India | Reported by: नज़ीर मसूदी, Edited by: आरिफ खान मंसूरी |मंगलवार अक्टूबर 15, 2019 11:10 AM IST बीते 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा (आर्टिकल 370) हटाने और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के फैसले के बाद से ही वहां संचार सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था. संचार सेवाओं को बंद करना सरकार की तरफ से उठाए गए एहतियाती उपायों का हिस्सा था, जिसके तहत राजनेताओं की नजरबंदी, अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती और सैलानियों को घाटी से हटाना शामिल था. ये सभी कदम वहां संघर्षों को रोकने के लिए उठाए गए थे.