'Pradhan mantri garib kalyan yojana'

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्‍ता 4 फीसदी बढ़ाने का फैसला लिया गया है. वहीं, कैबिनेट ने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास योजना को भी मंज़ूरी दे दी है. सरकार ने मुफ्त राशन योजना को तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है.

सरकारी सूत्रों के मुताबिक- त्योहारों को देखते हुए फ्री राशन योजना को तीन महीने और बढ़ाया जा सकता है. हालांकि अन्न की मात्रा में कटौती का सुझाव दिया गया है.

यह योजना 31 मार्च को खत्म हो रही थी, अब सितंबर महीने तक मुफ्त राशन मिलेगा.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सामान्य कोटे से अधिक पांच किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘‘पीएमजीकेएवाई को मार्च, 2022 तक चार महीने के लिए बढ़ा दिया गया है.’’

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फ़ूड कमिश्नर एनसी सक्सेना ने भी माना कि केंद्र सरकार के इस योजना की अवधि को बढाने की ज़रूरत है. एनसी सक्सेना ने एनडीटीवी को बताया, "इस योजना को करीब 1 साल के लिए जारी रखना चाहिए. फ़ूड स्टॉक में हमारे पास जरूरत से ज़्यादा अनाज पड़ा है, जिसे चूहे का रहे हैं, ऐसे में इन्हें ज़रूरतमंद लोगों में बांटा जाना चाहिए.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत 42 करोड़ से अधिक गरीबों को 68,820 करोड़ रुपये दिए जाने की पृष्ठभूमि में बुधवार को सवाल किया कि यह ‘‘राहत थी या दिखावा?’’

वित्त मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, "प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर तक करने की मंजूरी दे दी है. इस कदम से 81.09 करोड़ लोगों को लगातार आठ महीने के लिए मुफ्त अनाज (5 किलो प्रति व्यक्ति) मिलेगा."

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3  महीने हर ज़रूरतमंद तक 5 किलो चावल या गेहूं और एक किलो दाल मुफ्त में पहुंचाने के लिए राज्यों को जल्द पहल करनी चाहिए. खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने एक बयान जारी कर राज्यों से जल्दी एफसीआई से अपने-अपने कोटे का अनाज उठाने करने का आग्रह किया है. बता दें कि वित्त मंत्री ने 26 मार्च को प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3  महीने हर ज़रूरतमंद तक 5 किलो चावल या गेहूं और एक किलो दाल मुफ्त में आवंटित करने का ऐलान किया था. लेकिन इस ऐलान के दस दिन हो चुके हैं और अभी तक सभी राज्य सरकारों ने मुफ्त में वितरण के लिए खाद्य मंत्रालय ने जो अनाज आवंटित किया उसे उठाया नहीं किया है. खाद्य मंत्रालय के मुताबिक 4 अप्रैल तक 37 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 22 ने एफसीआई से अपने कोटे का अनाज लिफ्ट ही नहीं किया है.

कोरोनावायरस (Coronavirus) के संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है. पीएम मोदी की ओर से किए गए इस फैसले के बाद बड़ी समस्या आ रही थी कि दिहाड़ी मजदूर, कामगार और कम सैलरी वाले नौकरीपेशा लोगों का घर कैसे चलेगा. कोरोना (Covid19)  के प्रकोप के बीच दूसरी ओर रबी की फसल भी खेतों में तैयार खड़ी है

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक आदेश जारी करके कहा है कि आयकर विभाग के सभी निर्दिष्ट कार्यालय 31 मार्च मध्यरात्रि तक खुले रहेंगे.