजेपी को वोट करेंगे.

कर्नाटक में चुनाव को लेकर NDTV ने लोकनीति-CSDS के साथ मिलकर जो सर्वे किया, उसमें सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बेरोजगारी निकलकर आया. सर्वे में शामिल 28 फीसदी लोगों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा माना है.

बीजेपी का दावा है कि टीपू सुल्तान की हत्या ब्रिटिश और मराठा सेनाओं ने नहीं, बल्कि दो वोक्कालिगा नेताओं ने की थी. बीजेपी इन चुनावों में सावरकर बनाम टीपू सुल्तान का मुद्दा बनाकर वोक्कालिगा समुदाय को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही है.

कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने अप्रैल में नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण को लेकर दो बड़े फैसले किए. पहले फैसले के तहत सरकार ने ओबीसी (OBC) मुसलमानों के लिए 4% कोटा खत्म कर दिया. दूसरा फैसला ये कि इस 4% कोटे को वोक्कालिगा और लिंयागत समुदायों में बांटा गया.